काठमाडौं । सरकारले धानमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै फलाक्न थालेको र योजना बनाउन थालेको वर्षौं बितिसक्दा पनि सफलता भने हासिल गर्न सकेको छैन ।
यसपटक पनि बजेटमार्फत २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत घोषणा गर्दै जाने अनि गतिलो कार्यक्रम दिन नसक्दा र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सफलता हासिल गर्न नसकेको हो ।
यसपटक पनि २ वर्षमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा
धानमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने अनि रासायनिक मल यथेष्ट मात्रामा छ भन्दै सरकारले फलाकेपछि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । सहकारीहरूले प्रतिसदस्य १० किलो रासायनिक मल दिएको र आफ्नो पालो आउँदासम्ममा असोज पुग्ने सम्भावना रहेको भक्तपुरका एक किसानले बताए । देशभरि नै रासायनिक मलको समस्या रहे पनि मन्त्रालय भने अभाव नभएको प्रतिवेदन दिँदै बसेको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्धन गरिने जनाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने जिकिर गरेको छ । चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार बनाउन ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । धान उत्पादनमा सुधार सकारात्मक भए पनि, बाग्मती र कर्णाली प्रदेशहरूले अझै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयले दीर्घकालीन रूपमा धान उत्पादन सुधार गर्न प्रविधिको पहुँच विस्तार, उन्नत बीउको प्रयोग र मल आपूर्तिमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
धान उत्पादनको प्रारम्भिक सुधार नेपालका कृषकहरू र समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । तर, दीर्घकालीन रूपमा यस सुधारलाई कायम राख्न सरकारले थप योजनाबद्ध र ठोस प्रयास नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गरिने, कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई तालिम, प्रशिक्षण दिइने बजेटमा उल्लेख छ । मल, बीउको पर्याप्त व्यवस्था गरिने, सुपर जोन र जोन क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि र पशुपालनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
माटोको उर्बरा शक्ति कायम राख्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
धानबालीमा मुख्य लाग्ने रोग मरुवा, डढुवा, खैरो थोप्ले रोग, फेद कुहिने, डाँठ कुहिने, कालोपोके लगायतबाट हुने ठूलो क्षतिबाट बचाउन सरकारको योजना रहे पनि कृषि विकास कार्यालय र कृषि प्राविधिकलाई परिचालन गर्ने क्षमता सरकारको नभएको बताइएको छ ।
नेपालमा कुल श्रमशक्तिको झन्डै ६० प्रतिशत कृषिमा आश्रित छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान आव २०७९–८० मा २४ प्रतिशत थियो । त्यसपछि आव २०८०–८१ मा बढेर २४ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्यो र चालू आवमा थप वृद्धि भई २५ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनालगायत स्थानीय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम चलाएर किसानलाई ५० देखि ८५ प्रशितसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसका लागि दलहरू हावी हुँदा वास्तविक किसानले अनुदानको भेउ पनि पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले युवा लक्षित कृषि उद्यममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई आगामी वर्षबाट थप परिस्कृत गर्ने योजना पनि बनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न ‘पाइलट प्रोजेक्ट’लाई अगाडि बढाउने योजना पनि सरकारको रहेको छ ।
कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना १० वर्षदेखि जारी छ । यो परियोजना अहिले ४८ जिल्लामा सञ्चालनमा रहे पनि सीमित किसानलाई मात्र यसको जानकारी रहेको बुझाइ किसानहरूको छ ।
हाल नेपालका लागि वार्षिक रासायनिक मल आवश्यकता ११ लाख मेट्रिक टन हो तर ४ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्रै वार्षिक आपूर्ति भइरहेको छ ।
बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको धान–चामल आयात भइरहेका बेला सरकारले भने २ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने महŒवाकांक्षी घोषणा गरेको हो ।
नेपालमा चैते धान १ लाख २० हजार हेक्टरमा खेती गरिन्छ ।
वर्षको ५ लाख टन उत्पादन हुन्छ । थप १२ लाख टन पु¥याउन उत्पादन दुईगुणा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि थप ८० हजार हेक्टर खेती विस्तार गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदान र भण्डारणमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच पु¥याएको खण्डमा मात्र उत्पादन बढाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । बर्खे धानको तुलनामा चैते धान खेती कम गरिएता पनि उत्पादनका हिसाबले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढी फल्ने गर्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष १४ देखि १५ लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदैगर्दा चैते धान भने जम्मा १ लाख ५० हजार हेक्टरमा मात्रै हुने गरेको छ ।
बर्खे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ८ टन छ । चैते धानको भने उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५ टन छ । सरकारले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० पालिकामा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवर्धन गर्ने जनाएको छ । रासायनिक मल अभाव हुन नदिन मल खरिद गर्ने बजेट पनि वृद्धि गरिएको दाबी सरकारले गरेको छ ।
‘रासायानिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख टन पु¥याइने घोषणा गरिएको छ । आव २०८१÷८२ मा रासायनिक मल खरिद गर्न २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
चैतमा लगाएको धान भिœयाउने बेला मनसुन सुरु हुन्छ, जसले गर्दा किसानको पाकेको धान भिज्ने, असिनाले झार्ने हुन्छ । यही कारणले चैते धानमा किसानको आकर्षण कम छ, यसका लागि धान भिœयाउँदा सुक्खा पारेर स्टोरेज गर्न मिल्ने खालका मेसिन किसानलाई दिएको खण्डमा मात्र चैते धानमा आकर्षित हुने भनाइ पनि किसानको रहेको छ ।
बर्खे धान पनि छोटो र चैते धान पनि छोटो समयमा फल्ने, लगाउँदा एउटै खेतमा दुई बाली धान भिœयाउन र लगाउन सजिलो हुनेगरी बीउको विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
२०८० असोजमा सार्वजनिक कृषि गणना तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा धान खेतीमा लाग्ने जनशक्ति बढेको छ, तर उत्पादनमा भने प्रगति हुन सकेका छैन ।
२०४८ सालमा २० लाख ३७ हजार कृषक परिवार धान खेतीमा संलग्न थिए । २०५८ सालमा २४ लाख ६६ हजार, २०६८ सालमा २६ लाख ६९ हजार हुँदै हाल २७ लाख ६५ हजार किसान परिवार धान खेतीमा संलग्न छन् ।
तर, ३० वर्षअघि १४ लाख ८१ हजार हेक्टरमा भइरहेको धान खेती अहिले १४ लाख २० हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । पहिले धान खेती हुने जग्गा प्लटिङमा परिणत भई घर बनाउन थालिसकेको हुँदा सरकारले २ वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने पनि विज्ञहरूको भनाइ छ ।
धानमा आत्मनिर्भर भन्दा पनि धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विज्ञान प्रविधिमा रुचि राख्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
देशको सारा बाँझो जमिनमा नयाँ प्रविधिद्वारा धान खेती गरे धानमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यातसमेत गर्न सकिने दाबी रहेको छ । रैथाने जातको धान लगाउने मुख्य पहाडी भेगमा विकासे धान खेतीमा प्रोत्साहनको आवश्यकता उनीहरूले देखेका छन् ।
उन्नत जातको धानले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई अनुकूलन गर्ने, बढी उत्पादनशील रहेको र सो धानमा पोषणयुक्त तŒव पनि बढी रहेको उनको भनाइ छ । जिंक तŒव, डाइबिटिज भएका व्यक्तिले खान मिल्ने जिनेन्रिच र लो ग्लाइक्मिक्इन्डेक्सजस्ता तŒव भएका धानका जातको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बोध गरिएको छ ।
