इलाम । चिया र इलाम पर्याय हो । नेपाल चिया विकास निगमले इलाम सदरमुकाममा रहेको चिया बगानमा चिया नरोप्न इलाम नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ । चिया बगान त्रिवेणी सघाई समूहलाई लिजमा दिएको चिया बगान उजाड बन्न थालेपछि चिया जोगाउन भन्दै इलाम नगरपालिकाले चिया रोप्न खाडल खनेको थियो ।
इलामको परिचय मास्ने षड्यन्त्र
चिया बगानमा इलाम नगरपालिकाले चिया रोप्न खोजेको थाहा पाएपछि निगमले जेठ २० गते पत्र काट्दै चिया नरोप्न भनेको हो । निगमले चिया नरोप्नु भन्दा भन्दै पनि इलाम नगरपालिकाले चिया रोपेको छ । गत वर्ष पनि चिया रोपेको इलाम नगरपालिकाले यस वर्ष विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर चिया रोपेको हो ।
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले इलामको चिया बगान निजीकरण भएको २५ वर्ष हुँदा पनि संरक्षण नभएको भन्दै यसको संरक्षणका लागि सबै इलामवासी एक भएर लाग्नु पर्ने बताए । ‘बगान खाली भएको ठाउँमा चिया बगानको जिम्मा लिने समूहको उदासीनता, लापरबाहीको कारण बगान मासिन खोजेको भन्दै यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले चिया रोपेका हौ’ उनले भने, ‘बगानका खाली डाँडाहरुलाई हराभरा पार्नका लागी आजबाट सुरुवात मात्रै गरेको र यसलाई निरन्तरता दिइरहने छौ ।’
यता नेपाल चिया विकास निगमले इलाम चिया कमान सहित जिल्लाका ४ र झापा जिल्लामा ३ गरी ७ वटा चिया बगानका चिया लगाउन योग्य खाली जमिनमा चिया रोपण गर्ने निगमको नियमित प्रक्रिया रहेको र बगानहरूमा रोपण गरिने चिया पनि फरक फरक जातका हुने गरेको भन्दै इलाम चिया कमानको विभिन्न स्थानमा निगमले नै यस वर्ष चिया रोपण गर्न झारपात खुर्किएर मिलाएको ठाउँमा इलाम नगरपालिकाबाट चियाका बिरुवा रोप्न खाडल खन्ने काय नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा भनेको छ, नेपाल सरकार र निगमका बिच भएको सम्झौता विपरीत भएको तथा नगरपालिकाबाट अनावश्यक, सम्झौता विरुद्धको हस्तक्षेप भएको भन्दै निगमको बगानमा उपयुक्त चियाका बिरुवा रोप्ने काम नियमकै तर्फबाट हुने भएकाले नगरपालिकाबाट जथाभाबी चियाका बिरुवा लगाउने कार्य नगर्न उल्लेख छ ।
२०५७ सालमा सरकारले इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट, झापाका बर्ने, बारदसी र टोकला चिया बगान त्रिवेणी सघाई समूहलाई ६५ प्रतिशत हिस्सा उसकै रहने गरी लिजमा दिएको छ । ६५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नै हिस्सा हुने गरी ५० वर्षका लागि लिजमा लिएर पनि व्यवस्थापन नगर्दा इलामका चिया बगान उजाड बन्न थालेका हुन ।
एक सय ५३ वर्षअघि नेपालमै पहिलो पटक चिया खेती भएको इलाम सदरमुकाममा पर्ने इलाम चिया बगानमा देशकै पहिलो कारखाना रहेको छ । तर यहाँ रहेको कारखाना जीर्ण अवस्थामा छ भने चिया बगान उजाड बनेको छ । बगानमा खालि भएको ठाउँमा चिया नरोपिएको कारण बगान कुरूप बनेको हो । चिया बगान मासिन थाल्दा पनि बगान व्यवस्थापन गरिएको छैन ।
उजाड बन्दै बगान, कारखाना जीर्ण
इलाम सदरमुकामको मात्र होइन माई नगरपालिका –९ मा रहेको बगान क्षेत्र पनि मासिँदै गएको छ । चियाका बोट पुरानो भएका कारण उत्पादन पनि घट्दो छ । विसं १९२२ मा दक्षिणी इलामको सोक्तिममा चिया रोप्न सुरु गरिएको थियो भने १९४० मा चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर हरियो पत्ती प्रशोधन सुरु गरिएको थियो । तर अहिले बगान उजाड बन्दै गएको छ भने ऐतिहासिक कारखाना जीर्ण बनेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले चीनबाट उपहारका रूपमा ल्याएको चिया उनका ज्वाइँ बडाहाकिम गजराजसिंह थापालाई पहिलो पटक इलाममा खेती गराएको इतिहास छ । थापाले इलाम पछि सोक्तिममा चिया खेती सुरु गरेका थिए । निजीकरण भएसँगै कारखानाको मेसिन अन्यत्रै लगिएको स्थानीय बताउँछन् । आधुनिक चिया प्रशोधन गर्ने सदरमुकामस्थित कारखाना पहिलो हो भने दोस्रो माई नगरपालिकाको सोक्तिम नै हो । यी दुवै कारखाना र बगान उजाड देखिएका छन् ।
स्थानीय सरकार मातहत ल्याउन पहल
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै इलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका र माई नगरपालिकाले बगानलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन पछि इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगर सभाले इलाम चिया बगान स्थानीय सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने निर्णय ग¥यो ।
दोस्रो निर्वाचन पश्चात् पनि उक्त पहल निरन्तर भइरहेको छ । यता माई नगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वका सोक्तिम र चिलिमकोट चिया बगान नगरपालिकाले सरकारलाई फिर्ता गराउनुपर्ने निर्णय नगर सभाबाट गरेको छ । इलाम नगरपालिकाका नगर प्रमुख केदार थापाले ‘इलामको चिया बगान र उद्योग देशकै इतिहास हो तर अहिले उद्योग जीर्ण अवस्थामा छ भने बगान उजाड लाग्दो बनेको बताए ।
ऐनले ‘यो बगानको इतिहास जोगाउन स्थानीय सरकार सक्षम छ, निजी क्षेत्रबाट चिया बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउने बताए ।’ सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रण बहादुर राईले देशकै इतिहासको रूपमा रहेको चिया बगान सरकारको मातहतमा नल्याए देशकै इतिहास मेटिने बताए । सूर्योदय नगरपालिकाले संघाईले स्थानीय सरकारलाई कर नतिरेको विषयमा पटक पटक कर तिर्न र स्थानीय सरकार मातहतमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ ।
