काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने सरकारी नीति फेरबदल गर्न सरकार बाध्य भएको छ । घरजग्गा व्यवसायीको दबाबमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीय रोकथामसम्बन्धी नयाँ निर्देशन २०८२ संशोधन गर्न बाध्य भएको हो ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेपछि सोबाट बाहिर निकाल्न विभागले यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो ।

नयाँ प्रावधानमा प्रधानमन्त्री आफंै घरजग्गा व्यवसायीको दबाबमा परेपछि नेपाल ग्रे लिस्टबाट निस्किन गाह्रो हुने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै केवाईसी अनिवार्य गर्ने र बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्ने व्यवस्था हटाउन पहल कदमी लिएपछि विभाग निरीह बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अव्यावहारिक रूपमा यो प्रावधान राखिएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई भनेपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग नयाँ प्रावधान हटाउन बाध्य भएको हो ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबारबराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) लिखतसाथ संलग्न गराउनुपर्ने प्रावधान जारी गरी विभागले कार्यान्वयनका लागि मंगलबार मालपोत कार्यालयहरूलाई सर्कुलर गरेको थियो । सो सर्कुलर जारी गरेको एक साता नबित्दै विभागले आइतबार संशोधन गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन २०८२ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक साता नबित्दै संशोधन गरेकोे हो ।

संशोधनसँगै भूसेवा केन्द्रमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ । सूचक संस्थाले घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा क्रेता तथा बिक्रेता दुवैको केवाईसी फाराम भर्न लगाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ ।

नयाँ भूसेवा केन्द्र दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था र पुराना सेवा केन्द्रको नवीकरण गर्न चाहने भूसेवा केन्द्रले पनि केवाईसी भर्नु नपर्ने भएको छ । संशोधनसँगै बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि संशोधन भएको छ । १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा खरिद बिक्रीसम्बन्धी कारोबारमा जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ई–पेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको नाममा रहेको बैंक खातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिकीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने मात्र भएको छ । यसअघिको निर्देशनमा बैंकिङ प्रणालीबाटै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आइतबार जारी संशोधनको निर्देशनले बैंक विवरण संलग्न गर्नुपर्ने, राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र बैनाबट्टाको कागजमा खुलाउनुपर्ने प्रावधान हटाएको छ ।

यसअघि ‘घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भएको थियो ।

सूचक संस्थाले घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा क्रेता तथा बिक्रेता दुवैको केवाईसी फाराम भर्न लगाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने गत मंगलबार जारी निर्देशनमा उल्लेख थियो । त्यस्ता केवाईसी फाराम भू–सेवा केन्द्र लागू भएका कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्रले र भू–सेवा केन्द्र लागू नभएका कार्यालयमा कार्यालयको सर्भिस डेस्कले भर्न लगाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएकामा दोहोरोपना हुने भन्दै हटाउन मन्त्रालयले विभागलाई भनेको छ ।

मूल निर्देशनमा ३ करोडको कारोबार भएमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेमा संशोधनमार्फत १ करोडमा झारिएको छ ।

मूल निर्देशनका अनुसूचीहरू पनि हटाइएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशकलगायत विभागका अधिकारीहरू प्रावधान संशोधन गर्न ३ दिनसम्म बैठक बसेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैंक स्टेटमेन्ट मालपोतमा देखाउने प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनीयता नरहने भएकाले यसलाई अनिवार्य गर्न नहुने तर्क पेस गरेको थियो ।

घरजग्गा किनबेचमा तीनपुस्ते अनिवार्य भएकाले केवाईसीसमेत आवश्यक नपर्ने तर्क प्रधानमन्त्री कार्यालयको रहेको छ ।

बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसनबापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विभागले हटाएको छ ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेको छ । सो सूचीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नेपालले २ वर्षको समयसीमा पाएको छ । यसका लागि कार्ययोजना पनि बनाएको छ । सोही कार्ययोजनाबमोजिम विभागले घरजग्गा कारोबार सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन जारी गरेको थियोे ।

घरजग्गा किनबेचमा कालोधन अधिक प्रयोग भएको निष्कर्षमा सरकारले कडाइ गर्न विभागले बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्ने लगायत व्यवस्था गरेको थियो । देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे–लिस्टमा पर्नुमा घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग हुनु पनि एउटा कारण भएको निष्कर्षसहित अब आइन्दा लिखत पारित गर्दा क्रेता र बिक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।

बैंकमार्फत कारोबार विवरण पेस गर्नुपर्ने, राजस्व खातामा कारोबार रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने तथा बैनाबट्टाको कागजमा विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्नेजस्ता व्यवस्था हटाएपछि घरजग्गा व्यवसायीले भने केही राहतको श्वास फेरेका छन् ।

बैंकिङ सिस्टममा जानुपर्ने व्यवस्था गर्दा घरजग्गा व्यवसायीले मूल्यमा लिने निश्चित प्रतिशत कमिसन घट्ने भएपछि उनीहरूले सो नीति लागू नगराउन जोडबल गरिरहेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

‘बलियो’ सरकारको कमजोर बजेट ! धानमा आत्मनिर्भर हुने योजना वर्षौैंदेखि यथावत नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १७ अर्ब संघीय बजेट जीटुजीसँगै रोकियो गाउँपालिकाको समृद्धिको सपना नेप्सेमा ३५ अंकको गिरावट, कारोबार पनि घट्यो घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ मुस्ताङमा मुक्तिनाथ केबुलकार बन्ने यस्तो बन्दै छ एसियन हाइवे