खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी परिवारहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य शुरु गरेको छ । नगरपालिकाले मङ्गलबार ११६ घर परिवारलाई जग्गाको निस्सा वितरण गर्दै उनीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य शुरु गरेको हो ।
निस्सा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूमध्ये १८ घर भूमिहीन दलित, चार घर सुकुम्वासी र ९४ घर अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् । उल्लेखित सबै परिवारहरूले भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए र लगत प्रणालीमा प्रविष्ट भएका थिए । नगरप्रमुख विमला राईले निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई चाँडै जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनेगरी दोस्रो चरणको प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, “निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीनलाई वडा कार्यालयले ऐलानी तथा पर्ति जग्गा पहिचान गरेर नगरपालिकालाई सिफारिस गर्छ। वडाको सिफारिसको आधारमा उनीहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाको तर्फबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङलाई सिफारिस गर्छौँ ।” लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरिसकेपछि वडा कार्यालयले सात दिने दाबी विरोध सम्बन्धी सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। वडाले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा कसैको पनि दाबी विरोध नगरेको खण्डमा नगरपालिकाको तर्फबाट लालपुर्जा वितरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको निस्सा वितरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राई, जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङका प्रमुख जगतबहादुर श्रेष्ठ र नापी कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुमन श्रेष्ठ लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । नगरप्रवक्ता एवम् वडा नं. ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले लामो समयदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरू नगरपालिकाको समन्वयमा जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेपछि जग्गाको लालपुर्जा पाउनेमा आशावादी बनेको बताए ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राईले दश स्थानीय रहेको जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीगरी ७९२ घर लाभग्राही रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “भूमिहीन घर परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गराउन तीव्रगतिमा काम गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित स्थानीय तहले जति छिटो काम गर्यो उति छिटो भूमिहीनले लालपुर्जा प्राप्त गर्छन् ।” आयोगले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाभर १५२ घर भूमिहीन सुकुम्बासी, ४९ घर भूमिहीन दलित र ५९१ घर अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह दिक्तेल रुपाकोत मझुवागढी नगरपालिकामा यसअघि सुरेश राई नेतृत्वको आयोगले निस्सा वितरण शुरु गरेको थियो ।
यस्तै, खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा र बाराहापोखरी गाउँपालिकाका लाभग्राहीको नाममा जग्गा छ छैन भनेर जग्गा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गरेको थियो । भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको हकमा नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको तथा आफ्नो आयआर्जनका श्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ५२ (ग) बमोजिम उल्लेखित बसोबासी दश वर्ष अघिबाट ऐलानी, पर्ति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनाइएको ठाउँमा भए पनि घर टहरा बनाएर बसेको वा खेतीपाती गरिरहेकाहरूलाई समावेश गरिएको छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्ति बापत राजस्व नलाग्ने तर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल र बसोबासको मूल्याङ्कन लगायत सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि हिमाल र पहाडमा आवास निर्माणका लागि ३४० वर्गमीटर अर्थात १० आना दुई पैसा ३.०९ दाम, खेतीपातीको लागि ३००० वर्गमीटर अर्थात पाँच रोपनी १४ आना १ पैसा १.६२ दाम जग्गा उपलब्ध गराइने छ ।
