काठमाडौं । यति बेला राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरिएको चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले बताएका छन् ।
पण्डितका अनुसार सरोकार वालाको आवाजलाई सरकारले सुन्नु पर्छ र चलचित्रकर्मीहरूको मागलाई सम्मान गरिनु पर्छ । अहिलेको विधेयकमा धेरै कुरा त्रुटिपूर्ण भएको, चलचित्रकर्मीहरूको हक हितमा नभएको र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू यो विधेयकमा हाबी भएको पनि निर्देशक पण्डितले बताएका छन् ।
‘राष्ट्रिय सभामा पेस भएको चलचित्र सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्छ भनेर हामीले गत महिना नै राष्ट्रिय सभाको विधेयक प्रस्ताव संशोधन समितिलाई संशोधन प्रस्ताव बुझाएका थियौँ । तर हामीले बुझाएको संशोधन प्रस्तावलाई अझैसम्म पनि बेवास्ता गरिएको छ’, निर्देशक मनोज पण्डितले राजधानीसँग भने,‘ हाम्रो पहिलो माग भनेको अब चलचित्र उद्योग संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत हुनु पर्छ । यस्तै हामीले पेस गरेको २० बुँदे मागलाई अक्षरशः संशोधनमा राखेर मात्र यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा जानु पर्छ ।’
निर्देशक मनोज पण्डितको अगुवाइमा तीन दिन अघि चलचित्रकर्मीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भेटेर पुन २० बुँदे संशोधन पत्र बुझाएका थिए । मन्त्रीलाई संशोधन पत्र बुझाउन पुगेका अभिनेता दयाहाङ राई, खगेन्द्र लामिछाने, निश्चल बस्नेतदेखि चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनसम्म प्रस्ताविक विधेयक प्रति असन्तुष्ट छन् । यसलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गरिनु पर्ने अभियानमा यी चलचित्रकर्मीहरु अहिले सक्रिय छन् ।
यी चलचित्रकर्मीले बुझाएको संशोधन बुँदामा चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, सिर्जनात्मक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्नु पर्ने कुरा ऐनमा हुनु पर्ने र सिर्जनात्मक उत्पादनको रूपमा व्यापारिक र गैह्र व्यापारिकको रूपमा उल्लेख गरिनु पर्ने, चलचित्रको परिभाषाभित्र व्यापारिक चलचित्र, स्वतन्त्र चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्र, आदिवासी चलचित्र, एनिमेसन चलचित्र, टेलिचलचित्र, बाल चलचित्र, वेब सिरिज, गेम तथा भीआर (भर्चुअल रियालिटी) आदिलाई बुझाउने कुरा उल्लेख हुनु पर्ने, मन्त्रालय भन्नाले सरकारको संस्कृति मन्त्रालय सम्झनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका पूर्व अध्यक्ष एवम् चलचित्र निर्देशक केपी पाठक पनि अब चलचित्र उद्योग संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत नै हुनुपर्छ भन्छन् । लामो समयदेखि आफूहरूको यो माग भएकाले अब यो ऐनमै उल्लेख भएर आउनु पर्ने उनको कथन छ । उनीमात्र हैन, दयाहाङ राई पनि चलचित्र उद्योग संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत नै हुनुपर्छ भन्छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डको अहिलेको संरचना पनि परिवर्तन हुनुपर्ने कुरा आफूहरूले संशोधनमा उल्लेख गरेको पूर्व अध्यक्ष पाठकले बताएका छन् । उनका अनुसार बोर्डमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको चलचित्र विज्ञ अध्यक्ष, चलचित्र क्षेत्रबाट विधागत प्रतिनिधिका रूपमा ४ जना सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट १ जना प्रतिनिधि सदस्य र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने कार्यकारी प्रमुखको रूपमा एक जना सदस्य सचिव हुनु पर्ने माग चलचित्रकर्मीहरूको रहेको छ ।
अहिले प्रस्तावित विधेयकमा ४ वर्षको कार्य अवधि राखिएकोमा मनोनीत हुने अध्यक्ष र सदस्य, कार्यकारी प्रमुखको अवधि २ वर्ष मात्र हुनु पर्ने चलचित्रकर्मीहरूको माग रहेको छ । बोर्डले आफ्नो योजना वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्न पाउने र त्यसपछि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेले यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा चलचित्रकर्मीहरूले हदैसम्मको दुःख पाउने मन्त्री गुरुङसँगको भेटमा बताएका थिए । उनले सो कुरा राजधानीलाई स्मरण गराए । चलचित्र उद्योगका हक हितका लागि बन्न लागेको विधेयक चलचित्रकर्मीहरूलाई सहज हुने प्रकारको हुनु पर्ने उनको कथन रहेको छ ।
अर्का चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बाले अहिलेको विधेयकमा आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्रलाई महत्व नदिएको बताएका छन् । विधेयकको खण्ड ‘ज’ को वर्ग भन्ने शब्द हटाएर आदिवासी भन्ने शब्द थप्नु पर्ने र चलचित्र घर नभएको क्षेत्रमा आदिवासी तथा मातृभाषी चलचित्र तथा अन्य स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनका लागि प्रदेश स्तरीय बोर्ड व्यवस्था गर्नु पर्ने, प्रदेशस्तरीय चलचित्र विकास बोर्डको अवधारण यो ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव पनि आफूहरूले संशोधन पत्रमा उल्लेख गरेको सुब्बाले बताएका छन् ।
यस्तै डिजिटल प्लेटफर्मले विकास बोर्डबाट अनुमति लिएपछि उक्त प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्न स्वतः पाइनु पर्ने, कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपालमा विदेशी चलचित्र तथा वृत्तचित्र छायांकनको लागि विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, चलचित्रले नेपाली दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरेबापत उत्प्रेरणाको रूपमा कर छुट पाउनु पर्ने, चलचित्र जाँच समितिको नाम अब चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्ड हुनु पर्ने र यो बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनु पर्ने जस्ता कुराहरू पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिनु पर्ने चलचित्रकर्मीहरूको माग रहेको छ । यो सहित अन्य ८ वटा बुँदा अबको विधेयकमा थपेर मात्र चलचित्र ऐनलाई पारित गर्नु पर्ने चलचित्रकर्मीहरूको माग रहेको छ ।
