डडेल्धुर । मुलुकमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरुमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रहरु तथा बजारमा दैनिक मजदुरी गरी घर चलाउने व्यक्तिहरुलाई कोरोना रोगले भन्दा भोकले बढी पिरोली रहेको छ ।
लकडाउनका कारण डडेल्धुरा जिल्लाका विभिन्न ठाँउमा काम गर्ने मजदुरहरुले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको अभाव भोग्न थालेपछि कामका खोजी गर्दै जिल्ला सदरमुकाममा धाउन थालेका छन् ।
अमरगढी नगरपालिका वडा नं.७ पोखरा घर भएकी ४५ वर्षीया मनु दमाई दैनिक ज्यालादारी मजदुरी खोज्न विहानै जिल्ला सदरमुकाम धाउने गरेकी छन् । ७ जनाको परिवार रहेकी मनुले नै दैनिक ज्यालादारी गरी घरखर्च चलाउदै आएकी छन् । उनले भनिन्, ‘७ जनाको परिवार छ जेठो छोरा रोजगारीका लागि भारत गएको केही दिनमै कोरोना रोगले उतै अलपत्र परेको छ श्रीमान दिनभरी जाँड रक्सी खाएर बस्छन् घर खर्च यही मजदुरीले चलाएको छु ।’
काम गर्न नपाएको ४०÷४१ दिन भयो मजदुरी गरी जम्मा गरेको खाद्यान्न पनि सकिएर पुन कामको खोजी गर्दै आएको हुँ स्थानीय निकायले दिएको १९ केजी चामल, १ किलो दाल, १ किलो नुन र २ वटा साबुन ४/५ दिनमात्रै पुगेको उनले बताइन् ।
‘कोरोना रोग आउनु भन्दा पहिले जिल्ला सदरमुकाममा सजिलै मजदुरी पाईन्थ्यो तर यो रोग आएपछि मुस्किलले पाईन्छ त्यही काम गर्न पनि रोगले संक्रमण गर्ने पो हो की भन्ने मनमा डर हुन्छ । मनमा डर भए पनि पेट पाल्नका लागि काम गर्नै पर्यो, उनले आँखा रसाउदै भनिन्, ‘के गर्नु हजुर भोकले मर्नु भन्दा रोगले मर्नु राम्रो छ गरिबलाई ।’
डडेल्धुरा अमरगढी ७ पोखराकी बेलु कैनीको पनि यस्तै समस्या रहेको छ । उनी पनि नियमित मजदुरी गरी घरपरिवार चलाउँदै गर्दछिन् । उनले भनिन्, स्थानीय तहले दिएको १० किलो चामल सकिएपछि लकडाउनको समयमा पनि कामको खोजी गर्दै सदरमुकाम पुग्नु परेको छ । कोरोना रोग फैलिन नदिनका लागी सरकारले पटक पटक लकडाउनको समय थप्दै गएपनि मजदुरहरु भने कामको खोजी गर्दै जिल्ला सदरमुकाम र निर्माण कम्पनीहरुमा दिनहु धाउने गरेका छन् ।
डडेल्धुरा सदरमुकाम नजिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरु निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरुकोमा काम खोज्दै हिडेका देखिन्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने मजदुरहरु भने नदि किनारा तथा सडक छेउछाउमा बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गा संकलन गरि बेच्ने कार्यमा देखिन्छन् । डडेल्धुरा जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहहरुले गरिव तथा दलित परिवारका लागि राहत वितरण गरिरहेका भएपनि त्यो राहत प्रयाप्त हुन सकेको देखिँदैन । राहत वितरण गर्ने निश्चित मापदण्ड निर्माण नगरी राहत वितरण गरेकोले वास्तविक पिडितले राहत पाएको महशुस गर्न सकेको देखिँदैन ।
