काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेटमध्ये २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा यो रकम बाँडफाँट गर्छ । स्थानीय तहले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्नेगरी यो रकम खर्च गर्नुपर्नेहुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत ११ फागुनमा ६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको छ । त्यसबेला आयोजना प्रस्ताव गरी पठाउन नसकेका स्थानीय तहलाई भने १७ वैशाखको निर्णयअनुसार थप ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । पछिल्लो समय आयोजना प्रस्ताव गरी पठाएका ७८ बेरोजगारको प्राथमिकतासहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको १ सय १२ स्थानीय तहका लागि रकम पठाइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत ११ फागुनमा ६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब रुपैयाँ र त्यसको केही समयपछि थप ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो
स्थानीय तहमा गएको पैसा तल्लो तहका सरकारले आफू खुसी खर्च गर्न भने पाउँदैनन् । मन्त्रालयका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवेदन दिएका व्यक्तिबाट बेरोजगार पहिचान गरेका व्यक्तिको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र आयोजना सुरु गर्न सक्नेछन् । यसरी सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित हुनेगरी आयोजनामा खटाउनुपर्ने सर्त रहेको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरिने भएको छ । त्यसको अभिलेखसमेत रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने भएको छ । तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र काममा लगाउनुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृति, बजेट खर्च र लेखा परीक्षणसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो रकमबाट चलाइने आयोजनामा लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिनुपर्नेछ । सरकारले राहत नबाँडी काम दिने नीति ल्याएको छ ।
