काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कृषि बजेट कार्यक्रममा धान, मकै, बीउ उत्पादन, मल र मासुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । खाद्यान्नमा आमनिर्भर हुने उद्देश्यले धान, मकै, मल, बीउ उत्पादन र मासुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले बताए । आयोगका सदस्य गुरुङले मसिना चालमको आयात धेरै हुने हुँदा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न विशेष गरेर धानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । आयात प्रतिस्थापन गर्न बर्खे धान बालीसँग चैते धानबाली बढी जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
सदस्य डा. गुरुङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष गरेर आठवटा कृषि कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता राखेका छन् । स्थानीय बीउलाई अनुसन्धान गरेर गुणस्तरीय बीउको उत्पादन बढाउने, धान र मकैमा आत्मनिर्भर हुन, किसानलाई पर्याप्त मलको व्यवस्था गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रम ७७ जिल्लामा सञ्चालन गरिने, तरकारी तथा फलपूmलमा आमनिर्भर र मासुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम तयार गरेका छन् । त्यसैगरी, नयाँ प्रविधिलाई प्रभावकारी बनाउँदै कृषि यान्त्रीकरण लैजाने योजनाका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । सदस्य डा. गुरुङले कोरोना भाइरसले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेका कृषि क्षेत्रलाई दिएको ३३ अर्ब १८ करोड बजेट सिलिङमा १५ प्रतिशतमा तलमाथि हुने सक्ने डा. गुरुङले बताए ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन कृषि कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याएर मात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने कृषि विज्ञको भनाइ छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन कृषि विज्ञको सल्लाहअनुसार हरित कृषि क्रान्ति ल्याउनुपर्ने कृषि विज्ञ भोला मानसिंह बस्नेतले बताए । नेपालमा कृषि उत्पादनमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि विज्ञबिना कृषि खेती गर्ने हुँदा जति उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यति उत्पादन गर्न नसकेको विज्ञ बस्नेतको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेका कृषि क्षेत्रलाई दिएको ३३ अर्ब १८ करोड बजेट सिलिङमा १५ प्रतिशतमा तलमाथि हुन सक्ने योजना आयोगको भनाइ
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन एकीकृत कृषि व्यवसायसँगै कृषि विज्ञको सल्लाहअनुसार कृषि खेती गर्नु अति आवश्यक रहेको उनले बताए । कृषि विज्ञको सल्लाहबिना खेती गर्ने हुँदा किसानको लगानीसमेत खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ । कृषि विज्ञ बस्नेतले भौगोलिक क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कृषि उत्पादन कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको उनले बताए । हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा सम्भावना कुन बाली उपयुक्त छ सो बाली छनोट गरेर खेती गर्नुपर्ने खेती गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कृषि विज्ञ बस्नेतले भने, ‘कृषि उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन किसानले गुणस्तर बीउ, मल र पर्याप्त सिँचाइ अति आवश्यक पर्छ । गुणस्तर बीउ, मल र सिँचाइसँग पढेको कृषि विज्ञ नभएर खेतीबारीमा अभ्यास गरेर आएको विज्ञको सिद्धान्तअनुसार खेती गर्नुपर्छ । किसानले कृषि विज्ञबिना खेती गर्दा कति हेक्टर जमिनमा कति मल हाल्ने र बीउ कसरी छर्ने र बालीमा किरा लाग्दा कति विषादी राख्नेसमेत ज्ञान हँुदैन । यतिकै अनुमानका भर राख्ने गरेका हुन्छ । यसरी खेती गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति घट्नुका साथै उत्पादन पनि घट्दै जान्छ । कृषि विज्ञ बस्नेतले भने, ‘त्यसकारण खाद्यान्न आत्मनिर्भर हुन विज्ञको सल्लाहअनुसार व्यावहारिक एकीकृत कृषि नीति ल्याउने र किसानले समेत विज्ञको सल्लाहअनुसार खेती गर्नुपर्छ । माटोको उर्वरा शक्ति कम हुन नदिन र उत्पादन बढाउन बीउ र माटो मलको सन्तुलन मिलेको हुनुपर्छ ।
उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षा, आर्थिक लाभ, सुरक्षित पोषणयुक्त खाद्य र दिगो कृषि विकासका लागि सन्तुलित र व्यावहारिक कृषि अभ्यास गर्नुपर्छ । थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन बढाउन, कृषि पर्यटन खेती बेमौसमी खेतीमा जोड दिनुपर्छ ।’ कृषि विज्ञ बस्नेतले सन् २००७÷०८ मा विश्वमा आएको खाद्य संकटको उदाहरण दिँदै भने, ‘विश्वमा खाद्य संकट आउँदा विश्वमा हरित क्रान्ति ल्याएर उत्पादन बढाएको थियो । त्यो समयमा विश्वमा ६ सय ३१ मिलियन मेट्रिक मात्र खाद्यान्न थियो । विश्व खाद्य संकट आएपछि भारत सरकारले चार वर्षका लागि खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले विश्वमा २७ मिलियन मेट्रिक खाद्यान्न छ ।’ सरकारले समयमै सचेत भएर किसानलाई प्रर्याप्त मल, गुणस्तरीय बीउ बिजन, सिँचाइ, कृषि विज्ञ, कृषि प्राविधिक, सहुलियत ऋणलगायत खाद्यान्न उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्दै एकीकृत कृषि नीति ल्याएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने कृषि विज्ञ बस्नेत बताउँछन् ।
