राहतभन्दा महत्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाइने

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न तत्कालीन राहत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन र महत्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेका पानीजहाज, विद्युतीय रेल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायतका महत्वाकांक्षी परियोजनालाई यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

हाल कोरोनाको संक्रमणबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई तत्कालै पुनर्जागरण गर्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम समेटिएको छैन । विगतमा झैं सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत तत्कालीन राहतभन्दा महत्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धिलगायत धेरै उधारा कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न कोरोना महामारीका कारण अहिले मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक पक्षमा परेको प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्दै केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सरकारले संसद्मा उपलब्ध गराएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले एउटै ठाउँमा रहेका जग्गामा एकै खालको उत्पादन लगाउने नयाँ कार्यक्रम भने यसमा समेटिएको जानकारी गराइन् । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले अनुदान र बिमाका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यस्ता छन् प्रमुख आर्थिक विशेषता
– औद्योगिक उत्पादन बढाउने कार्य प्राथमिकतामा
– कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारलक्षित स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन
– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आधुनिक हेल्पडेस्क र क्वारेन्टाइन स्थापना
– निर्माणाधीन भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्ष सञ्चालनमा
– युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने
– श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गरिने
– अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याइने
– सबै प्रकृतिका श्रम शोषणको अन्त्य गरिने
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न प्रयोग गरिने
– निजी क्षेत्रलाई थप लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिने
– स्वदेशी वस्तु उपयोगका लागि अभियान चलाइने
– आन्तरिक राजस्वलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाइने
– पूर्वाधारका सबै परियोजनाले निरन्तरता पाउने
– आगामी वर्ष विद्युत् उत्पादन ३ हजार मेगावाट पु¥याइने
– हिमाली क्षेत्रमा सोलार जडान गरिने
– फजुल खर्च कटाएर ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिइने
– सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण
– नेपालको पानी, जनताको लगानीलाई तीव्रता दिइने

विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई सकभर कृषिमै लगाउने योजना सरकारको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिइएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने पुरानै कुराले निरन्तरता पाएको छ ।

यसैगरी, सरकारले निर्माणाधीन ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने घोषणा गरेको छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फजुल खर्च कटाएर भए पनि निर्माणाधीन ठूला आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिइने जनाइएको छ । आगामी वर्ष आधुनिक प्रविधिसहित रेल, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, खानेपानीलगायतका ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । अहिले २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् भने १८ वटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको छ ।

सरकारले विदेशबाट फर्केका कामदारलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी दिने योजना बनाएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण विदेशबाट फर्किरहेका नेपाली कामदारलाई मध्यनज गरी स्वदेशमै रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, उचित पारिश्रमिक सरकारको श्रम नीति’अन्तर्गत सरकारले व्यापक रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक रोजगारी नभएको अवस्थामा महामारीले स्वदेशको रोजगारी संकुचित गरेको र विदेशमा रहेकाहरू फर्किंदा बेरोजगार बढ्ने भएकाले बेरोजगार सबैलाई व्यावसायिक कृषि, पूर्वाधार, उद्योग र निर्माण सेवाका क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारको योजना छ । सीपयुक्त र दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले बेरोजगारलाई प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत परिचालन गरिने, सबै स्थानीय तहमा घुम्ती तालिम दिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले सीप भएकालाई उद्यम गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उनीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग जोडिने छ । यसलाई सबै प्रदेशमा संरचना विस्तार गरिनेछ । यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत नेपाल प्रवेश गर्ने हरेक नाकामा क्वारेन्टाइन बनाइने तयारी गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन गृह बनाउने नीति लिइएको छ । विभिन्न मुलुकबाट नेपाल फर्किनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विमानस्थल र नाकामा क्वारेन्टाइन तथा आधुनिक हेल्थ डेस्क बनाइने छ । गत ६ चैतदेखि जारी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान प्रतिबन्धलगायत अन्य सीमा नाका अझै बन्द गरेको सरकारले आगामी दिनमा थप कोरोना भित्रिन नदिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन गृह बनाउने नीति लिएको हो ।

छिमेकी तथा नेपालको व्यापार सम्बन्ध भएका अन्य मुलुकसँग घनीभूत रूपमा वार्ता र छलफल अघि बढाई नेपालको बजार पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिई अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सुविधाको अधिकतम उपयोग गरिनेछ । नेपाल–भारतबीच नयाँ पारवहन सन्धि गरिनेछ ।

यसैगरी, नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइनेछ भने नेपाल–चीन पारवहन तथा ढुवानी सम्झौताबाट लाभ लिन व्यापारी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यस्तै, बंगलादेश र भुटानसँग सौहार्दपूर्ण व्यापार सम्झौता गरिनेछ । व्यापार पूर्वाधारको विस्तार गरिने लक्ष्य लिएको सरकारले उत्तरी र दक्षिणी सीमामा रहेका व्यापार तथा पारवाहन नाकाहरूमा पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसैगरी, नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्यक्रम सुरु गरिने छ । हुम्लाको यारी र मुस्ताङको कोरोला संखुवासभाको किमाथांका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुंगोलामा व्यापार पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

सरकारको नीतिक तथा कार्यक्रमअनुसार कैलालीको हरैयामा विशेष व्यापार क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित कञ्चभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरिनेछ । बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिनेछ । काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रसुवाको टिमुरेमा यसै वर्ष निर्माण सुरु भएको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित पानी, ढुंगा, गिटी, काठलगायतका वस्तु निकासीका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिने छ । व्यापार नीति, २०७२ र नेपाल व्यापार रणनीति २०७३ लाई संघीय संरचनाअनुरूप पुनरावलोकन गरी प्रादेशिक रूपमा निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरिनेछ । एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने समूह बनाई सामूहिक ट्रेडमार्कको प्रयोग गरिनेछ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि समग्र व्यापार क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको सन्दर्भ मूल्य स्थापित गर्ने निकायका रूपमा विकास गरिनेछ । कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने वस्तुको ब्रान्डिङ गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषिजन्य उत्पादनको खरिद एवं सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । आपूर्ति व्यवस्थामा आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न आपूर्ति एवं भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

यसैगरी, सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार मेट्रिक टन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यन्न मौज्दात राखिनेछ । खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने योजना कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले आगामी आवमा वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वापश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा–खण्डको निर्माणको काम पनि प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एउटाबाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको जनाएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षभित्र विद्युत्जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएका विद्युत् केन्द्रको हाल कुल जडित क्षमता १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट रहेको छ । यसलाई बढाएर अर्को वर्ष ३ हजार मेगावाट पु-याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जसका लागि राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई विस्तार गर्ने, सौर्य प्रणालीमार्फत हिमाली क्षेत्रमा उज्यालो पु-याउने, उत्पादन वृद्धि र व्यापारबाट ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिने नीति सरकारको छ । हाल दैनिक विद्युत् खपत २६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेकोमा आगामी वर्षभित्र यसलाई प्रतिघण्टा ३६० किलोवाट पु-याइने लक्ष्य छ । यसैगरी, माथिल्लो तामाकोसी अर्को वर्ष निर्माण सकिने गरी लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य स्रोत जुटाएर बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती अघि बढाइने नीति लिइएको छ । पञ्चेश्वर परियोजनालाई पनि अन्तिम रूप दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 183 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा एमाले विजयी