काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक महिनापछि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जनताको नभएको गम्भीर आरोप लगाउँदै संसद् पुनःस्थापनाको माग लिएर अघि बढ्ने बताएको छ ।
भक्तपुरको गुन्डुमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा भाग नलिने संकेत गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डामा एमाले अघि बढ्ने उद्घोष गरेका छन् ।
ओलीले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै सरकारले गरेका हरेक कार्य गलत भएकाले देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन संसद् पुनःस्थापना पहिलो सर्त भएको उद्घोष गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेलाई सम्बोधन नगरिएको उनको मन्तव्यमा २१ फागुनको निर्वाचनमा भाग नलिने प्रस्ट सन्देश छ । ‘फागुन २१ गते पर्खिने बेला छैन, मुलुक अघि बढाउनुपर्नेछ, संसद् पुनःस्थापनाबाहेक अन्य मान्यता स्विकारेर हिँडियो भने देश बर्बाद हुन्छ,’ ओलीले भने ।
ओलीले आफ्नो पासपोर्ट रोक्का गरेको प्रचार गरेर सरकारले तमासा देखाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि डराएर नभाग्ने भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सम्हालिएर अघि बढ्न चेतावनीसमेत दिए ।
ओलीले गृहमन्त्री अर्याललाई आफूले नचिनेको भन्दै भने, ‘गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नहौसिन चेतावनी दिन्छु ।’ ओलीले २३ र २४ भदौको घटना छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
ओलीले कार्कीले आयोगमा रहनुभन्दा अगाडि राखेका पूर्ववर्ती धारणा विवादमा परेको भन्दै त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यस आयोगले उनलाई उपत्यका नछाड्न आदेश जारी गरिसकेको छ ।
आयोगले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेका बेला ओलीले आयोगको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै आयोगमा नजाने संकेतसमेत गरे ।
‘मैले मसिनो भाषामा भनेको छु, यो मञ्जुर छैन भनेर, बुझ्नुस् एमालेलाई यो नक्कली आयोग मञ्जुर छैन, आयोगमा बस्नभन्दा अगाडि बोलेका अभिव्यक्ति स–प्रमाण मानिसहरूले ल्याइसकेपछि उहाँहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन थियो ?’ ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।
ओलीले आफ्नो सम्पत्ति १० पटक छानबिन गर्न चुनौती दिँदै वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू पनि आफ्नो सम्पत्ति छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकार नेपालको नभएको संगीन आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘यो नेपालीको सरकार होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसद् भंग गर्न सर्त राख्नुभयो, संसद् भंग गर्ने पूर्वसर्त राखेर जनताको सर्वोेच्च सार्वभौम संस्थाको र लोकतन्त्रको जग भत्काउने सर्तमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो,’ ओलीले भने ।
उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नमिल्ने भन्दै यो सरकारलाई निर्वाचन गराउने म्यान्डेट राष्ट्रपतिले तोकिदिएको तर सरकार निर्वाचन गराउनेतिर नलागेको पनि बताए ।
