धनगढी । कर्मचारी समायोजन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतमा २ हजार ७ सय १५ दरबन्दी समायोजन भएको थियो । २०७४ सालमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा केही कम कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएर आएका थिए । प्रदेश सरकारसँग अहिले करिब २ हजार ५ सय स्थायी कर्मचारी छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो तथ्यांक भने अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पु¥याउने भन्दै २०७७ सालमा प्रदेश निजामती कर्मचारी आन्तरिक भ्रमण निर्देशिका ल्याएको थियो । सो निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बाट प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनमा जान बिदा र खर्च गर्न रकम दिँदै आएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन भ्रमण जाने प्रदेश निजामती कर्मचारीले सात दिनसम्मको काज लिन पाउँछन् भने सुरुको तलबबराबरको भ्रमण खर्च पाउँछन् । तर, अधिकांश कर्मचारीहरूले भ्रमण बिदा स्वीकृत गराएर घरमै बस्ने तर भत्ता बुझ्ने गरेको एक जना कर्मचारीले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी नियमावली ल्याएपछि सो नियमावलीमा समेत कर्मचारीलाई पर्यटन भत्ता र बिदा दिने व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ को नियम ७४ मा कर्मचारीलाई वर्षमा बढीमा सात दिनसम्मको पर्यटन बिदा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

नियमावलीमा प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवबाहेक अन्य कर्मचारी कम्तीमा निरन्तर ६ महिना रुजु हाजिर भएमा पर्यटन बिदाको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

पर्यटन बिदा लिएर भ्रमणमा जाँदा कार्यरत रहेको कार्यालय भएको स्थानीय तह र स्थायी बसोबास भएको स्थानीय तहबाहेक नेपालका कम्तीमा दुई जिल्लाका जुनसुकै स्थानमा घुम्न गएको हुनुपर्छ । पर्यटन बिदामा घुम्न गएको कर्मचारीले भ्रमण प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउनुपर्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश कर्मचारीले भने भ्रमण बिदा स्वीकृत गराउने, एक महिनाको तलबबराबरको रकम पनि बुझ्ने र घरमै बसेर प्रतिवेदन लेखेर बुझाउने गरेको स्वयं कर्मचारीले नै बताएका छन् ।

पुराना फोटाहरूको संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी कर्मचारीहरूले बुझाउने र भ्रमण भत्ताको रकम त्यतिकै पचाउने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । नाम उल्लेख नगर्न भन्दै उनले कर्मचारीहरूले ५ वर्षमा राज्यको ५० करोड पचाएको बताए ।

भ्रमण खर्चका नाममा वार्षिक १० करोड झ्वाम
सुदूरपश्चिम सरकारले दिएको सुविधा हरेक कर्मचारी उपभोग गरेको मान्ने हो भने २०७७ सालदेखि ५ वर्षसम्म वार्षिक १० करोडका दरले ५० करोड रुपैयाँ राज्यको रकम कर्मचारीले भ्रमण नै नगरी बुझेको देखिन्छ । २ हजार ५ सय स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेको आधारमा औसतमा ४० हजार सुरुको स्केल रहेको आधार मान्ने हो भने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ५० करोड रकम दिएको देखिन्छ ।

कर्मचारी संख्या थोरै तल–माथि भए पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई दसैं भत्ता र पर्यटन भत्ताका नाममा एक आर्थिक वर्षमा १४ महिना तलब खुवाएको देखिन्छ ।

कर्मचारीले यस वर्ष पर्यटन भत्ता पाउँछन् ?
गत २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ बजेट भएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ ।

आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गरेर खर्च कटौती गरेको बताएको प्रदेश सरकारले कर्मचारीले ५ वर्षदेखि खाँदै गरेको पर्यटन भत्ताको विषयमा भने कुनै जानकारी दिएको थिएन । यस विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझासँग बुझ्दा उनले पर्यटन भत्ता कटौती गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी गराएका छन् । उनले आर्थिक कारणले यस वर्ष पर्यटन भत्ता दिन नसकिने भएकाले चालू आवमा भत्ता नदिने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् ।