राजविराज । ७२ हजार भन्दा बढी उधोगी, व्यवसायी लगायतका करदातालाई समस्यामा पार्ने गरी यहाँ स्थित करदाता सेवा कार्यालय हटाउन लागिएको भन्दै उधोगी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
उनीहरुले विहीवार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउनुका साथै सांकेति रुपमा एक दिन राजविराज बजार बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।
यस क्रममा बिहीबार सप्तरी उधोग बाणिज्य संघको अगूवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उधोगी व्यवसायीको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्रमा यहाँ स्थित करदाता सेवा कार्यालयबाट ७२ हजार भन्दा बढी करदाता सेवा प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा २०८२ कार्तिक १७ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट उक्त कार्यालयलाई अन्य जिल्लामा सार्ने भनि निर्णय भएको थाहा हुन आएकोले हामी निराशा र दुःखी भएको उल्लेख छ ।
लामो समयको प्रयास र प्रतिक्षा पछि २०७५ सालमा राजविराजमा उक्त कार्यालय स्थापना भएको र सरकारले तोकेको लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन भइरहेको अवस्थामा अचानक यहाँबाट कार्यालय अन्यत्र सार्ने कुराले हामी अचम्मित र दुःखी भएका छौ, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–“यहाँका उधोगी व्यवसायीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्न खोज्नु दुःखद विषय हो ।”
अर्थमन्त्रालय तथा आन्तरिक राजश्व विभाग केन्द्रिय कार्यालयलाई बोद्धार्थ समेत दिइएको ज्ञापन पत्रमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापनाले यस क्षेत्रका करदाताहरुले सर्वसुलभ ढंगले राजश्व बुझाउन पाएको र सरकारी सेवा सुविधा पाईरहेकाले यसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
टोलीमा उधोग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य अरुण प्रधान, जिल्ला अध्यक्ष लालु प्रसाद अग्रवाल, महासचिव अमृत संचेतीका साथै वडा सदस्य रमानन्द देव तथा उधोगी व्यवसायीहरु सहभागी थिए । ज्ञापन पत्र बुझदै प्रजिअ पोखरेलले तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाई आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाए लगत्तै उधोगी व्यवसायीहरुले बिहीबार नै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कार्यालय अन्यत्र सार्ने निर्णय नसच्याइए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन । यस क्रममा संघले सांकेतिक रुपमा बिरोध जनाउन शुक्रबार एक दिन सप्तरीका बजार व्यवसायी बन्द गर्ने निर्णय गरेको संघका अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए ।
कोरोना, विभिन्न समयका आन्दोलन, बंैंकको बढ्दो व्याज र आर्थिक मन्दीका कारण जिल्लाको व्यापार व्यवसाय चौपट भइरहेका बेला करदाता सेवा कार्यालय यहाँबाट हटाउने निर्णयले थप प्रभाव पार्ने भन्दै अविलम्ब निर्णय सच्याउन उद्योगि व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
