काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा. धवलशम्सेर राणाले विकसित नयाँ परिस्थितिमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि कुनै चासो नदेखाएको, महाधिवेशनको नीतिविपरीत विचलनको बाटोमा हिँडेको कारण राप्रपाको उपादेयता र विश्वसनीयता माथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष लिङ्देन पार्टीलाई जोड्न नभएर फुटाउन र विभाजन गर्न तत्पर रहेको राणाको भनाइ छ । लिङ्देनको गुटगत स्वार्थ, स्वेच्छाचारी कार्यशैली, एकलौटी पार्टी संचालन, विधान मिच्दै गरिएका कारवाहीले राप्रपाको एकतामा खलल आएको राणाको निष्कर्ष छ ।
महाधिवेशनको म्याण्डेट उल्लंघन गर्दै संघीय गणतन्त्र सुदृढ गर्न विपरीत विचारको प्रचण्ड सरकारमा लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री बनेबाट नेतृत्वमा वैचारिक विचलन देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘राप्रपाले राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि सशक्त कदम उठाउने चासो नदेखाउनु, राजासहित अन्य सरोकारवाला (स्टेकहोल्डर) सँग संवादको पहल नगर्नु, राजा र अन्य सरोकारवालाबीच मध्यस्थताको पुल बन्न नसक्नुले राप्रपाको उपादेयता र विश्वसनीयता माथि नै पार्टीभित्र र बाहिर एकैपटक प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ,’ महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनलाई बिहीबार हस्तान्तरण गरेको एक पत्रमा भनेका छन् ।
संसद बिघटन भएपश्चात राजनीतिक दलहरुलाई समान अवसर उपलब्ध भएकोमा राप्रपा संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्नमा चुकेको राणाको भनाइ छ । जेनजी विद्रोहको समयबीच राप्रपा कुनै उपस्थितिमा नदेखिएको भन्दै उनले चिन्तासमेत प्रकट गरेका छन् ।
२०८० चैत्र २७ गते काठमाडौंमा आयोजित विरोध प्रदर्शन, गत चैत्र १५ र जेठ १५ गतेका राजसंस्था पुनर्स्थापना आन्दोलनहरु तुहाउने कार्यमा पार्टी नेतृत्व लागेको भन्ने आमधारणा बन्न गएकोमा पार्टी कहिले सचेत नभएको भन्दै राणाले अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । ‘यस्ता असंगत कार्यबाट सबैमा निराशा बढ्न गयो,’ उनले पत्रमा भने ।
‘जेनजी आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्न जनचाहनाअनुकूल संविधान संशोधन, पुनर्लेखन नभएसम्म निर्वाचनले मात्र समाजको चुरो समस्या समाधान गर्न र बढ्दो राष्ट्रिय संकटको निदान खोज्न सक्दैन,’ राणाले भने ।
फरक मत, आलोचनात्मक चेत निमिट्यान्न पार्ने, नेता कार्यकर्तामाथि दुर्व्यवहार, अपमान, धम्की र निलम्वनका कार्य पार्टीमा दैनिकी बनेको छ, राणाले पत्रमा भने ।
संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु, किराँत, बौद्ध सहितको सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापनाका लागि आन्दोलनको विकल्प प्रयोग गर्नु पर्ने उनले सझाएका छन् ।
संवैधानिक राजसंस्था राष्ट्रप्रमुख रहने संसदीय व्यवस्थाविपरीत बिना अध्ययन, हचुवाका भरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग राख्नु अमिल्दो र विरोधाभासी कुरा भएको राणाको निष्कर्ष छ ।
‘देशलाई अनावश्यक रुपमा प्रयोगस्थल बनाउने काम कसैबाट हुनु हुन्न । विश्वको एउटै पनि देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अभ्यासमा छैन । नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति, आन्तरिक विविधताबीच अपरिपक्व, अविवेकी प्रयोग भएमा निम्तिन सक्ने अस्थिरता, विखण्डन र वाह्य हस्तक्षेपको जोखिम नजरअन्दाज गर्न सकिन्न,’ राणाले भने । ‘त्रुटीपूर्ण प्रणालीभित्र सामान्य बहुमत पाएका नेताहरु हिटलर बनेको दृष्टान्त देशविदेश र राजनीतिक दलभित्रै हामीले प्रशस्त देखेका छौं ।’
उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलगायत नेताहरुलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई, फेसबुकमा जानकारी हुने गरी विधानविपरीत गरिएको सबै कारवाही फिर्ता हुनु पर्दछ भन्ने राणाले माग गरेका छन् ।
तत्काल सुधारका महामन्त्री राणाले महाधिवेशनको मिति तोक्न, विधानविपरीत भएका निलम्वन, निष्कासन र कारवाही सम्बन्धी निर्णयहरु फिर्ता गर्ने, निष्पक्ष र सरल रुपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समिति र पर्यवेक्षकको टोलीमा सन्तुलन कायम गर्ने, सदस्यहरु थप्न र प्रभावकारी पार्टी संचालनका लागि दुई पूर्वअध्यक्ष सहितको विवाद समाधान समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
