काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औं सम्मेलन (‘कोप–३०’) मा नेपालका एजेन्डाहरू महत्वपूर्ण भए पनि बलियो उठान, पर्याप्त प्रतिबद्धता तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ‘कोप–३०’ आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (आगामी २४ कात्तिकदेखि ५ मंसिर) सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदै छ ।

मुख्य एजेन्डा : जलवायु वित्त र सगरमाथा आह्वान

राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्राथमिकतामा नराखिँदा जलवायु परिवर्तनको अत्यन्तै जोखिममा हुँदा पनि विश्व समुदायको प्राथमिकतापूर्वक ध्यान तान्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

हरेक वर्ष हुने कोप सम्मेलनमा विश्वका प्रभावित मुलुकहरूले योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तावहरू तयार पारी सशक्त प्रतिनिधित्वसहित एजेन्डाहरूमा बहस गर्ने गरेका छन् ।

कोप सम्मेलनले जीवाश्म इन्धन खपत विस्थापन, वन, समुद्र र जैविक विविधता संरक्षण अभिवृद्धि, कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण, मानव पक्षपोषण र सामाजिक विकास तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयमा बहुराष्ट्रिय र विश्वव्यापी छलफल हुने जनाइएको छ ।

‘कोप–३०’ मा सरकारले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका आधारमा ‘सगरमाथा आह्वान’लाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । पेरिस सम्झौताको साझा धारा ६ को कार्यान्वयन समीक्षा, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, जलवायु अनुकूलन, परिवर्तन असर न्यूनीकरण, जलवायु वित्तमा धारणा प्रस्तुति तथा छलफल हुने जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

नेपालले कोप सम्मेलनमा सन् १९९५ देखि सहभागिता जनाउँदै आएको छ । जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो कोप सम्मेलनदेखि सहभागी भएको नेपालले त्यसयताका ३० सम्मेलनमध्ये ५ वटामा मात्रै राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको सहभागिता गराएको छ । अरू देशले सहभागिता, एजेन्डा, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वमा निकै मेहनत गर्ने गरेको संरक्षण अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

एजेन्डा ‘सगरमाथा आह्वान’
कोप ३० मा नेपालले सगरमाथा सम्वादका निश्कर्षहरूलाई आधार बनाएर सहभागिता जनाउने भएको छ । जलवायु परिवर्तन साझा विश्वव्यापी समस्या भएकाले यसलाई साझा ढंगले लड्नुपर्ने एजेन्डाका रूपमा लिने नेपालका टोलीनेता कृषिमन्त्री डा.मदन परियारले बताएका छन् ।

नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी टोली र नागरिक समाजले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्न पहलकदमी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपालले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै केही समयअघि सगरमाथा सम्वादबाट निकालेका निष्कर्षमा आधारित एजेन्डाहरूमा आधारित भएर महासभामा प्रस्तुत हुने मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए ।

नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि बलियो नीति र कार्यमार्फत अग्रणि भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै सचिव डा. मिश्रले भने, ‘हाम्रो एनडीसी ३.० र एनएपीले पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछन् । हामी जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरणमा छौँ ।’ जलवायु परिवर्तनको विश्व सम्मेलनको रूपमा पनि कोप ३० मा हानि नोक्सानी र जलवायु वित्तको समुचित परिचालनमार्फत क्षतिपूर्तिका सवालमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ ।

‘कोप–३०’ मा नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय टोली सहभागी हुनेछ । सम्मेलनमा लागि मन्त्रीसहितको टोली २९ कात्तिकमा ब्राजिल प्रस्थान गर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा.महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । नेपालले कोप २९ मा जलवायु वित्त, जलवायुजन्य क्षति, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, हिमाली एजेन्डा, प्रविधि तथा क्षमता विकास, जलवायु अनुकूलन र समावेशितालाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा उठाएको थियो ।

समीक्षामा जलवायु वित्त
नेपालले यस वर्ष कोपमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भएको क्षति न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन तथा क्षतिपूर्तिका लागि समेत जलवायु वित्तको समीक्षा एजेन्डा अघि सार्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको तयारी छ । हानि नोक्सानी बापत जलवायु वित्तमा प्राप्त गर्नुपर्ने ८ सय मिलियन डलरको प्रतिबद्धता बढाउनुपर्ने नेपालको तर्क रहेको छ ।

विगतमा रहेको ८ सय मिलियन डलरमध्ये ४ सय मिलियन डलर मात्रै प्राप्त भएकाले क्षतिपूर्ति बापतको अनुदान प्रतिबद्धता बढाउने र प्रतिबद्धताअनुसारको रकम सहज प्राप्त गर्नेतर्फ पैरवीसमेत नेपाल प्रतिनिधिको एजेन्डा रहेको महाशाखा प्रमुख ढकालले बताए ।

सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १ सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने भनिएको थियो । त्यो अनुदान प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त नभएको विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व निरन्तर विवाद र आलोचनामा छ ।

बढ्दो जोखिम
जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला समय नेपाल बढ्दो जोखिमको सूचीमा परेको विषयमा समेत विश्व सम्मेलनको एजेन्डा बन्नुपर्नेमा नेपाल प्रतिनिधिमण्डलको तयारी छ । विगत केही वर्षयता देखिएको अधिक वर्षा तथा बाढी पहिरोका समस्या, खडेरी तथा रैथाने बालीको लोपोन्मुख स्थितिलगायतको स्थितिपत्र नै बनाएर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने नेपाली तयारी रहेको बताइएको छ ।

नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा परेको असरका कारण औसत तापक्रममा भएको वृद्धिप्रति विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ । ०.३ डिग्री सेन्टिग्रेटदेखि ०.७ डिग्रीसम्म तापक्रम हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई साझा चिन्ता र चासोका विषयमा प्रस्तुत गर्ने र हिमाल जोगाउन सगरमाथाको आह्वानमार्फत विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराइने मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले बताए ।

कोप २७ ले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको ‘लस एन्ड ड्यामेज एग्रिमेन्ट’को कार्यान्वयनलाई समेत पछिल्ला कोपमा एजेन्डाको रूपमा उठाइएको छ ।

नेपालको प्रतिनिधित्व
विश्व मञ्चमा प्रतिनिधित्व गर्न सुरु गरेको २० वर्षपछि सन् २००९ को १५औ ं कोपमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पहिलो उच्चपदस्थ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यसयता २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको २४औं कोप सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा भएको २७औँ कोप सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

२०२३ मा यूएईमा भएको कोप २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अजरबैजानको बाकुमा २०२४ मा भएको सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

मधेश प्रदेशका निजी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलन, सेवाग्राही समस्यामा कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बोलायो बेग्लै भेला बसले अटोरिक्सालाई ठक्कर दिँदा एकापरिवारका ३ सहित ४ जनाको मृत्यु वायु सेवा निगमका बेथिति अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन सुदूरपश्चिमका ९ पालिकामा निःशुल्क शववाहन सेवा दोहामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँचवारे विश्वस्तरीय छलफल एम्बुलेसमा गाँजाको तस्करी