Friday, June 18, 2021
Home बिचार कोरोनाको कहरभित्र शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकता

कोरोनाको कहरभित्र शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकता

,

कोभिड–१९ ले विश्वलाई नै गाँजेको छ । जसको असर नेपालमा पनि परेको छ । अन्य क्षेत्रझंै नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई पनि कोरोनाले नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । भविष्यका कर्णधार करिब ९० लाख विद्यार्थी स्कुल र कलेज जान नपाएर घरमै थुनिएका छन् । ती चञ्चल स्वभावका विद्यार्थी घर आँगनमै बन्दी हुनु कम पीडादायक छैन । यी जिज्ञासु र सिर्जनशील बालसुलभता र किशोरावस्थाको स्पूmर्ति घरको कोठा, छत, भ-याङ र आँगनमै सीमित हुँदाको अवस्था शब्दमा उतार्नसमेत कठिन छ । यस अवस्थामा आमविद्यार्थी स्वाध्ययनमा छन् । केही शिक्षकहरूको पहलमा विद्युतीय सञ्जालमा आबद्ध भई तिनले आप्mना साथीहरूसँग बोल्न पाएका छन् । केही विद्यार्थी टिभीमा आउने दूरशिक्षा हेर्ने र सुन्नेसम्ममा सीमित छन् । अधिकांशले गुगल सर्च गर्ने, टिकटक हेर्ने, फिल्म डाउनलोड गर्ने, फेसबुक चलाउनेजस्ता दिन बिताउनेसम्मको हर्कत गरिरहेका छन् । यसरी भविष्यमा मुलुककै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने विद्यार्थीसँग घरको चार दिवारभित्रै बन्दी हुनुको विकल्प छैन । यसर्थ, केकसरी विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तता दिन सकिन्छ र स्थगित परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सघन रूपमा घोत्लिनुुपर्ने स्थिति आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहँुचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । यसैगरी, संविधानमा अपांगता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न, दृष्टिविहीन, बहिरा र बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएकालाई पनि निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस अतिरिक्त आमनेपाली नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको पनि प्रत्याभूति गरिएको छ ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान स्थितिलाई नियाल्दा आधारभूत तह (कक्षा १(५) खुद भर्ना दर ९७.५ प्रतिशत छ । यसैगरी, आधारभूत तह (कक्षा १(८) खुद भर्ना दर ९४ प्रतिशत छ र यसरी भर्ना दर उत्साहप्रद देखिए पनि टिकाउ दर भने निराशाजनक छ । जसअनुसार कक्षा ८ सम्म ८६ प्रतिशत विद्यार्थी र कक्षा १० सम्म ५८.५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र स्कुलको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । हुन त माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) खुद भर्ना दर पनि केवल ४५.१ प्रतिशत मात्रै छ । यसैगरी, आधारभूत (कक्षा १–८) पूरा गर्ने पनि ७१.३ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा अझै निकै काम गर्न बाँकी रहेको पुष्टि गर्छ । नेपालमा करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा कम्प्युटर सुविधा उपलब्ध भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्या केवल ९ हजार ३ सय ६६ मात्रै छ । उच्च शिक्षाको स्थिति पनि टिठ लाग्दो छ । जसअनुसार, उच्च शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर केवल १५.५ प्रतिशत मात्रै छ । यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा पुगेको स्थानीय तह ५.४१ प्रतिशत छ भने हातधुने पानीसहितको शौचालय भएका विद्यालयको संख्या १७ हजार ८० वटा रहेका छन् । यी सबै तथ्यांकले हामीलाई निराश हुन बाध्य तुल्याउँछ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक सुधारका लागि साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिनुहुँदैन

मूलतः मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको समुदाय र क्षेत्रमा पनि शिक्षाको ज्योति पु¥याउनैपर्छ । गरिबीको दुष्चक्रभित्र रहेको उक्त समुदायलाई समेट्न नसकुन्जेल हामीले लिएको लक्ष्य हासिल हुन सक्तैन । यसर्थ, बादी, हलिया, गन्धर्व, चेपाङ, राउटे, मुसहर, डोम, चमारलगायतका विपन्न र दलितवर्गका कुनै पनि छात्राछात्रा शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुनुहँुदैन । तिनलाई स्कुल आउने आकर्षण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसैगरी, यस वर्ग र क्षेत्रबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेलाई उच्च शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, मेधावी विद्यार्थीले डाक्टर, इन्जिनियर, वकिललगायतको विषयमा अध्ययन गर्न चाहेमा राज्यले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । यस अतिरिक्त अति सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई स्कुल छनोटको अधिकारसमेत दिई गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने अवसर दिनुपर्छ । केवल आर्थिक रूपले सम्पन्न विद्यार्थी मात्रै नाम चलेका ठूला बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत रहँदा समाजमा दुई वर्गबीचको विभाजन रेखा कोरिन सक्ने भय पैदा हुन्छ ।

विशेष गरी अपांगता भएका, बहिरा, बोलीमा अपांगता भएकालगायतको विशेष शिक्षामा स्रोतको अभाव हुन दिनुहँुदैन । साथै, नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास र स्तरोन्नतिमा पनि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी, जेहेन्दार तर आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई समुचित छात्रवृत्ति प्रदान पर्छ । हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई अनिवार्य गरे पनि यसको अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । यस अतिरिक्त, तराईका दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लोपोन्मुखवर्गका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रका र अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि अनिवार्य रूपमा आवासीय विद्यालयको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । साथै, मदरसा, गुरुकूल, गुम्बा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउनुको विकल्प छैन । यिनै प्रयासबाट मात्रै हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछौं ।

नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षा भने नारा लिएको छ । यो शिक्षा गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ । सामान्यतः आदर्श शिक्षा सीपमूलक र आयमूलक हुनुपर्छ । साथै, शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ । तर, वर्तमान दिनको शिक्षा प्रणाली यसअनुरूप अघि बढेको देखिन्न । शिक्षालयहरू बेरोजगारको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाका रूपमा विकास भइरहेका छन् । जसको कारण औपचारिक शिक्षा सम्पन्न गरेको भोलिपल्ट सो व्यक्ति कुनै रोजगारीमा हुनपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका लागि कुनै पनि स्कुल सञ्चालन हुन्, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, शिक्षा सामग्री, प्रयोगशाला, खेल मैदान, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, शौचालय, परिसरको वातावरण, बाल बगैंचा, बाल उद्यान, फर्निचर, कम्प्युटर ल्याब, प्राबिधिक एनेक्सलगायतको उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ ।

स्कुलको वातावरणले समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई नै असर पार्ने हुन्छ । यसर्थ, सबै स्कुलहरू बालमैत्री हुनपर्छ । यी शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ । स्कुलको आसपासमा मदिरा पसल, ठूला राजमार्ग, प्रदूषण गर्ने कारखाना, ल्यान्डफिल्ड साइटलगायतका संरचना हुनुहुँदैन । आमविद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न सम्भव भएसम्मका सबै उपायको उपयोग गर्नुपर्छ । जसअनुसार, साना केटाकेटीलाई दिवा खाजाले र किशोरी छात्रालाई निःशुल्क वितरित हुने सेनेटरी प्याडले स्कुल आउने वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले समयसमयका सबैका लागि शिक्षा भने नारा लिएको पाइन्छ । यसअनुरूप जेहेनदार विद्यार्थीलाई ई–लाइब्रेरीले सघाइरहेको हुन्छ । अर्को जिज्ञासु विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर ल्याबले उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । हाल सुधारको प्रयासस्वरूप राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष खडा भएको छ । साथै, शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने र स्कुल थप्ने तथा गाभ्ने काम पनि भइरहेको छ । यस अवस्थामा हामीले स्कुल मर्जरको स्किम पनि जारी गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । कोभिड–१९ को दुष्प्रभावबाट निजी क्षेत्रमा खुलेका करिब २० प्रतिशत स्कुल बन्द हुने अनुमान गरिएको छ ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि छाता ऐन जारी गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता लामो समयदेखि थाती नै छ । यर्थाथमा उच्च शिक्षा सुधारको पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । जसका कारण उच्च शिक्षामा ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ । हाल बर्सेनि करिब ७० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने गरेका छन् । साथै, खुला विश्वविद्यालयको अवधारणालाई पनि हामीले अपेक्षित रूपमा फराकिलो गर्न सकिरहेका छैनौं । प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तथा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता विषय पनि अलमलमै छन् । चिकित्सा क्षेत्रको छुट्टै विश्वविद्यालयको आवश्यकता खड्किएको पनि धेरै भयो । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिका अखडा बन्दै जानु दुभाग्यपूर्ण छ । विद्यार्थीहरू पठनपाठनको सट्टा तोडफोड गर्न उत्सुक हुनु र सरकार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार पद भागबन्डा गर्नमै उद्यत रहनुले उच्च शिक्षा ध्वस्त हुने सँघारमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । यसर्थ, राज्यले स्पष्ट रोडम्याप बनाउन नसक्दा उच्च शिक्षा सदैब आलोचनाको तारो भइरहेको कुरा बुभ्mन ढिला गर्नुहँुदैन ।

कोरोना कहरले दिएको सन्देशस्वरूप अबको शिक्षण प्रणाालीलाई विद्युतीय प्रविधिसँग जोड्नैपर्छ

हाल मुलुकमा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयका विद्यार्थीबीचको खाड्ल टड्कारो भएको छ । यसलाई चिर्नैपर्छ । उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नमा संलग्न गराई व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्छ । समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्कुलमा इन्टरनेटको सुविधा र कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, विद्यार्थीहरूले घरमा पनि विद्युतीय सञ्जालमार्फत अध्ययन अध्यापन गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । विभिन्न बाध्यतावश बीचैमा पढाइ छोड्न बाध्य भएकालाई सीप विकासको तालिम दिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारका लागि प्रत्येक स्कुलको प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । शिक्षालाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोडेर लैजानुपर्छ । समयसमयमा निरक्षरता उन्मूलन वर्ष र साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालन भएका छन् । यिनको सार्थक परिणाम आउनुपर्छ । प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा सघाउने विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसका लागि च्यालेन्ज फन्ड खडा गर्नुपर्छ । शिक्षण संस्थामा जाने अनुदानमा पूर्ण पारदर्शिता अवलम्बन गरिनुपर्छ । अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली दह्रो हुनुपर्छ । आज उप्रान्त झोले स्कुलले अनुदान दुरुपयोग गरे भन्ने आरोपबाट सरकार मुक्त छैन ।

कोरोना कहरले दिएको सन्देश स्वरूप अबको शिक्षण प्रणाालीलाई विद्युतीय प्रविधिसँग जोड्नैपर्छ । कक्षाकोठाको अध्ययन अध्ययपनको अलावा अनलाइन शिक्षण विधि, टेलिभिजन, रेडियोलगायतबाट दूर शिक्षा तथा उपलब्ध जुम, स्काइब, भाइबरलगायतको विधिद्वारा शिक्षक र विद्यार्थी घरघरमै रहेर पनि पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकिनेगरी शिक्षण प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका निमित्त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएर सामुदायिक विद्यालयमा समाहित गर्ने वा ट्रस्टबाट सञ्चालन गर्ने वा समुदायले नै सञ्चालन गर्ने वा स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन गर्नेलगायतका उपयुक्त विधिद्वारा शिक्षक र विद्यार्थीमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्नेगरी स्कुललाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ तर यस्तो सञ्चालन विधि संविधानअनुकूल हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा हामीले कुल बजेटको कम्तीमा १७ प्रतिशत र राजस्वको २० प्रतिशतमा घटी नहुनेगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं । यसअनुरूप बजेट छुट्याउनुपर्छ । प्रत्येक स्कुलमा प्राविधिक एनेक्स खडा गर्नुपर्छ । औपचारिक शिक्षा पूरा गरेको दिनबाट कम्तीमा आफ्नो ज्ञानअनुसारको स्वरोजगारमा संलग्न हुन सक्ने शिक्षा नीतिमा जोड दिनुपर्छ । यसका निमित्त स्कुलमै स्वरोजगारका लागि बीउ पुँजी दिने फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा उच्च महत्व दिनुपर्छ । विदेशमा पढ्न जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि जुनसुकै विधामा विश्वविद्यालय खडा गर्न दिनेगरी छाता कानुन जारी गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको नियुक्तिलगायतमा भइरहेको राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्न विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन हुन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयको कुल पनि आफ्नै सञ्चालक समितिलै नियुक्ति गर्न पाउने छुट दिनुपर्छ ।

सामुदायिक स्कुलहरूको गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार, शिक्षा क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी र अभिभावकले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मन, वचन र कर्मले आआप्mनो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक सुधारका लागि साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिनुहँुदैन । नेपाल सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा साक्षरता दरलाई ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि एक विद्यार्थी एक सारक्षता अभियान सञ्चालन गरी निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रममा हुने गरेको खर्च सिधै माध्यमिक तहका विद्यार्थीले छात्रवृत्तिसरह पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट साक्षरताको अभियान सफल हुनुका साथै विद्यार्थीलाई पकेट खर्चको जोहो पनि हुनेछ । यिनै सकारात्मक सोचबाट अघि बढेमा निश्चय नै गन्तव्यमा पुगिनेछ ।

(Visited 132 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

आरआरआरमा आलियाले पाइन् अहिलेसम्मकै धेरै पारिश्रमिक

  मुम्बई । ‘बाहुबली’ फेम निर्देशक एसएस राजामौलीको ‘आरआरआर’ आम दर्शकका लागि चासोको विषय बनेको छ । कोरोना संक्रमणले फिल्मको सुटिङमै अवरोध भएपछि फिल्म कहिले...

महाव्याधि र विपदमा पनि कुर्सीकै झल्को !

देश झन्डै ढेड वर्षदेखि नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित छ । नागरिक प्रताडित छन् भने ८ हजार ५ सय बढी मृत्यु वरण गर्न बाध्य...

गर्मी छल्न पाटन उक्लेका भेडिगोठको विचल्ली

  जुम्ला । गर्मी छल्न पाटन उक्लेका भेडिगोठहरु निरन्तरको वर्षाले समस्यामा परेका छन् । भेडाको बथान सँगै पाटन र खर्कहरुमा बसेका भेडिगोठालाहरु अहिले विचल्लीमा छन्...

युरोकपः बेल्जियम र नेदरल्यान्ड नकआउट चरणमा

कोपनहेगन । सत प्रतिशत नतिजा निकाल्दै बेल्जियम र नेदरल्यान्ड युरोकप फुटबलको अन्तिम १६ अर्थात् नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् । समूह 'बी' बाट बेल्जियम...

साताका लोकप्रिय समाचार

उपभोक्ता ठग्ने ९७ व्यवसायीलाई कारबाही

काठमाडौँ । कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा व्यवस्था गरेको मापदण्ड विपरीतका गतिविधि गरी ठगी गर्ने...

खोप खरिदमा ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ सर्त

काठमाडौं । खोप उत्पादक राष्ट्रहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएपछि सरकारले सो सर्त पालना गर्ने भएको छ । नेपालले...

डेढ अर्ब फाइदामा नेपाल वायुसेवा निगम

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य घटेसँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई डेढ अर्ब फाइदा हुने भएको छ । निगमले गरेको हवाई इन्धन मूल्य...

नयाँ दल दर्ता गर्दै ठाकुर–महतो

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूह नयाँ दल दर्ता तयारीमा जुटेको छ । जसपामा अल्पमतमा...

ट्रेन्डिङ

याे सरकार कुरामा हैन काममा विश्वास गर्छः स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडाै‌ं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार देश र जनताको काममा केन्द्रीत रहेको बताएका छन् । शनिबार १६औँ राष्ट्रिय क्यान्सर सतर्कता...

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी

काठमाडौं । महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित निःशुल्क आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । लकडाउन अवधिमा हृदयघात, मिर्गौला रोगीलगायतका बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान–ल्याउन एम्बुलेन्स...

डा. केसीले उपचार लिन मानेनन्, स्वास्थ्य स्थिती जटिल

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै जुम्ला पुगेर अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले उपचार लिन मानेका छैनन् । उपचार लिन नमानेपछि उनको स्वास्थ्य...

‘साम्राज्ञीलाई खानापानमा विभेद गरेको छैन’

काठमाडौं । अभिनेता भुवन केसी निर्मित चलचित्र ड्रिम्सको छायांकनमा अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले समयमा खान नपाएको, आफूलाई सेटमा छाता र कुर्सी नदिएको जस्ता विभिन्न...

लिसंखुपाखरमा वृहत्त खानेपानी योजना निर्माण सुरु

सिन्धुपाल्चोक । वर्षाेदेखि खानेपानी नहुँदा समस्यामा रहेको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–४ का स्थानीयले अब भने खानेपानीको सुविधा पाउने भएका छन् । लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रुपमा रहेको...

झुठो विवरण लेखाउन थालेपछि स्वाब परिक्षणमा परिचयपत्र अनिवार्य

सप्तरी, राजविराज । कोरोना परिक्षणका क्रममा स्वाब दिने बेलामा झुठो विवरण लेखाउने क्रम बढेपछि सप्तरी जिल्लामा परिचय खुल्ने आधिकारीक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । करिब...

रोनाल्डो अर्का कीर्तिमानतर्फ

लिस्वन । जति उमेर ढल्कँदो छ, त्यति नै आधुनिक फुटबलका हस्ती क्रिस्टियानो रोनाल्डोको गोल गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसको अर्थ ‘एज इज जस्ट...

अब पिसीआर परीक्षणको शुल्क दुई हजार मात्र

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पिसीआर परीक्षण शुल्क रु दुई हजार तोेकेको छ । मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा...

कोरोनाका कहर : अस्पताल खोज्दै काठमाण्डौबाट बागलुङ

बागलुङ । अक्सर बिरामीहरु सफल उपचार पाईने आसामा जिल्ला–जिल्लाबाट राजधानीका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने गर्छन् । उपचारको लागि पर्याप्त पूर्वाधार भएको कारण पनि उपचार...

कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घट्यो

हुबे । चीनमा फैलिएको नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्रबिन्दु हुबे प्रान्तमा एकैदिन १ सय ३ जनाको मृत्यु भएको छ । सो प्रकोप फैलिएपछि एकैदिनमा...

नेपालमा इन्धनको मूल्य बढेर जाने प्रवृत्ति

२० फागुन २०७४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्धनको मूल्य नबढे पनि भारतबाट आएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोल, मट्टीतेल र डिजेलमा भाउ बढाएको थियो । बाह्य बजारमा...

सिन्धुलीमा कोरोना संक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु

  सिन्धुली । जिल्लामा गएको चौविस घण्टामा कोरोनाका कारण तीनजना महिलाको मृत्यु भएको छ । २ जनाको राती र १ जनाको बुधबार विहान अस्पताल ल्याउँदै...

ई-पेपर

1

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 175 times, 1 visits today)