काठमाडौं । सडकको पहुँच भर्खर विस्तार हुन थालेको डोल्पामा स्थानीय सडक निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीको मिलेमतोमा सडक आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गरेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा निर्माण भएको स्थानीय सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भीमबहादुर थापा, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा र एमआईएस अपरेटर हरिश्चन्द्र विष्टका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारले बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य परियोजना इन्जिनियर शिशिरकुमार गुरुङ र ठेकेदार कम्पनी दिब्या कन्स्ट्रक्सनका भीमराज न्यौपानेविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
नगरपालिकाको वडा नं ५ खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नतिका क्रममा प्रतिवादी बनाइएका अधिकारीहरूबाट ५–६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार स्तरोन्नतिका नाममा ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ अनियमितता भएकाले योबराबरको रकम बिगो र जरिमाना दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि ८३ लाख ८२ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ ८२ पैसा लागत अनुमान स्वीकृत गरी टेन्डर गरिएकामा २४ लाख ७३ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ ६१ पैसा कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवालाई नदिएर ८० लाख ६२ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ ६७ पैसा कबोल गर्ने दिब्या निर्माण सेवालाई दिइएकाले फरक रकम अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ ।
तीन महिनामा अख्तियारको ३४ प्रतिशत प्रगति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ३४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
आयोगको मुद्दा फस्र्यौट दरअनुसार ३४ दशमलव २९ प्रतिशत प्रगति देखिएको हो । साउनदेखि असोजसम्मको अवधिको प्रगति अवस्था सार्वजनिक गर्दै आयोगले अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगमा असोज मसान्तसम्म कुल १५ हजार ७९ वटा उजुरी परेकामा ५ हजार १ सय ७२ उजुरी फस्र्यौट भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । आयोगका अनुसार केन्द्रीय कार्यालय टंगालको प्रगति ५० दशमलव ९० प्रतिशत छ । केन्द्रीय कार्यालयमा प्राप्त ७ हजार ४ सय ९९ उजुरीमध्ये ३ हजार ८ सय १७ उजुरी फस्र्यौट भएका छन् ।
आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय इटहरीको २३ दशमलव ८६ प्रतिशत छ । कोशीमा कुल ९ सय एक उजुरी परेकामा २ सय १५ उजुरी फस्र्यौट भएका छन् । यस्तै, मधेश प्रदेशको महोत्तरी कार्यालयमा १० दशमलव ८९ प्रतिशत प्रगति भएको छ । महोत्तरी कार्यालयमा प्राप्त १ हजार ९ सय उजुरीमा २ सय ७ उजुरी फस्र्यौट भएका छन् ।
बागमती प्रदेशको हेटौंडा कार्यालयमा १२ दशमलव ९० प्रतिशत प्रगति भएको छ । बागमतीमा १ हजार २ सय ९४ उजुरी परेकामा १ सय ६७ उजुरी फस्र्यौट भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको पोखरा कार्यालयमा २६ दशमलव २० प्रतिशत उजुरी फस्र्यौट भएको छ । पोखरा कार्यालयमा परेका ४ सय ७७ उजुरीमध्ये १ सय २५ उजुरी फस्र्यौट भएको आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल कार्यालयमा आयोगको प्रगति २८ दशमलव १० प्रतिशत भएको छ । बुटवल कार्यालयमा दायर ७ सय ४० उजुरीमध्ये २ सय ८ उजुरी फस्र्यौट भएका छन् । नेपालगन्ज कार्यालयमा आयोगको प्रगति २७ दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । नेपालगन्ज कार्यालयमा २ सय ९६ उजुरी परेकामा ८० उजुरी फस्र्यौट भएका छन् ।
आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा १४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता भएका १ हजार १ सय ८२ उजुरीमध्ये १ सय ६६ उजुरी फस्र्यौट भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर कार्यालयमा २३ दशमलव ६७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । कञ्चनपुरमा ७ सय ९० उजुरी रहेकामा १ सय ८७ उजुरी फस्र्यौट भएको आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
