सुर्खेत । चिनियाँ कम्पनीले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा भेटिएको मिथेन ग्यासको अन्वेषणसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन (ड्राफ्ट रिपोर्ट) नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) अन्तर्गत सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले उक्त रिपोर्ट नोभेम्बर ७ (कात्तिक २१ गते) विभागमा पेस गरेको हो ।  

विभागका प्रवक्ता सिडिजि धर्मराज खड्काले चिनियाँ कम्पनीले बुझाएको ड्राफ्ट रिपोर्टमाथि आवश्यक टिप्पणी (कमेन्ट) र सुझावका लागि रिभ्यु प्रक्रिया चाँडै सुरु गरिने जानकारी दिए । विभागले उक्त रिपोर्टमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला विज्ञहरूसँग छलफलपछि सुधारका बुँदासहित औपचारिक प्रतिक्रिया पठाउने तयारी गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीले प्रारम्भिक रिपोर्टपछि पठाएको यो दोस्रो रिपोर्ट हो । यसलाई ‘रिभ्यु रिपोर्ट’ भनिएको छ । नेपाल सरकारले यसमाथि केही सुझाव वा टिप्पणी उल्लेख गरेपछि चिनियाँ कम्पनीले अन्तिम रिपोर्ट बुझाउनेछ । 

जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषण गरिरहेको चिनियाँ सरकारी कम्पनीले असार पहिलो साता उक्त क्षेत्रमा ११२ अर्ब घनमिटर मिथेन नामक प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट पठाएको थियो । उक्त रिपोर्टबाट उत्साही नेपालले परीक्षण उत्पादन र ग्यासको उपयोग’bout पूर्वतयारीमा जुटेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि काम सुरु गर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीका लागि आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी पक्ष’bout अध्ययन गर्न कार्यदल गरेको थियो । नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदलले गठन गरेको थियो । कार्यदलले केही दिनअघि रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । 

अध्ययन रिपोर्टमा परीक्षण उत्पादनको डिजाइन, प्रशोधन प्लान्ट, ढुवानी, वितरण र उपयोगको मोडालिटी’bout विभिन्न विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका विभागका प्रवक्ता सिडिजि खड्काले दैलेखको प्राकृतिक ग्यासलाई विद्युत् उत्पादन, रासायनिक मल उत्पादन, खाना पकाउन र यातायात सञ्चालनमा इन्धनका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि आवश्यक पाइपलाइन पूर्वाधार, पहुँच सडक, विद्युत् आपूर्ति र पानी स्रोतको सुधार तथा विकास आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । 

अध्ययनले कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् अभाव पूर्तिका लागि दैलेखमा ग्यास टर्बाइन प्रविधिमा आधारित ५० देखि १०० मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्न उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले परियोजना सञ्चालनका विभिन्न मोडालिटी पनि प्रस्ताव गरेको छ । जसमध्ये पहिलो विकल्पका रूपमा नेपाल आयल निगमको शतप्रतिशत लगानीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने, दोस्रो विकल्पका रूपमा नेपाल आयल निगमको प्रमुख लगानी रहने गरी सरकारी निकाय एवं संस्थानहरूको सहभागितामा र तेस्रो विकल्पका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग संयुक्त लगानी (जेभी) मार्फत सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले वेल टेस्ट र वायरिङ टेस्टपछि मात्र प्राकृतिक ग्यासको गुणस्तर, परिमाण र व्यावसायिक सम्भावना टुंगो लाग्ने बताएको छ । 

नेपालमा ड्रिलिङ विधिबाट पहिलोपटक अन्वेषण गरी सफलता प्राप्त गरेको यो पहिलो हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काले नेपालको पेट्रोलियम उत्पादनमा अनुभव नभएकाले समग्र पक्षहरूको अध्ययन पश्चात् परीक्षण उत्पादन थालिने बताए । उनका अनुसार पेट्रोलियम ऐन, २०४० र पेट्रोलियम नियमावली अन्तर्गत रहेर परीक्षण उत्पादन कार्य अघि बढाइनेछ । नेपालले पेट्रोलियम अन्वेषणमा सहयोग गरिरहेको चीनलाई उत्पादन कार्यमा पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न यस अघि नै आग्रह गरिसकेको छ ।

चिनियाँ सरकारको पूर्ण अनुदानमा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी कार्यहरू तीन चरणमा अघि बढाइएको थियो । पहिलो चरणमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र दोस्रो चरणमा ड्रिलिङ कार्य गरिएको थियो । चाइना–एड अन वेल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८१ बैशाख २८ देखि ड्रिलिङको काम सुरु गरेको थियो । २०८१ पुसमा चार हजार १३ मिटर ड्रिलिङ पश्चात् चट्टान, ग्यास, पानी, माटो लगायतका नमुनाहरू प्रयोगशाला परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो । तेस्रो चरणमा प्राविधिक नतिजा विश्लेषण अथार्त भौगर्भिक सूचना, प्रयोगशाला रिपोर्टसहितको निष्कर्ष प्रतिवेदनका कामहरू पर्दछन् । हाल तेस्रो चरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

२०७२ चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जीटुजी) मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीमा नेपालमा भएको ग्यास र पेट्रोलियम अन्वेषणमा चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख थियो । नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेको भनिएपनि उत्खननको प्रयास भएको थिएन । नेपाल–चीनबीच बेइजिङमा भएको उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । 

२०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । दैलेखको जलजले आसपासबाट चिनियाँ प्राविधिक टोलीले २०७२ चैतदेखि नमुना संकलन कार्यको थालनी गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार

‘विवाह नगरे ज्यान लिने’ धम्कीपछि शिक्षिकाले गरिन् आत्महत्या महाविधेशनको घेराबन्दीमा कांग्रेसका कार्यवाहक धनगढीमा पुनः सुरु भयो ‘शनिबारीय महिला उद्यमी मेला’ हर्क साम्पाङले पाए दल दर्ताको प्रमाणपत्र दोलखामा हिमपहिरोः ७ जनाको मृत्यु, ५ जना घाइते सुदूरपश्चिममा मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवालय कायम राख्न सबै दल एकमत कैलालीका ठूला विकास आयोजनाहरूको न्यून बजेट खर्च अभियोग पुष्टि हुने आधार नदेखिएपछि छुटे भट्टचन