काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा रोकिएको ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१’लाई अध्यादेशमार्फत यही सरकारले कानुनको रूपमा ल्याउनु पर्ने माग चलचित्रकर्मीहरूको रहेको छ ।

पूर्व सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले १४ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक अहिले पनि राष्ट्रिय सभा मै रहेको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ संशोधन सहित पारित हुने चलचित्रकर्मीहरूको विश्वास थियो । तर गत २३ भदौमा भएको ‘जेनजी पुस्ता’को आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि प्रतिनिधि सभा भंग भयो । जसका कारण विधेयक अहिले पनि राष्ट्रिय सभामै रहेको छ ।

गत वैशाखमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संशोधनको लागि सूचना निकालेपछि चलचित्र सम्बन्धित विभिन्न ८ वटा संघ संस्थाहरूले यो विधेयकको विभिन्न ७ वटा बुँदालाई सच्याउनु पर्ने माग सहित सो बुँदा पेस गरेका थिए । नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र नृत्य कलाकार संघ र आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासंघले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर गत २० वैशाखमा आफ्नो सुझावहरू चलचित्र विकास बोर्ड, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

यसरी चलचित्र सम्बन्धी ८ वटा संस्थाले बुझाएको सुझावमाथि पनि गत भदौमै छलफल भइसकेको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले राजधानीलाई बताए । डिसीले बोर्ड अध्यक्ष भएपछि आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षभित्रै नयाँ चलचित्र ऐन ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

सो घोषणालाई स्मरण गर्दै अध्यक्ष डिसीले राजधानीसँग भने,‘ चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१को ’boutमा चलचित्रकर्मीहरूको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम सबै सकिएको छ । राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर प्रतिनिधि सभामा पठाउनै लाग्दा गत २३ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण यो विधेयक अड्किएको हो ।’

डिसीका अनुसार गत १६ वैशाखमा निर्देशक मनोज पण्डितको नेतृत्वमा ३५ जना चलचित्रकर्मीहरूको भेलाले राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा यो विधेयक संशोधनको ’boutमा बुझाएको ६ बुँदे सुझाव पत्र माथि पनि छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि चलचित्रकर्मीहरूको माग अनुसारको बुँदालाई परिमार्जन गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउन लाग्दै गर्दा यो विधेयक रोकियो । अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक रोकिएपछि चलचित्रकर्मीहरू निराश भएको पनि अध्यक्ष डिसीले बताए । यसको ’boutमा उनले भने,‘हामीले अहिलेको सञ्चार मन्त्रीलाई यो विधेयकको ’boutमा जानकारी गराइसकेका छौँ । अब यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने भन्ने ’bout पनि छलफल भएको र चुनाव पछि गठित प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने की भन्ने छलफल पनि जारी छ ।’

‘चलचित्र –निर्माण, प्रदर्शन, वितरण ऐन, २०२६’ अनुसार नेपाली चलचित्र उद्योग अहिलेसम्म चलेको छ । नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नबल खड्काका अनुसार पञ्चायत कालिन ऐनबाट नेपाली चलचित्र उद्योग अहिलेसम्म चल्नु चलचित्रकर्मीहरूका लागि ठुलो विडम्बना हो । त्यसैले अहिले राष्ट्रिय सभामा रहेको चलचित्र सम्बन्धी विधेयकलाई अहिलेको जेनजी सरकारले अध्यादेशबाट कानुन बनाएर पारित गर्नु पर्ने आफूहरूको माग गरेको पनि अध्यक्ष खड्काले बताए ।

नेपाली चलचित्र उद्योगमा नयाँ कानुन नबन्दा पटक पटक पुरानै ऐनलाई संशोधन गरेर काम चलाउनु परेको गुनासो चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीको छ । गणतान्त्रिक मुलुकमा पञ्चायत कालिन ऐनमा धेरै कमी कमजोरी रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली चलचित्र उद्योगलाई परेको पनि उनले बताए ।

‘नयाँ ऐन नबन्दा चलचित्र सम्बन्धी कार्यमा दैनिक जसो विभिन्न कठिनाइहरू आइरहेको छन् । त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ चलचित्र ऐन बनेमा चलचित्र उद्योगमा अहिले देखिएका चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चालन, तथा सेन्सर बोर्ड सञ्चालन, चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन, वितरण, विदेशी चलचित्रको नेपाल छायांकन देखि प्रदर्शनसम्म जस्ता विविध विषयका समस्याहरू समाधान हुने देखिन्छ,’ बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसीले भने । त्यसैले यो विधेयकलाई चुनावपछि आउने सरकारको पालासम्म कुर्नु भन्दा वर्तमान सरकारबाट विधेयकको रूपमा ल्याउनु पर्ने चलचित्रकर्मीहरूको दबाब आफूमा रहेको पनि अध्यक्ष डिसीले राजधानीलाई बताए ।