काठमाडौं । वन विनाश रोकथाम, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा विश्वस्तरमै पहिचान बनाउँदै आएको नेपालले विश्व बैंकको फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी (एफसीपी)बाट ८८९ दशमलव ४ मिलियन डलर अर्थात् करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
यो रकम नेपालले तराई आर्क ल्यान्डस्केप क्षेत्रमा सञ्चालित रेड कार्यक्रममार्फत ८८१.८८ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाएको प्रमाणित भएपछि प्राप्त गरेको हो । यो इमिसन रिडक्सन पेमेन्ट एग्रिमेन्ट (ईआरपीए)अन्तर्गत नेपालले पाएको पहिलो किस्ता हो । यसलाई भविष्यका वन–कार्बन कारोबार र जलवायु वित्त आकर्षणका लागि महत्वपूर्ण टेकोका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालको रेड कार्यक्रम विश्वमै सबैभन्दा सफल सामुदायिक–आधारित वन संरक्षण मोडेल मानिन्छ । तराई आर्क ल्यान्डस्केपमा रहेका बाघ, गैंडा, हात्ती तथा अन्य दुर्लभ प्रजातिको बासस्थान जोगाउँदै स्थानीय जनसमुदाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आदिवासी जनजाति र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागितामा वन विस्तार र संरक्षण गरिएको विश्व बैंकले बताएको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स–नेपाल–श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेविड सिस्लेनले भने, ‘यो भुक्तानी नेपालले वन विनाश रोक्न, सुशासन बलियो बनाउन, जैविक विविधता संरक्षणमा प्रगति गर्न र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार्न गरेको असाधारण उपलब्धिको प्रमाण हो ।’
लाभको रकम समुदायमा
नेपालले रेड कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा बनाएको लाभ साझेदारी योजनामार्फत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम सीधा स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र वनमा निर्भर घरपरिवारले प्राप्त गर्ने प्रणाली तयार गरिएको छ ।
योजनामा वन पुनःस्थापना, सामुदायिक उद्यम विस्तार, हरित रोजगारी, जलवायु–सहज कृषि र आय–आर्जन कार्यक्रममा लगानी हुनेछ । सरकारका अनुसार यसले समुदायलाई कार्बन व्यापारको प्रत्यक्ष लाभ दिने मात्र होइन, वन संरक्षणका प्रोत्साहनलाई संस्थागत बनाउनेछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्राले भने, ‘यो उपलब्धि हाम्रो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र सरकारको साझा प्रयासको परिणाम हो, नेपाल समावेशी र समुदाय–केन्द्रित वन व्यवस्थापनमार्फत जलवायु कार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नेछ ।’
के हो तराई आर्क ?
तराई आर्क ल्यान्डस्केप नेपालका १३ जिल्लामा फैलिएको, बाघ–गैंडा संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संवेदनशील र अत्यधिक जनघनत्वका कारण वन दबाब धेरै भएको क्षेत्र हो ।
यही क्षेत्रमा नेपालले अवैध ढुंगाखानी, वन अतिक्रमण, दाउरा–घाँस दबाब, अनियन्त्रित सहरीकरणजस्ता जोखिमको सामना गर्दै उत्सर्जनमा ठूलो कटौती गरेको रेड रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालले विगत ५ वर्षमा तराई क्षेत्रका धेरै स्थानमा वन क्षेत्रफल बढेको, घाँस मैदान संरक्षित भएको र वन आगलागी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनेको दाबी गर्दै आएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पहिलो किस्ता प्राप्त भएपछि कार्बन क्रेडिटको मूल्य बढ्ने, भविष्यका कार्बन सम्झौतामा विश्वासिलो साझेदारका रूपमा नेपाल उभिने, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहमार्फत हरित उद्यम बढ्ने, सरकारलाई जलवायु–वित्त आकर्षण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले आगामी वर्षहरूमा अरू क्षेत्र (हिमाली क्षेत्र, नदी–कछाड, जैविक कोरिडोर)हरूमा पनि रेड विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
कानुनी, संस्थागत र सामुदायिक तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसम्म निरन्तर परिश्रम गर्दै आएको नेपालले वन संरक्षण र जलवायु कार्यका क्षेत्रमा एक निर्णायक उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका डिभिजन निर्देशक डेविड सिस्लेनले भने, ‘नेपालले वन विनाश रोक्न, सुशासन सुधार्न र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन बलियो बनाउन देखाएको नेतृत्व प्रशंसनीय छ, यो भुक्तानी सामुदायिक वन मोडेलको अद्वितीय सफलताको प्रतिफल हो ।’
जलवायु वित्तमा नयाँ ढोका
यो पहिलो भुक्तानीले नेपाललाई विश्वसनीय कार्बन–क्रेडिट प्रदायक राष्ट्र रेड नतिजा हासिल भएको प्रमाणित भएपछि भविष्यमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कोषले पनि विश्वास बढाउनेछन् ।
यसले गर्दा हिमाली क्षेत्र, नदी–कछाड, उच्च पहाडी वन, जैविक कोरिडोर यी क्षेत्रमा पनि रेड विस्तारको बाटो खुल्ने बताइएको छ ।
कार्बन ‘राजस्व स्रोत’ बन्ने संकेत
तराईमा १ दशमलव ८८ मिलियन टन कार्बन कटौती प्रमाणित भएपछि समुदाय–आधारित वन मोडेलले ठूलो आर्थिक अवसर ल्याएको छ । कार्बन अब ‘राजस्व स्रोत’ बन्ने संकेत दिएकोे छ ।
कार्बन वित्तले वन पुनःस्थापना, हरित उद्यम (सामुदायिक व्यवसाय), इको–टुरिजम, हरित रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरूका अनुसार यस भुक्तानीले वनमा आधारित कार्बन क्रेडिट नेपालका लागि दीर्घकालीन आर्थिक सम्पत्ति, नेपालका सामुदायिक जंगलले उत्सर्जन कटौती गर्नसक्ने क्षमता (विशेषगरी तराई क्षेत्रमा) हजारौं हेक्टर क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । यसले भविष्यमा वार्षिक रूपमा नेपाललाई कार्बन क्रेडिटबाट ठूलो रकम आकर्षित गर्ने आधार बनाउँछ ।
