काठमाडौं । सरकारले तिब्बती सीमासँग जोडिएको माथिल्लो मुस्ताङमा विदेशी नागरिकलाई पुग्न सजिलो बनाउनेगरी कानुन संशोधन गरेको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने पदयात्रा अनुमति दस्तुरमा १० गुणा कम गर्नेगरी कटौती गरेको हो ।
५ सय डलर लाग्दै आएको माथिल्लो मुस्ताङ प्रवेश शुल्क अब ५० डलरमा
माथिल्लो मुस्ताङ प्रवेशका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय अमेरिकी डलर प्रवेश शुल्क र त्यसपछि प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर वा सोबराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा शुल्क लाग्दै आएकामा अध्यागमन नियमावली संशोधन गरेर शुल्क कटौती गरेको हो ।
५ सय अमेरिकी डलरबापत १० दिन घुम्नेगरी पर्यटकीय अनुमति दिइने गरेकामा अब ५० अमेरिकी डलर शुल्क लिएर एकै दिनका लागि पनि पुग्नेगरी अनुमति दिने बाटो खोलेको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधन गर्दै प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर वा सोबराबरको विदेशी मुद्रा कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै छोटो अवधिका लागि र थोरै शुल्कमा समेत विदेशीलाई सजिलै तिब्बती सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ जान बाटो खुलेको हो ।
विदेशी नागरिकलाई चिनियाँ सिमाना रहेको माथिल्लो मुस्ताङको सीमाक्षेत्रमा भ्रमण सहज बनाउन प्रवेश शुल्कबापतको शुल्कमा संशोधन गरेको हो ।
कति क्षेत्र पर्छ उपल्लो मुस्ताङमा
माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग, साविकको लोमान्थाङ, छोसेर र छोन्हुप गाविसका सम्पूर्ण भूभाग पर्छन् । यस्तै, लो घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग र साविकका चराङ, घमी र सुर्खाङ गाविसका सम्पूर्ण भाग उपल्लो मुस्ताङमा पर्छन् ।
यस्तै, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं ३ का सम्पूर्ण भूभाग र वडा नं ५ को साङ्तागाउँ माथिल्लो मुस्ताङमा पर्छ भने साविकको छुसाङ गाविसको सम्पूर्ण भूभाग तथा साविकको कागवेनी गाविस वडा नं १ को साङ्तागाउँ पनि उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा पर्छ ।
संघीयता सवलीकरणमा नर्वेको ७० करोड
नेपालको संघीयता बलियो बनाउनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युरोपेली देश नर्वेले ५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, अर्को युरोपेली देश स्वीट्जरल्यान्डबाट प्राप्त हुने २ दशमलव १ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग पनि स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई १५ हजार
सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका २ हजार ४ सय २९ जनालाई जनही १५ हजार रुपैयाँ तत्काल दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराइसकेको छ ।
जासुसी संयन्त्र पुनःसंरचना हुने
सरकारले महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त गर्नका लागि स्थापना गरेको विशेष सेवाअन्तर्गतको जासुसी संयन्त्र पुनःसंरचना गर्ने भएको छ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले बताए । पछिल्ला दिनमा सुरक्षा चुनौती बढेकाले सुरक्षा संयन्त्र पुनःसंरचना गर्ने तयारी गरेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
नेप्से कार्यदल गठन
आर्थिक क्षेत्र सुधार कार्यदलको संयोजक तथा पूर्वअर्थसचिवसहितको जिम्मेवारी पूरा गरेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनःसंरचनाको तयारी थालेका छन् ।
खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्सेको पुनःसंरचनाका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सुझाव समिति गठन गरेको छ । प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा ‘नेप्से पुनःसंरचना सुझाव समिति–२०८२’ गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहीद धर्मभक्त माथेमा अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कल्पनाकुमारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको पनि प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
