काठमाडौं । सरकारले २१ फागुनमा तोकेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दिन प्रतिदिन नयाँ किसिमका सुरक्षा चुनौती थपिएका छन् । २३ र २४ भदौमा काठमाडौंसहित देशैभर भएको जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि बनेको सरकारले २१ फागुनलाई निर्वाचनको मिति तोके पनि सुरक्षा चुनौती भने थपिइरहेका छन् ।

७ मंसिरमा घोषणा गरिएको विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन, एमालेले काठमाडौंमा गर्ने भनेको शक्ति प्रदर्शन, भोलेन्टियर्स फोर्सको घोषणा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति प्रदर्शनलगायतका विभिन्न राजनीतिक प्रदर्शनलगायतका गतिविधिमा सुरक्षा चुनौती देखिएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दलका गतिविधि तथा दलहरूसँग असन्तुष्ट जेनजीका प्रतिकारात्मक गतिविधिमा सुरक्षा चुनौती देखिएको सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विशिष्ट परिस्थितिमा विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै नियुक्त गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद् विघटन गरेर २१ फागुनलाई निर्वाचनको मिति

तोके पनि अवस्था सोचेजस्तो सहज नबनेको सबैको साझा निष्कर्ष छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र जेनजी आन्दोलनका क्रममा निर्माण भएका जेनजीका विभिन्न समूहका आफ्नै माग, अडान र गतिविधिका कारण समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई नै गम्भीर बनाएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।

समग्र शान्ति सुरक्षामै समीक्षा गर्नुपर्ने गरी विभिन्न गतिविधिको सूचना आइरहेको समीक्षा गरिरहेका राज्यका सुरक्षा निकायहरू सबै जिम्मेवार भएको खण्डमा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न भने सकिने निष्कर्षमै छन् । हालै सम्पन्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक, एकीकृत सुरक्षा रणनीतिको तयारीमा रहेका सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू र सुरक्षा सूचना विश्लेषण संयन्त्रको तयारीले भने निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न खतरा रहेको रिपोर्ट संकलन गरिरहेको छ ।

जेनजी–एमाले मुठभेड र नेसनल भोलेन्टियर्स फोर्स
जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका जेनजी संगठनहरू र नेकपा एमालेबीच निर्वाचन तयारीका क्रममा हुने राजनीतिक गतिविधिमा पटकपटक मुठभेडहरू हुनसक्ने सूचना सुरक्षा संयन्त्रले पाएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्ना जेनजी आन्दोलन र वर्तमान सरकारको विषयमा दिएका अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आइरहेका छन् भने एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतका अभिव्यक्ति र जेनजीको प्रतिकारका लागि बस्नेतले बनाएका संगठन पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

एमालेका नाममा बस्नेतले डीजी फोर्स नामको अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने टिम बनाएको छ भने भौतिक रूपमा भिड्नकै लागि नेसनल भोलिन्टियर्स फोर्स घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । कमान्डर, सहकमान्डर, हाइकमान्ड, सेन्ट्रल कमान्ड र युनिफाइड कमान्डजस्ता संरचना तय गरेको भोलिन्टियर्स फोर्सको सम्भावित अर्धसैन्य प्रकृतिको दस्ता र गतिविधिलाई समेत सुरक्षा संयन्त्रले चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।

एमालेले यसअघि नै युवासंघ, युथ फोर्स, पिपल्स भोलिन्टियर्सजस्ता संरचनाको अभ्यास गरेकाले यो तालिमप्राप्त लडाकुहरू रहनेगरी बनाइने दस्तालाई र जेनजी आन्दोलनमा दुई दिनमा काठमाडौंमा भएका गतिविधिलाई हेर्दा सुरक्षा चुनौती निकै भारी हुने सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण छ ।

बाराको सिमरा विमानस्थलमा बुधबार भएको आगजनी तथा जेनजी–एमाले मुठभेडको घटनाले पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई झस्काएको छ ।

लुटिएका हतियार र फरार कैदी
जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र विभिन्न जेलबाट भागेका फरार कैदीलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । ब्यारेकबाहिर रहेका हतियार र फरार कैदी कानुनी दायरामा नआई निर्वाचन सम्भव छैन भन्दै विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेलगायतले आफ्नो धारणा पनि दिएका छन् ।

दुर्गा प्रसाई समूह र भड्किएका आन्दोलनकारी
सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि विश्लेषण गरेको चुनौतीमा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दा भड्किएका समूहहरू रहेका छन् । जेनजी आन्दोलनकै क्रममा सहभागी भएका सबै आन्दोलनकारी समूह निर्वाचनको पक्षमा छन् भन्ने मान्न नसकिने सरकारी पक्षको धारणा छ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्नेहरू यो निर्वाचन गराउने र निर्वाचनमा सहभागी हुने पक्षमा छैनन् । उनीहरू यो निर्वाचन हुन नदिनेमा नै लाग्छन् भन्ने सुरक्षा स्रोतको विश्लेषण छ ।

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पनि यस निर्वाचनलाई असफल बनाउँदै अस्थिरता र अशान्ति मच्चाउनेतिर केन्द्रित गरेको विश्लेषण गर्दै सरकारले पक्राउ गरेको छ । प्रसाईको रिहाइको माग गर्दै साइबर अट्याकमार्फत सरकारी बेवसाइट ह्याक गर्ने गिरोहदेखि प्रसाइको पूर्वनिर्धारित ७ मंसिरको विरोध प्रदर्शन र सम्भावित कार्यक्रमलाई समेत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । प्रसाईलाई सोमबार राति नै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने उनीसँग जोडिएका सम्भावित टोलीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।

४२ प्रतिशत मतदान केन्द्र सुरक्षा जोखिममा
सरकारले २१ फागुनमा तोकेको निर्वाचनका लागि निर्धारण हुने मतदान केन्द्रमध्ये ४२ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्र सुरक्षा दृष्टिले अति जोखिममा रहेका छन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरेको विश्लेषणका आधारमा गत निर्वाचनभन्दा धेरै हिसाबले चुनौतीपूर्ण रहेको यस निर्वाचनमा चुसनौती थपिने क्रम बढिरहेको बताइएको छ । निर्वाचन हुने कुरामै शंका रहिरहेको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तबाटै आइरहेका बेलामा आफूहरूको अनुमान प्राविधिक मात्रै हुने सुरक्षा विश्लेषणमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा तीनवटै सुरक्षा निकाय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन गरेको हो । निर्वाचनका लागि तोकिएको दिन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा जोखिम झन् बढ्ने सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको तुलनामा धेरै किसिमका सुरक्षा संकट थपिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा रणनीति निर्माणका लागि प्रदेशस्तरीय भेलाहरू गर्दै नयाँ रणनीति बनाउने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको निर्वाचनमा तोकेका १० हजार ९ सय २६ मतदान केन्द्रलाई आधार बनाएर जिल्ला स्तरबाट प्राप्त सुरक्षा रिपोर्टिङको विश्लेषण गर्दा एक तिहाइ अर्थात् ३ हजार ५ सय १८ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील देखिएका हुन् ।

जिल्लाबाट प्राप्त अवस्था प्रतिवेदनका आधारमा गत निर्वाचनमा भन्दा यसपटक ५ सय ७२ वटा मतदान केन्द्रमा सुरक्षा चुनौती थपिएको देखिएको बताउँदै काफ्लेले भने, ‘अवस्था देख्नुभएकै छ, दिनकै नयाँ चुनौती थपिएका छन्, केन्द्रीय सुरक्षा समितिले प्रदेश तहमा समीक्षा गरेपछि वास्तविक अवस्था आँकलन हुन्छ ।’

२०७९ मंसिरको निर्वाचनमा २ हजार ९ सय ४६ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील मानिएकामा यसपटक ३ हजार ५ सय १८ वटा मतदान केन्द्र सुरक्षाका हिसाबले अति संवेदनशील देखिएको सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिए ।

९ मंसिरदेखि लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन हुने जनाउँदै प्रवक्ता काफ्लेले तीन तहकै सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सफल पार्न सकिने तयारी भएको बताए ।