काठमाडौं । महाधिवेशनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समिति नै विवादको घेरामा तानिएको छ । अधिवेशनको समग्र प्रक्रियालाई प्रभाव पार्नेगरी निर्वाचन समितिले नियम बनाएर देशव्यापी पत्राचार गरेपछि, पार्टी कार्यकर्ताहरुले निर्वाचन समितिको निष्पक्षता र वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
अधिवेशनको हकमा निर्वाचन समितिले नयाँ निर्णय गर्ने, नियम बनाउने होइन, पार्टी विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो । ‘राप्रपामा महाधिवेशनले विधान बनाउँछ, केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको व्याख्या गर्छ । तर, तोरणबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वैठक बसी अधिवेशनमा कसले उठ्न पाउने, कसले नपाउने भन्ने निर्णय गरेको देखियो । निर्वाचन समिति विधानभन्दा माथि हुनै सक्दैन जबकि निर्वाचन समिति कै निर्णयबाट सो समिति निष्पक्ष छैन, विधान मान्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ राप्रपाका एक केन्द्रीय नेताले भने ।
केन्द्रीय निर्वाचन समिति एक पक्ष देखिएको, वैधानिक जिम्मेदारीबाट चुकेको सन्दर्भमा सबैलाई विश्वास हुने सक्षम र सन्तुलित नयाँ निर्वाचन समिति बनाएर अघि बढ्नु मनासिब हुन्छ, ती नेताले भने, ‘निर्वाचन समितिको अवैध निर्णयमात्र हैन, सदस्य सचिव श्याम शाही त एक पक्षको खुल्ला गुणगाण र वकालत गर्दै हिँड्छन् ।’
यसैपनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई विधान मिचेको, महाधिवेशनको मुखमा केन्द्र र जिल्ला तहका पार्टीभित्रका विपक्षी नेताहरुलाई छानीछानी निष्कासन गरेको भन्ने आरोप यथावत छ । कास्कीको नगर अधिवेशनको विषयमा निर्वाचन समितिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको भन्ने हालै नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अध्यक्ष तोरणबहादुर गुरुङले सतत्तर जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई मंसिर ३ गते पत्राचार गर्दै भने, ‘राप्रपाको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको वैठकको निर्णयअनुसार राप्रपाको कुनै पनि तहको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित व्यक्तिले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन नभएसम्म पार्टीको माथिल्लो तहको निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था भएको जानकारी गराइन्छ ।’
निर्वाचन समितिको निर्णय प्रतिवाद गर्दै महामन्त्री डा. धवलशम्सेर राणाले भने, ‘राप्रपा विधानको परिच्छेद ५ को दफा ५.२ बुँदा नं ६ मा वडा कार्यसमितिको अध्यक्षलाई त्योभन्दा माथिल्लो पदमा जान रोकेको छैन । नयाँ परिभाषा सिर्जना गरेर रोक्न खोज्नुले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।’
कास्की जिल्लामा महामन्त्री राणा पक्षधर उम्मेद्वारले नगर अध्यक्षको चुनाव जित्ने र अध्यक्ष लिङदेन पक्षका उम्मेद्वारको जमानत जफत हुने स्थिति आएपछि केन्द्रबाटै यस्तो चलखेल भएको छ, पार्टी अध्यक्ष सबैको साझा अभिभावक हुनु पर्नेमा पूर्वाग्रही भएकोमा स्थानीय कार्यकता चिन्तित छन्, कास्कीका एक युवाले भने ।
राप्रपाका युवा नेता निराजन बम बलाँताले भने, ‘पार्टीको विधानअनुसार माथिल्लो पदमा निर्वाचित भएपछि तल्लो तहको पद स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने प्रावधान सबैलाई विदित छ । तर हाल निर्वाचन समितिद्वारा तल्लो तहको कुनै पनि कार्यसमितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपश्चात् माथिल्लो तहमा उम्मेदवार हुन नपाइने भन्ने व्याख्या गर्नु पूर्णरुपमा पार्टीको विधानविपरीत छ ।’
उनले भने, ‘पार्टी विधानअनुरुप गठन भएको निर्वाचन समितिलाई स्वयम विधानको मूल भावना र प्रावधान परिवर्तन वा पुनर्व्याख्या गर्ने अधिकार विधानले प्रदान गरेको छैन । यस्तो कदमले विधानको मूल संरचना, पार्टीको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप मात्र होइन, विधानभन्दा माथि समिति स्वयम रहेको जस्तो भ्रम सिर्जना गर्दछ, जुन अकल्पनीय छ ।’
निर्वाचन समितिले वैधानिक हैसियत मिचेर एकांकी निर्णय गरेको विषयमा लिङदेन पक्षले विधानबमोजिम चित्तबुझ्दो व्याख्या र तर्क पेश गर्न सकेको छैन, नेताहरुलाई व्यक्तिगत गालीगलौच गरेर ध्यान अन्यत्र मोड्ने असफल प्रयास गरिरहेको छ, केन्द्रीय सचिवालयका एक सदस्यले भने । ‘अहिलेको प्रश्न अधिवेशनको नियम र प्रक्रियासँग मात्र सम्बन्धित छैन, केन्द्रीय निर्वाचन समितिको भूमिका र निष्पक्षतासँग जोडिएको छ । सफल महाधिवेशनको निम्ति, यसको निदान जरुरी छ,’ उनले भने ।
