काठमाडौं । चलचित्रकर्मीहरूले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१’लाई अध्यादेशमार्फत चाँडै ल्याउनु पर्छ भन्ने माग उठाएपछि यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा बहस सुरु भएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा बहस तयारी भएर पनि रोकिएको यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा अहिले भने विस्तृत रूपमा बहस भएको हो । विधेयकमा बुधवारबाट बहस सुरु भएको हो ।

विधेयकमाथि बिहीबार भएको बहसमा चलचित्रकर्मीका तर्फबाट निर्देशकहरू नवीन सुब्बा, मनोज पण्डित र कलाकार अमृत सुनुवारले आफ्ना भनाई राखे । यस्तै राष्ट्रिय सभाका झक्कुप्रसाद सुवेदी, अन्जान शाक्य, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाय, तारामान स्वाँरसहित विभिन्न सांसदहरूले बुधवार र बिहीबारको छलफलमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बाका अनुसार बिहीबारको छलफलमा चलचित्रलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव उनले दिए । आफ्नो सुझाव’bout निर्देशक सुब्बाले राजधानीसँग भने,‘अहिलेसम्म चलचित्र भन्नासाथ हलमा प्रदर्शन गरिने अढाई घण्टाको सूचना, संस्कृति र मनोरञ्जनको माध्यम हो भन्ने उहाँहरूको बुझाई रहेको छ । तर चलचित्र भनेको हलमा प्रदर्शनी गर्ने मात्र नभएर वृत्तचित्र, विद्यार्थी चलचित्र, लघु चलचित्र, एनिमेटेड चलचित्र जस्ता विविध पक्षलाई पनि ऐनमा सम्बोधन गरिनु पर्ने सुझाव हामीले प्रस्तुत ग¥यौँ ।’

निर्देशक नवीन सुब्बाले छलफलका क्रममा दिएको थप सुझाव’bout राजधानीसँग भने,‘चलचित्रसँगै सूचना, विज्ञान, प्रविधि, मनोरञ्जन, शिक्षा, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन, कला, गीत संगीत जस्ता विविध पक्ष जोडिने भएकाले यसको सम्बन्ध सञ्चार, संस्कृति तथा पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य जस्ता सबै मन्त्रालयसँग भएको हामीले जानकारी गरायौँ । त्यसैले अब यसलाई कुन मन्त्रालयमा समावेश गराउँदा ठिक होला तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नै उचित होला त ? भन्ने विषयमा आफूहरूले छलफल गर्ने पनि सांसदहरूले छलफलमा बताउनु भयो ।’

अर्का निर्देशक मनोज पण्डितले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलमा चलचित्र सेन्सर बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने आफूहरूको पुरानै मागलाई राखे । यस अघि पनि यो विषयमा आफूहरूले अघिल्लो सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहित राष्ट्रिय सभाको विधेयक सम्बन्धी विभागमा बुझाइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन होस् भन्ने भनाई उनले प्रस्तुत गरे । आफ्नो सुझाव’bout निर्देशक पण्डितले राजधानीसँग भने,‘मुख्य कुरा अहिलेको विधेयकमा करिब ४० प्रतिशत बुँदामा छलफल भएर यसलाई परिवर्तन गरिनु पर्छ भन्ने हिजो भएको छलफलको विषयलाई मैले जोड दिएँ । साथै हाम्रो पुरानै माग अनुसार चलचित्र सेन्सर बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि फेरी राखेँ’, यस विषयमा आफूहरूले बुँदागत छलफल गर्ने जवाफ बैठकमा सहभागी सांसदहरूले निर्देशक पण्डितलाई दिए ।

यस्तै कलाकार तथा आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासंघका पूर्व अध्यक्ष अमृत सुनुवारले आदिवासी चलचित्रको ’boutमा विधेयकमा छुटेका बुँदाहरू सुझावको रूपमा पेस गरे । अहिलेको विधेयकले चलचित्रलाई केन्द्रगत रूपमा मात्र हेरेकाले प्रदेश संरचनालाई समेत समेटेर प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्माण हुने आदिवासी जनजातिका चलचित्रलाई पनि उपयुक्त रूपमा विधेयकमा समेट्नु पर्ने सुझाव आफूले दिएको उनले बताए ।

‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ माथि अझै केही दिन थप चलचित्रकर्मी तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसलाई अघि बढाउने भनाई बैठकमा सहभागी सांसदले राखेपछि बिहारवीरको बैठक टुंगिएको थियो । अब केही दिन यो विधेयकमा नियमित छलफलपछि राष्ट्रिय सभाबाट यसको पुनर्लेखनको लागि सुझाव संकलन कार्य सम्पन्न हुने निर्देशक नवीन सुब्बाले राजधानीलाई जानकारी गराए । यसै गरी राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार यो विधेयकमा हालसम्म १८९ बुँदामा संशोधन हुनु पर्ने प्रस्ताव आएको पनि नविनले बताए ।

यस्तै यो विधेयकमाथि बुधवार भएको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आफ्ना सुझावहरू पेस गरेका थिए । उनले सो क्रममा चलचित्र विधेयक, २०८१ अपुरो भएको र यो समयसापेक्ष नरहेको बताएका थिए । त्यसैले यो विधेयकलाई व्यापक संशोधन गरेर मात्र पारितको लागि अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका अनुसार मन्त्री खरेलले पञ्चायतकालिन ऐन संशोधनको लागि बनेको यो विधेयक पुरानो विधेयकमा १० प्रतिशत मात्र संशोधन भएका आफूले पाएको भनाई राखे । त्यसैले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म यसलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न पनि मन्त्री खरेलले सुझाव दिए । उनले नेपाली चलचित्रको धेरै समसामयिक पक्षलाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताए । मुख्य गरेर सेन्सरको ’boutमा अहिले उठेको जल्दो बल्दो मुद्दालाई विधेयकमा उचित स्थान नदिइएको पनि मन्त्री खरेलले बताए । चलचित्र उद्योगलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनु पर्छ भन्ने छलफलमा भने मन्त्री खरेलले यसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्दा हुने सुझाव दिएका थिए ।