काठमाडौं । कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न गरी अघि बढाइएका निकुञ्जभित्रका जलविद्युत् आयोजना सरकार वा अन्य निकायले मनपरी रोक्न नपाउने भएका छन् । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माण भइरहेको जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गर्दै दायर रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
अदालतको यस निर्णयले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाइएका जलविद्युत् आयोजना रोक्न नमिल्ने स्पष्ट न्यायिक नजिर स्थापित गरेको छ ।
मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट दाबी नै आधारहीन रहेको ठहर गरेको हो ।
यसअघि २४ जेठ २०७९ मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासले पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै आयोजना अगाडि बढ्दा रोकिनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य २०७३ सालदेखि अघि बढिरहेको थियो । स्थानीयवासी सुप्पा तामाङले २७ वैशाख २०७९ मा आयोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटदाताले आयोजना निकुञ्जको कोर क्षेत्रभित्र परेकाले जैविक विविधता, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिमा दीर्घकालीन हानि पुग्ने, सरकार आफैंले बनाएको कार्यनीति र निकुञ्ज ऐनविपरीत अनुमति दिइएको जस्ता दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा महत्वपूर्ण आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको २६ जेठ २०७३ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत १ सय ६७ रूख हटाउने र ६ दशमलव ४६ हेक्टर क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने अनुमति दिइसकेको थियो । वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग र आयोजना कम्पनीबीच १३ साउन २०७३ मा औपचारिक सम्झौता भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
परियोजनाले पूर्ण वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर, विद्युत् विकास विभागको अनुमति लिएर, निकुञ्ज कार्यालयको इजाजत लिएर काम थालेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्टसमेत पूरा गरिसकेको र आयोजनाले २०७३ सालदेखि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया दोहो¥याएर अघि बढाइरहेको प्रमाण पेस गरेकाले अन्तरिम आदेश नदिएको बताइएको छ ।
रिटले उठाएको वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी प्रश्न अन्तिम फैसलामा मूल्यांकन हुने भएकाले तत्काल रोक्ने आवश्यकता नरहेको, सुविधा सन्तुलनअनुसार आयोजना रोकिँदा हुने आर्थिक–प्राविधिक क्षति र राज्य निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने जोखिम उच्च रहेको बताइएको छ ।
कानुनी विवादः १० मेगावाटबाट ३० मेगावाट
निवेदकले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । प्रारम्भमा अनुमति १० मेगावाटका लागि, पछि सचिवस्तरीय निर्णयले २० मेगावाट, हाल निर्माणधीन क्षमता ३० मेगावाट पुगेको भन्दै प्राकृतिक संरक्षण उद्देश्य कमजोर भएको आरोप लगाइएको थियो ।
तर, सर्वोच्चले यी परिवर्तन कानुनले तोकेको सीमाभित्रै भएको र प्राविधिक आवश्यकताअनुसार स्वाभाविक रहेकाले रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
यो फैसलापछि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र कार्यविधिमा जलविद्युत्सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित निकायहरूले विशेष निर्णयमार्फत अनुमति दिन सक्ने र त्यसलाई अदालतले उचित तथा वैधानिक मान्ने नजिर स्थापित भएको छ ।
सर्वोच्चको यही फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
सो रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाअनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठह¥याएकाले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णयअनुसार सञ्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले बताए ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै निकुञ्ज कार्यविधि र ऐन नभएका कारणले लाङ्टाङ आयोजनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णय र निकुञ्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत खारेजका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
