काठमाडौं । सवारी खरिद मापदण्डमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेको विवादास्पद निर्णयका कारण नेपालमा कम गुणस्तरका सवारीसाधन र पार्टपुर्जा आयात अस्वाभाविक बढेको छ ।
सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जा १५ मंसिरसम्म पूर्ववर्ती मापदण्डअनुसार अर्थात् युरो–३ अनुरूपमा आयात गर्न अनुमति दिएपछि असोज र कात्तिकमा आयात अप्रत्याशित बढेको हो ।
सरकारले गत असारमै युरो–६ र युरो–५ का मात्र गाडी आयात गरिसकेको परिवेशमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने नाममा केही व्यापारीलाई पोस्नका लागि युरो–३ का सवारीसाधन आयात गर्न दिएको आरोप लागेको थियो ।
केही समयका लागि युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन आयात गर्न बाटो खोलिएको निर्णयले बजार, वातावरण र नीतिगत स्थिरतामा प्रश्न उब्जाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले नेपाल सवारी मापदण्ड, २०८२ विपरीत केही सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी ३५ दिनको समय राखेर युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्र्याउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गराएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले गत १० असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै १५ मंसिरसम्म प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भइसकेका सवारी तथा तिनका पार्टपुर्जा पुरानै मापदण्डअनुसार आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यस निर्णयले भारतलगायत धेरै देशमा बिक्री बन्द भएका युरो–३ सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् ।
सरकारले गत ९ असारमा राजपत्रमार्फत नेपालको नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरिसकेको थियो । सो मापदण्डअनुसार चारपांग्रे सवारीमा युरो–६ र दुईपाग्रे सवारीमा युरो–५ मापदण्ड लागू हुने व्यवस्था थियो । मापदण्ड लागू भएपछि बाँकी अर्डर फुकाउन दिइएको बताइएता पनि केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी जेनजी आन्दोलनको बहानामा छुट दिएको आरोप लागेको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको युरो–६ उत्सर्जन मापदण्ड स्थगित गरी पुनः युरो–३ मापदण्ड लागू गरेपछि असोज–कात्तिक महिनामा नेपालमा सवारीसाधन आयात ह्वात्तै बढेको हो । यद्यपि, सो समयमा दसैं र तिहारको समय भएकाले पनि सवारीसाधनको आयात बढेको भनाइ व्यवसायीको छ ।
दुई महिनामै भित्रिए १ लाख १३ हजारबढी सवारीसाधन
भन्सार विभागका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार दुई महिनामा १ लाख १३ हजार ६ सय ९७ युनिट सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् । जुन अघिल्ला महिनासँग तुलना गर्दा निकै असामान्य वृद्धि हो । असोज–कात्तिकमा मोटरसाइकल, स्कुटर, तीनपांग्रे, निजी सवारीसाधनदेखि भारी सवारीसम्म सबै वर्गका सवारीको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ ।
मोटरसाइकल र स्कुटर सबैभन्दा बढी आयात हुने सवारी बनेका छन् । भन्सारको तथ्यांकअनुसार १२० सीसीभन्दा कम क्षमताका अनअसेम्बल मोटरसाइकल ५३ हजार १९ युनिट, १२५ देखि २०० सीसीका २० हजार ६ सय १ युनिट, २०० देखि २५० सीसीका ५ हजार ४ सय ६५ युनिट आयात भएका छन् ।
२५१ देखि ४०० सीसीका ९ हजार २ सय १४ युनिट, ४०० देखि ५०० सीसीका २ सय ३२ युनिट र ५०० देखि ८०० सीसीका २ युनिट आयात भएका छन् । यी सबै समेट्दा ८९ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटर दुई महिनामै नेपाल भित्रिएका छन् । यद्यपि, यस संख्यामा केही प्रतिशत युरो ५ र ६ का पनि रहेको भनाइ व्यवसायीहरूको छ ।
यस्तै, चारपांग्रे सवारीसाधनको आयात पनि युरो–३ पुनः लागू भएपछि उच्च स्तरमा देखिएको छ । १००० सीसीभन्दा कम क्षमताका १ हजार ३१ युनिट, १००० देखि १५०० सीसी पेट्रोलका ५ हजार २ सय ६३ युनिट आयात भएका छन् । त्यस्तै, १५०० देखि २००० सीसी पेट्रोलका ६ हजार ४ सय ९६ युनिट, २००० देखि २५०० सीसी पेट्रोलका तीन युनिट आयात भएका छन् । डिजेल गाडीतर्फ १५०० देखि २५०० सय सीसीका ४ सय ६४ युनिट, २५०० सय सीसीभन्दा माथिका १९ युनिट भित्रिएका छन् ।
तीनपांग्रे सवारीको आयात पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । पेट्रोल तथा डिजेलमा चल्ने विभिन्न श्रेणीका ८८० सीसीदेखि माथिका ७ युनिटसमेत आयात भएका छन् ।
भारी सवारीसाधनको आयात अपेक्षाकृत स्थिर देखिए पनि केही वर्गमा भने वृद्धि भएको छ । यसैगरी, असोज–कात्तिकमा डबलक्याब–पिकअप (५ टनसम्म) ९ युनिट, ट्रक तथा कन्टेनर (५–२० टन) ५ देखि ११ युनिट, कन्टेनर–ट्रक ७ युनिट, फायर–फाइटिङ सवारीसाधन एक युनिट र कंक्रिट–मिक्सर ट्रक २१ युनिट नेपाल भित्रिएका छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार युरो–३ पुनः लागू भएपछि सवारी आयात बढ्नुका मुख्य कारणमा युरो–६ लागू गर्न आवश्यक तयारी अपुग हुनु, युरो–३ मा तत्काल उपलब्ध मोडल धेरै हुनु, युरो–६ मोडलको तुलनामा मूल्य सस्तो हुनु तथा चाडपर्वको सिजनमा परम्परागत रूपमा सवारीको माग बढ्नुलगायतका कारण छन् ।
असोज–कात्तिक महिनामा नेपालले इतिहासमै दुर्लभ मानिने १ लाख १३ हजार ६ सय ९७ युनिट सवारीसाधन आयात गरेको छ, जुन विगतका वर्षको तुलनामा अत्यधिक वृद्धि हो ।
भारतमा भण्डारण भएका युरो–३ सवारी नेपालमा डम्प
भन्सार विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘भारतका व्यापारीहरू लामो समयदेखि युरो–३ सवारीसाधन नेपाल पठाउन प्रयासरत थिए, अहिले मन्त्री खनालको निर्णयले त्यसलाई वैधता दिएको छ ।’
अर्थतन्त्र उक्साउने बहानामा वातावरण सुरक्षित गर्न बनेको मापदण्डलाई कमजोर बनाउन खोजेकाले विवादित बनेको हो । आटोमोबाइल इम्पोर्टर्स र यस क्षेत्रका प्रतिनिधिले गत असारमै नयाँ युरो मापदण्ड अचानक लागू गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । नयाँ मापदण्डले उनीहरूको पुराना अर्डर अलपत्र पारेको बताउँदै आएका थिए । अहिले सरकारसँग आग्रह गर्दा सरकारले सीमित समय (१५ मंसिरसम्म) मात्र दिई समस्या समाधानको प्रयास गरेको बताइएको छ । व्यवसायीहरूले भने यस अवधिमा वास्तविकतामा करिब १० प्रतिशत भागमै एलसी खोल्न सकिएको गुनासो गरेका छन् ।
भारत र अन्य देशमा युरो–३ मापदण्ड हटिसकेको छ । भारतले सन् २०२० देखि युरो–३ हटाएको र यसको विकल्पमा उच्च मापदण्ड लागू गरिसकेको छ । अहिले नेपालले युरो–३ सवारीसाधन स्वीकार गर्न खोज्दा भारतलगायतका मुलुकमा नबिकेका सवारीसाधन नेपालमा डम्पिङ साइटजस्तो बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
