काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आसन्न ११औं महाविधेशनमा विधान संशोधनको औपचारिक बहस अघि सारेका छन् ।

पोखरेलले अघि सारे दुई कार्यकाल ब्युँताउने प्रस्ताव

आगामी २७ देखि २९ मंसिरमा हुने नेतृत्व चयनको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न पोखरेलले सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गरेको अवधारणापत्रमा अघिल्लो विधान महाधिवेशनबाट हटाइएको प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकालको सीमा ब्युँताउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधान महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षका नेताका हैसियतमा प्रमुख पदमा दुईपटक भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्थाको वकालत गरेका पोखरेलले महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई टक्कर दिने निर्णय गरेसँगै विधान महाधिवेशनको निर्णय ११औं महाधिवेशनबाट उल्टाउनका लागि लिखित प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न, सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन र वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकालको समयसीमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

‘नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न, सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन र वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित गर्न पार्टीको प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकालको समयसीमा तोकिनुपर्छ,’ पोखरेलले पेस गरेको अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ११औं महाधिवेशनले आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । गत विधान महाधिवेशनले आगामी महाधिवेशपछि लागु हुनेगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद पनि हटाएको छ ।

तर, यस विषयमा भने पोखरेलको दृष्टिकोण मौन छ । एउटै पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्थाले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणलाई प्रत्याभूति गर्ने तर्क गर्दै पोखरेलले यसले नेतृत्व परिवर्तनको असहज, गुटगत र षड्यन्त्रमूलक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर नयाँ नेतृत्वको विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने दाबी गरेका छन् ।

राजनीतिक वैधतामा प्रश्न
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले महाधिवेशनमा छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको ४० पृष्ठ लामो अवधारणापत्रमा पार्टीको शासकीय र राजनीतिक वैधतामा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले पार्टीको विचार, सिद्धान्त, सांगठनिक व्यवहार र कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको भन्दै अबको नेतृत्वले त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

‘हाम्रो शासकीय वैधानिकता, पार्टीको राजनीतिक वैधानिकता र हाम्रो विचार, सिद्धान्त र सांगठनिक व्यवहार, कार्यशैलीहरूमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्, त्यसै भएर भावी दिशा तय गर्नु अगाडि हामीले आफ्ना कमजोरीहरूको समग्रमा समीक्षा गर्नैपर्छ,’ पोखरेलको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

पुनस्र्थापना होइन, निर्वाचन प्राथमिकतामा
११औं महाधिवेशनमा प्यालन नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका पोखरेलले अवधारणापत्रमार्फत पार्टीको दृष्टि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा भन्दा घोषित निर्वाचनमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचन नहुने अवस्था आए मात्र पुनस्र्थापनाको बहसमा जान सकिने तर अहिले भने चुनावी प्रतिस्पर्धामै सहभागी हुनुपर्ने अवधारणापत्रमा लेखेका छन् ।

‘…संवैधानिक दृष्टिले वैधताप्राप्त जनअनुमोदित सरकार होइन, देशलाई वैकल्पिक सरकार दिने अन्य अवस्थाहरू विद्यमान नहुँदा संविधानलाई कम क्षतिमा जोगाइराख्ने एउटा आपत्कालीन विकल्प थियो, त्यसैले यसलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न लगाएर बिदा गर्नु र नयाँ जनादेशसहितको संसद्बाट संवैधानिक प्रक्रियालाई लिकमा ल्याउनु नै अहिलेको उत्तम उपाय हो,’ पोखरेलको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

जेनजीका माग सान्दर्भिक
पोखरेलले जेनजी आन्दोलनका मागहरू सान्दर्भिक भएको भन्दै राज्य र पार्टीले यी मागमा बेवास्ता गर्न नहुने भनेका छन् । २३ भदौमा ‘जेनजी’हरू मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेजी तथा राज्य र पार्टीको नीति निर्माण तहमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताको सान्दर्भिक माग राखेर सडकमा आएको उनको भनाइ छ ।

‘यी माग नेपाली राज्य व्यवस्थालाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन उन्मुख थिए र हाम्रो पार्टीले पनि उठाउँदै आएका सवालहरू थिए, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रूपमा सडकमा आएका नवयुवामाथि २३ भदौ अपराह्नपश्चात एक्कासि दमन भयो, कसरी, कहाँबाट भयो ? त्यो खोजी हुने नै छ,’ उनले भने ।

सो दिनको घटनाबाट आमजनसमुदायमा आक्रोश पैदा हुन पुगेको उनको प्रस्टोक्ति छ । त्यही उत्पन्न आक्रोशको मौका छोपेर २४ भदौमा सुनियोजित र संगठित रूपमा राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण गरिएको उनले प्रस्ट्याए ।

‘अर्थ राजनीतिमा पार्टी नीति गलत, आत्मआलोचना गरौं’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीले सरकारमा हुँदा अर्थ राजनीतिको संरचनागत संकटमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् । लामो समयसम्म सरकारमा बसेर पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकामा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

‘अर्थराजनीतिमा रहेको संरचनागत संकटप्रति हामीले आपूm सरकारमा हुँदा पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न सकेनौं, पार्टीका विचार र हामीले जनतासँग गरेका कवुलको वस्तुनिष्ठता र सत्यतालाई बारम्बार पुष्टि गर्नबाट हामी चुक्यौं, लामो समयसम्म राज्य र सरकारको नेतृत्व गरेर पनि यी संकट हल गर्नतिर पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकामा हामीले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ,’ उनको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिऊँ
पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सदस्यता तत्काल दिनुपर्ने पनि अवधारणापत्रमा लेखेका छन् । उनको चारदशक लामो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले ऊर्जा र अनुभवसहितको व्यक्तिलाई पार्टीमा फर्काउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘पार्टीप्रतिको आस्था र विचार, सिद्धान्त एवं नीतिहरूप्रति प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै उहाँलाई पार्टी सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिँदा पार्टीलाई वैचारिक रूपले थप सशक्त, सांगठनिक ढंगले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने कुरामा असर पर्छ, तसर्थ उहाँ (भण्डारी)लाई पार्टी काममा फर्कने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ,’ पोखरेलको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।