काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्वमेयर सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले पूर्वमेयर चालिसेविरुद्ध ३ करोड ६८ लाख ४७ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
पूर्वमेयर चालिसे २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । संसद् सदस्य अवधिमा चालिसे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रहेका थिए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित चालिसेले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताए । निर्वाचित भएपछि सम्पत्ति विवरण फाराम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशमा पेस गर्नुपर्नेमा सो विवरणसमेत नबुझाएको र स्रोत नखुल्नेगरी सम्पत्ति लुकाएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले चालिसेकी श्रीमती मन्दिरा चालिसे, छोरा सागर चालिसे र सञ्जीव चालिसे तथा बुहारी प्रमिला पोखरेलको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाइएको भन्दै उनीहरूको नामबाट समेत सम्पत्ति जफत गर्नेगरी परिवारलाई नै प्रतिवादी बनाइएको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
विशेषको सफाइविरुद्ध अख्तियारको पुनरावेदन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले सफाइ दिएका तीन मुद्दामा एकैदिन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विभिन्न मितिमा विशेष अदालतमा दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुचित र अन्यायपूर्ण ढंगले आयोगलाई हराई आरोपित पक्षलाई जिताउँदा राज्यलाई थप नोक्सान भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताए ।
आयोगले तिरहुत गाउँपालिका सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादवसहितका प्रतिवादीले तिरहुत–५ को पर्यटकीय क्षेत्रमा आरसीसी गेट निर्माण गर्ने आयोजनामा रङरोगन, व्यवस्थापन तथा निर्माणकै काम अधुरो छोडेको भन्दै ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्तै, पशुपन्छी बजार प्रवर्धन निर्देशनालय हरिहरभवन ललितपुरका तत्कालीन कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा क्षेत्रीसमेतका प्रतिवादीलाई साँफेबगर–५ अछामको पशु हाटबजार निर्माण प्रकरणमा पनि विशेषले सफाई दिएपछि आयोग पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएको हो । आयोगले सो आयोजनामा ४४ लाख ४२ हजार ८ सय ६१ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो ।
आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा तलब हिनामिना गरेको मुद्दामा समेत सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । देउराली माध्यमिक विद्यालय कालीगण्डकी–१ हर्मीचौर गुल्मीका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नगेन्द्रप्रसाद सापकोटालाई ८ लाख ८७ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । विशेषले आरोपित पक्षलाई जिताइदिएर मुद्दा खारेज गरेको अवस्थामा वा आरोपितलाई सफाइ दिएको अवस्थामा आयोग पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा जाने व्यवस्था रहेको छ । पछिल्ला समयमा आमरूपमा अख्तियारले छानबिन गरेन भन्ने आक्रोश बढिरहेको छ भने अख्तियारले भने विशेषले सफाइ दिएर अन्याय गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।
