पोखरा । गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी पोखरामा सोमबार सुरू भएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन सरकार दृढ भएर लागेको बताए । उनले २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक भै सोही बमोजिम तयारी भइरहेकोले सरकार पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेको बताए ।
स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्षक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत भई सोहीबमोजिम कार्य भईरहेको उल्लेख गरे । निर्वाचनमा विभिन्न किसिमका सुरक्षा चुनौती साथसाथै व्यवस्थापकीय चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरुले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रुपमा औंल्याएको विषयमा गृह प्रशासनले आफ्नो कार्य गरिरहेको दाबी गरे । दलसँगको वार्ता र संवादको समेतको विषयमा सरकार जिम्मेवार, संवेदनशील र त्यतिकै उत्तरदायी रहेको र वार्ता, संवाद र छलफलका लागि खुला रहेको जानकारी दिए।

जेनजी आन्दोलनमा फरार कैदीबन्दीमध्ये हालसम्मको करिब ७० प्रतिशत कैदीबन्दी फिर्ता आइसकेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ुलोकतन्त्रको अभिन्न अंग विधिको शासन र स्वतन्त्र निर्वाचन हो । निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैलाउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम कतैबाट पनि गर्नु र गराउनु न्यायोचित हुने छैन। यो सरकारको निर्माण नै निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य अनुरुप भएको हो।ु
तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गण्डकी प्रदेशमा रहेका सुरक्षाका चुनौती सामना गर्न सक्षम हुनेगरी प्रदेश र जिल्लाहरुले आफ्ना सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा न्याउने उनको विश्वास छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने हो भने मुलुक अस्थिरतामा जाने बताए । अहिलेको बललिँदो परिस्थितिमा सबै दलहरूसँग सहकार्य गरी निर्धारित मितिमा चुनाव गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको गोष्ठीमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, गण्डकीका प्रमुख सचिवलगायतको उपस्थिति छ।
सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशका ११ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लागत प्रस्तुति राख्ने छन्। साथै, प्रदेशगत सुरक्षा चुनौती’bout प्रस्तुतीकरण र छलफल हुनेछ ।






