अनुसन्धान लोकतान्त्रिक भन्ने हुँदैन

अनुसन्धान भनेको वास्तविकताको पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो । अपराधको अनुसन्धान होस् वा अन्य विविध पक्षसम्बद्ध घटना वा विषयवस्तुसम्बद्ध अनुसन्धान तथ्यपूर्ण नभए त्यो वास्तविक अनुसन्धान हुन सक्दैन । अन्य विविध विषयवस्तुका ’boutमा हुने खोज र आविष्कारका ’boutमा नभै यहाँ अपराध अनुसन्धानका ’boutमा उल्लेख गर्न लागिएको छ । सामान्यतया अपराध अनुसन्धान भन्नाले अपराध र अपराधीका ’boutमा वास्तविकताको पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो । जसमा आपराधिक घटना कुन ठाउँमा, को कसबाट, कसरी, कुन उद्देश्यले, कहिले भएको थियो तथा अपराधसम्बद्ध पीडित को हो ? भन्ने कुरा पहिचान गरिन्छ । आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा यथार्थताको जडसम्म पुग्ने प्रक्रिया अनुसन्धान भएकोले घटनाको जडसम्म पुगेपछि उल्लेखित प्रश्नको जवाफ अनुसन्धाताले उजागर गर्न सक्छ । यथार्थताको कसीले माझिएको अनुसन्धानलाई कसैले पनि बंग्याउन, हेरफेर गर्न वा परिवर्तन गर्न सक्दैन । यथार्थतामा आधारित अनुसन्धान कसैको लागि प्रिय हुन सक्छ, तर यही अनुसन्धान कसैका लागि अप्रिय पनि हुन सक्छ । तथापि अपराध अनुसन्धानको आसय समाजमा सबैलाई रिझाउने उद्देश्यमा आधारित हुँदैन ।

प्रचलित ऐन कानुनविपरीत कसैबाट हुने त्यस्तो कार्य अपराध मानिन्छ, जुन कार्यबाट कसैको हानिनोक्सानी हुन्छ र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिले कानुनअनुसारको दण्ड सजायको भागिदार बन्नैपर्छ । दण्डसजाय नतोकिएको कार्यलाई अपराध भन्न मिल्दैन । यसैले, आपराधिक घटना हुँदा कसुरदारलाई दण्ड सजाय दिलाउनका लागि नै अनुसन्धाताले जडसम्म पुग्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताको स्थान सर्वोच्च हुने र शासनप्रणाली पनि जनचाहना अनुकूलै हुने भएकाले राज्य संयन्त्र पनि जनताको हित र कल्याणकै लागि समर्पित रहनु स्वाभाविक हो । यस क्रममा राज्य प्रशासन जनहितकर हुन्छ, ऐन कानुन आमनागरिककै हितका निम्ति ल्याइएका हुन्छन्, मुलुकको सामाजिक अवस्था जनहितकर बन्छ, सेवा प्रदायक निकाय एवं संघसंस्थाले जनताकै पक्षमा सरल र सहज तरिकाले सेवा प्रदान गरेका हुन्छन् । मुलुकको न्याय प्रणाली पनि छिटोछरितो सर्वसुलभ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लोककल्याणकारी बनाइन्छ । यी सबै सेवा सुविधा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा सर्वसाधारण नागरिकसम्म पु¥याउने उद्देश्यमा आधारित रहन्छन् । तर, अपराध अनुसन्धानको प्रक्रिया कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, अनुसन्धानलाई लोकतान्त्रिक बनाउने दुस्साहस गरिए त्यो वास्तविक अनुसन्धान हुँदैन । यस्तो अनुसन्धानले न त कसुरदारलाई दण्ड सजाय नै दिलाउँछ न पीडितलाई कानुनी राहत प्रदान गराउन नै सक्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कठोर हुनुहुँदैन भन्ने चाहना सर्वसाधारण सबैको हुनु अस्वाभाविक होइन । वास्तवमा नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गराउने क्रममा राज्य संयन्त्र उदार एवं लचिलो हुनैपर्छ । राज्य संयन्त्रको व्यवहार कठोर र जनमानसमा संत्रास उत्पन्न गराउने खालको भएमा लोकतन्त्र उदार हुन सक्दैन । यस परिप्रेक्ष्यामा लोकतान्त्रिक प्रशासन उदार हुनुपर्छ भने अपराध अनुसन्धान र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा भने लोकतन्त्र कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ । यदि, यस्तो भएन भने न्याय सम्पादन प्रणाली नै फित्तलो हुन पुगी मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउन पुग्छ । दण्डहीनता मौलाउन नदिन कानुनको कार्यान्वयन पक्ष मजबुद बनाउनुपर्छ र यसको आधारशिला मानिने अपराध अनुसन्धान पनि वास्तविक यथार्थतामै आधारित हुनुपर्छ । हुन त लोकतान्त्रिक प्रशासनिक व्यवस्था जस्तै अपराध अनुसन्धानको पक्ष पनि लोकतान्त्रिक मान्यताअनुकूलकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्तिको संख्या दिनानुदिन बढ्दै आएको छ । तर, अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा देखिएको यस्तो जनदृष्टिकोण उचित होइन ।

दण्डहीनता मौलाउन नदिन कानुनको कार्यान्वयन पक्ष मजबुद बनाउनुपर्छ र यसको आधारशिला मानिने अपराध अनुसन्धान पनि वास्तविक यथार्थतामै आधारित हुनुपर्छ

प्रायजसो अधिकांश आपराधिक घटनामा पीडित र पीडककै पक्षमा सिंगो समाज नै विभाजित हुने क्रम पनि बढ्दै आएको छ । यसो हुनुको कारण पनि पीडित र पीडकको समाजसँग हुने अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नै हो । दुवै पक्ष समाजकै सदस्य हुने भएकोले यस सन्दर्भमा पाइने विभाजित सामाजिक दृष्टिकोण अस्वाभाविक होइन । जडसम्म पुगेको घटनासम्बद्ध वा तथ्ययुक्त अनुसन्धानले यी दुवै पक्षको विभाजित मानसिकतालाई नै एकत्रित बनाउन सक्छ । किनकि, तथ्यले बोलेका कुरा बाह्य हाउभाउले स्वीकार नगरे पनि सबैको आत्माले भने स्वीकार गरेकै हुन्छ । सामान्य नागरिक मात्र होइन राजनैतिक नेता र कार्यकर्ता समेत घटना अनुसन्धानकै क्रममा कसुरदार र पीडितकै पक्षमा खुलेर बहस गर्दै आएका हुन्छन् । यो राजनैतिक व्यक्तिको क्षणिक संकुचित मानसिकता नै हो । यस क्रममा राजनैतिक व्यक्तिबाटै कतिपय अँपराधिक घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने दुष्प्रयास पनि हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा यो क्रम अझ बढ्दै छ । राजनैतिक नेता जनविश्वास प्राप्त व्यक्ति हुन । यसैले समाजमा उनीहरूको पकड राम्रो हुनु स्वाभाविक हो । राजनैतिक व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको आवश्यकता पर्छ, जसले समाजलाई निरन्तर अगुवाइ गर्न सकोस् ।

अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेताको जिम्मेवारी भनेको अपराधिक घटना वास्तविक रूपमा घटेको हो÷होइन ? यकिन गर्ने , घटना भएकै हो भने अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज वातावरण बनाइदिने दायित्व राजनैतिक व्यक्तिको हो । यसका अतिरिक्त अपराधका ’boutमा आफूलाई जानकारी भएको कुरो अनुसन्धान अधिकृतसम्म पु¥याउने तथा जनतालाई पनि सोहीअनुसार सहयोग गर्न गराउन अभिप्रेरित गराउने दायित्व पनि राजनैतिक व्यक्तिकै हो । तर, समाजमा अहिले यस्तो राजनैतिक वातावरण ह्रास हुँदै आएको छ । आपराधिक घटना हुँदा कसुरदार वा पीडितमध्ये कुनै एकको पक्ष लिएर अनुसन्धान कार्य नै प्रभावित बनाउन राजनैतिक व्यक्ति नै लागि पर्ने क्रम बढ्दै आएको छ । अगुवाइ गर्नेकै मानसिकता स्वच्छ नभएपछि उनीहरूकै पछि लाग्ने जनताले पछ्याउनु स्वाभाविक हो । अहिले समाजमा यही हुनेगर्छ । टेक्ने समाउने मजबुद राजनैतिक आड भएको व्यक्ति अपराधमा संलग्न भए सकेसम्म उसलाई अनुसन्धानको दायरामै पर्न नदिने, अनुसन्धानको दायरामा बाँधिए पनि औपचारिकता पूरा गराई उन्मुक्ति दिलाउने, उन्मुक्ति नपाएसम्म सर्वसाधारण मतदाता र कार्यकर्ताको एकत्रित मासले नाराजुलुस गरी अनुसन्धाताको ध्यान आफू उपर तान्ने प्रयत्न गर्ने, स्थानीय समूहको प्रयासले नभ्याए शक्ति केन्द्रमार्फतै उन्मुक्ति दिलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो वास्तविक अनुसन्धानको बाधक हो । यसको अतिरिक्त सर्वसाधारणनिरीह व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा पुगे निजको पक्षमा बोल्ने कोही हुँदैन । यो गलत समाजिक मानसिकता हो ।

स्थानीय सामाजिक वातावरण नै अनुसन्धान प्रक्रियाविपरीत देखिए त्यसले अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गराउँदैन । यस्तो स्थानीय वातावरणले अनुसन्धान अधिकृतलाई नै निरुत्साहित बनाउँछ । तथापि, अहिलेका अनुसन्धान अधिकृत आफ्नो कर्तव्य सम्पादनमा दृढ भएकै कारण एकादुई घटनालाई छोडेर औसत रूपमा प्रहरी अनुसन्धान प्रभावकारी बनेको हो । वातावरण जेजस्तो भए पनि अनुसन्धानको लक्ष्य एउटै हो । समाजले साथ दिए अनुसन्धान कार्य छिटोछरितो बन्छ तर समाजले साथ नदिए पनि केही बढी समय लाग्ने भए पनि अन्ततः यो सफल बन्छ । मास मोभमेन्ट कसुरदार वा पीडितको पक्षमा हुन सक्छ तर अनुसन्धान जहिले पनि वास्तविक यथार्थताको पक्षमा रहन्छ । अनुसन्धानको कसीले प्रमाणित गरेको कसुरदारलाई राजनैतिक प्रभावको कारण इजलासले आफ्नै दृष्टिले हेरे पनि यसको यथार्थ सत्यता भने सधैं अटल रहिरहन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवहार व्यक्ति व्यक्तिमा फरक हुन सक्छ । तर, अनुसन्धानलाई भने व्यक्तिपरक बनाउन सकिँदैन । यदि, अनुसन्धान व्यक्तिवादी भएको अवस्थामा त्यो वास्तविक अनुसन्धान हुँदैन ।

छिटोछरितो ढंगले अनुसन्धान टुंग्याई कसुरदारलाई सहज वातावरणमै अदालतसम्म पु¥याउनु, कसुरको मात्राअनुसारै दण्ड सजाय दिलाउनु, अनावश्यक झन्झट नदिनु, कानुनविपरीत वा गैरकानुनी हिरासतमा नराख्नु अनुसन्धानको सिलसिलामा अपनाइने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन् । तर, घटनाको यथार्थता पहिल्याउने क्रममा साक्षीसँग बुझ्नुपर्ने कुरा, सबुद संकलन गर्न, सबुद परीक्षण गरी एक्किन गर्न, कसुरदारका ’boutमा विस्तृत विवरण संकलन गर्न, कसुरदारको कार्य गैरकानुनी हो÷होइन यकिन गर्न तथा आपराधिक कार्यको गहनताको आधारमा दण्ड सजाय माग गर्नजस्ता अनुसन्धानको प्रक्रियामा आउने अत्यावश्यक कार्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । यी त तथ्यमा आधारित हुने कुरा हुन् । जसलाई बग्याउन र लोप गराउन सकिँदैन । कानुनी राज्यमा अनुसन्धानको यथार्थता लोप गराउनु भनेको यसैको पृष्ठभूमिमा टेकेर अर्को अपराध गराउनुजस्तै हो । यस्तो कार्य लोकतन्त्रविरुद्धको मानिन्छ । यसले समाजमा दण्डहीनता बढाउँछ, कानुनी राज्यको उपहास गर्नुको साथै नागरिक समाजलाई नै त्रसित बनाइरहन्छ । यस कुरालाई समाजका बुझक्कडले सधैं ख्याल राख्नुपर्छ ।

नेपाल प्रहरीले गरेकै पछिल्ला केही आपराधिक घटनाको अनुसन्धान तथ्यपरक हुनुको सट्टा लोकतान्त्रिक भएकै कारण आलोचित नबनेको होइन । तर, एकादुई घटनामा भएको त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानकै नजरले समष्टिगत प्रहरी अनुसन्धानलाई हेर्नु उचित हुँदैन । राजनैतिक प्रभावको कारण प्रहरी अनुसन्धानलाई आफ्नै पक्षमा पार्ने दुष्प्रयास हुने गरेको भए पनि यसले प्रहरी अनुसन्धानलाई पूर्णरूपमा प्रभावित बनाउन सकेको छैन भन्ने अनुसन्धानको पछिल्लो दृष्टान्त सीआईबीले गरेको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भएको अनुसन्धान हो । यही घटनामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धान र सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा पनि एकरूपता छैन । दुवै निकायले घटनाको यथार्थताको जडसम्म पुग्ने उद्देश्यले नै अनुसन्धान प्रारम्भ गरेका थिए । दुवैको लागि यथार्थताको जड पनि एउटै थियो । दुवै निकाय नै यथार्थताको जडसम्म पुग्न सफल पनि भए तर घटनासम्बन्धी रायसहितको निष्कर्ष दिने कार्य भने दुवैको आ–आफ्नो प्रक्रियाकै भएको पाइयो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष शक्तिपरक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित हुन पुग्यो । जसले संलग्न सबै आरोपितलाई समान दृष्टिले हेर्न सकेन । जसको परिणाम उच्च स्तरीय कसुरदारले लोकतान्त्रिक सुविधा पाए, तर त्यो अख्तियारको आफ्नो दृष्टिदोष होइन, बाध्यता हो । सीआईबीले गरेको यही घटना सम्बद्ध अनुसन्धान यथार्थतामै आधारित भयो । सीआईबीको नजरमा कसुरदार सबै समान देखिए । अख्तियार र सीआईबीको अनुसन्धानको मुख्य भिन्नता नै यही हो । यस सन्दर्भमा अख्तियारले गरेको अनुसन्धान सफल र प्रभावकारी भए पनि मुद्दा प्रस्तुतिको अन्तिम चरणमा आएर स्थानीय दूषित राजनैतिक शक्तिको प्रभावले अख्तियारको स्वच्छ दृष्टिकोणलाई नै धमिल्यायो । यसैको कारण अन्त्यमा आएर अख्तियार आलोचित भए पनि यो आलोचना अख्तियारको नभै मुलुकमा व्याप्त दुषित राजनीतिकै हो, शक्ति र प्रभावकै खेलमा आधारित हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अख्तियारको कार्य प्रशंसनीय छ ।

राज्यका ऐन कानुन लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । कानुनको प्रयोगमा सबै समान रहनुपर्दछ । कानुन विभेदित दृष्टिकोणले प्रयोग हुन थाल्यो, कानुनी स्वतन्त्रताको उपयोग सबैले समान रूपमा गर्न पाएनन्, शक्ति र प्रभावको भरमा कानुन लागू हुन थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन । राष्ट्रको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गराउनु लोकतान्त्रिक विशेषता हो भने अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार दण्ड सजाय दिलाइएन भने त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको मानिँदैन । लोकतन्त्रको आसय ऐन कानुनकै परिधि बाहिर व्यक्तिलाई स्वतन्त्र छाड्ने होइन । गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय दिलाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यस क्रममा हुने अनुसन्धान व्यक्ति विशेष वा सबैलाई रिझाउने वा स्वतन्त्रता प्रदान गराउने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित हुनुहुँदैन । राजनैतिक नेता कार्यकर्ताको मानसिकताबाट यही दृष्टिकोण हट्न नसकेको हुँदा हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया हुनुपर्ने हदसम्म स्वतन्त्र बन्न पाएको छैन । सुधारका निम्ति नेतृत्व तहबाटै यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अन्यथा मुलुकको न्यायप्रणाली नै अलोकतान्त्रिक बन्दै जानेछ ।

आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने भन्ने’boutमा नेताले निर्देशन दिने होइन । यो त राज्यकै ऐनकानुनले सम्बन्धित निकायलाई दिएको अधिकार हो । अनुसन्धान गर्ने, नगर्ने, को कसलाई दण्ड सजाय दिलाउने, कसलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने कुरा नेतामुखी भएमा त्यो लोकतन्त्रविरुद्धको मानिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अपराधीलाई संरक्षण र पीडितलाई उपेक्षित बनाउँछ । यसर्थ अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न ऐन कानुनको व्यवस्था मात्र प्रभावकारी हुन सक्दैन । कानुन कार्यान्वयन प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, सर्वसुलभ भेदभावरहित नबने एवं दृढताका साथ कानुन लागू नगरिए लोकतन्त्र व्यवस्थित हुन सक्दैन । यसका निम्ति राजनैतिक नेताको मात्र होइन प्रवुद्धवर्ग र सर्वसाधारण नागरिककै मानसिकता लोकतान्त्रिक व्यवहारमा आधारित हुनुपर्छ । आफ्नो मान्छे जोगाउने, अर्कोलाई फसाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म न त अनुसन्धान कार्य नै सशक्त बन्छ न कानुनी लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै स्थापित हुन्छ । सम्बन्धित सबै पक्षले यसतर्फ उतिकै ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 264 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसमा मन्त्री छान्न सकस, कोइराला पक्ष छलफलमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धन विपरीत दिएका उम्मेदवारी फिर्ता लिन तीन दलको अपिल