Tuesday, July 7, 2020
Home बिचार सीमा विवाद : अन्तर्राष्ट्रियकरण कि वार्ता

सीमा विवाद : अन्तर्राष्ट्रियकरण कि वार्ता

यतिखेर नेपालको पश्चिमी सिमाना कालापानीमा भारतसँगको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यो विवाद कालापानीमा भारतले २०१९ सालमा आफ्नो सैनिक क्याम्प राखेदेखि नै बल्झिएको हो । त्यस बखत राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै राजा महेन्द्र नै थिए । त्यसपछि नेपालमा ५० वटा सरकार गठन भइसक्यो । यसबीचमा जनस्तरबाट भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध आवाज उठ्दै गएको भए तापनि कुनै पनि सरकारको तर्फबाट भारतसँग सार्थक राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्ता हुन सकेन । २०७२ साल जेठ १ गते नेपालको जानकारीबिना भारत र चीनबीच भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने द्विपक्षीय सम्झौताबाट नेपाल झस्किएको थियो । यसैबीच कूटनीतिक वार्ताको प्रतीक्षामा रहेको नेपालसँग कुनै सरसरल्लाह नै नगरी भारतले २०७६ साल कार्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका कालापानी क्षेत्रसमेत समेटी नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत गत वैशाख २६ गते सामरिक तथा व्यापारिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको नेपालको पश्चिमी भूभाग व्यास, गुन्जी, लिपुलेक हुँदै चीनको कैलाश–मानसरोवर जोड्ने लिंक रोडको उद्घाटन भयो । यसबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डताउपर भारतीय नांगो हस्तक्षेपको पटाक्षेप नै भयो ।

नोबेल कोरोनाका कारण देशभर बन्दाबन्दी भइरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली जनताबाट नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध व्यापक विरोध, नारा जुलुस र सरकार प्रमुखको पुत्लादहनसम्मको गतिविधि भइरहेको देखिन्छ । हाम्रा पूर्वजको अटल देशभक्ति, त्याग, अदम्य साहस र बलिदानका कारण विश्व मानचित्रमा सार्वभौम तथा स्वाधीन राष्ट्रको पहिचान कायम राख्न सफल आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो देश नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता तथा भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्न गएको यस घडीमा जनस्तरबाट विरोध हुनु स्वभाविकै हो । तथापि, यो दशकौंदेखिको सीमा विवादलाई दुई ठूला छिमेकीको बीचमा अवस्थित नेपालजस्तो सानो मुलुकले आवेशमा आएर अराजक क्रियाकलापमार्फत प्रत्याक्रमण गर्न खोज्दा समस्या झन् बल्झिन सक्छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सारा नेपाली आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट भइरहेकाले प्रस्तुत सीमा विवादको चिरस्थायी तथा शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्ने उपयुक्त अवसर यही हो ।

द्विपक्षीय सन्धिको मर्म : नेपाल र भारतबीच ४ मार्च १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदीलाई सीमा नदी मानेको छ । भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने सानो खोल्सोलाई काली भनेर नयाँ तर्क अघि सारेको छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रले यस्तै ठूला नदीलाई आधार मानी सीमा निर्धारण गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भारतले सानो खोल्सोलाई सीमा नदी भनी कुर्तक गर्नु विल्कुलै निराधार एवं अनुपयुक्त कार्य हो । सुरुको सुगौली सन्धिको भावना र ८ डिसेम्बर १८१६ मा सो सन्धिलाई परिमार्जन गर्दै नेपाललाई कोसी र राप्तीबीचका तराईका भूभाग फिर्ता गर्ने र साबिकको धारा ४ खारेज गर्नेगरी भएको पूरक सन्धिका प्रावधानलाई आधार लिने हो भने काली नदी भनेको महाकाली नदी नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसरी सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानिसकेपछि सो नदीपूर्वका सबै भूभाग स्वतः नेपालकै अधीनमा हुन आउँछ ।

नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा सार्वभौम राष्ट्र भएकाले संयुक्त राष्टसंघमा यी दुवै राष्ट्रको हैसियत समान रहेको छ

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा सम्पन्न द्विपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ को व्यवस्थासमेत मननीय छ । यस धाराले नेपाल–भारतबीच यसअघि भएका सबै सन्धि–सम्झौता खारेज गरेकाले ब्रिटिस–इन्डिया सरकारले हडपेको टिस्टादेखि सतलजसम्मको नेपाली भूभाग पूर्ववत् रूपमा नेपालकै हो भनी दाबी गर्ने आधार सिर्जना गरेको छ । सुगौली सन्धि हुुनुअघि टिस्टादेखि सतलजसम्मका क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भनी अवगत हुँदाहुँदै उक्त द्विपक्षीय सन्धिका प्रावधानलाई नदेखेझैं गरी भारतले कालापानी क्षेत्रमा करिब ३५० वर्ग किमी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्नुु नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पु-याउनु हो । विश्व मानचित्रमा उदाउँदो शक्तिका रूपमा स्थापित हुनेक्रममा रहेको र एसियाकै प्रभावशाली मुलुक भारतजस्तो शक्तिशाली विशाल राष्ट्रले क्षेत्रफलको दृष्टिले आफूभन्दा करिब २२ गुणा सानो छिमेकी मुलुक नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्नु अति नै लज्जाजनक एवं अशोभनीय दुष्कार्य हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभ्यास तथा मान्यता : अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रअनुसार समान सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाजस्ता विषयहरू यसका मुख्य सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन् । नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा सार्वभौम राष्ट्र भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा यी दुवै राष्ट्रको हैसियत समान रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्तित्व तथा यसको विश्वसनीयताको मुख्य आधार भनेकै राष्ट्रहरूको समान सार्वभौम हैसियत हो । कुनै पनि राष्ट्र क्षेत्रफल, राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक अवस्था, जनसंख्या तथा अन्य आधारमा ठूलो सानो जेभए तापनि विश्वका सबै राष्ट्रहरू सार्वभौम छन् र यसै मूलभूत मान्यताअनुरूप एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकता तथा प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘…सहिष्णुतालाई अपनाउने तथा एक अर्काबीच असल छिमेकीको रूपमा मिलेर बस्ने….’ भनाइलाई मनन गर्ने हो भने एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको अहित हुने परिस्थिति नै उत्पन्न हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले संघको मुख्य अंगका रूपमा रहेको महासभालाई राष्ट्रहरूबीच सुसम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सक्ने विशेष अधिकार सुम्पेको देखिन्छ । यस बडापत्रको धारा १४ बमोजिम महासभाले सुरक्षा परिषद्मा विचाराधीन विषयबाहेकका राष्ट्रहरूबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई खलल पुग्ने तथा संयुक्त राष्ट्र संघको उद्देश्य तथा सिद्धान्तविपरीतका कार्य जहाँ भए तापनि त्यसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने उपाय वा कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्छ ।

महासभाले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूको दुई तिहाइ बहुमतले सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा विवादको समाधान गर्नु भनी सिफारिस गर्नेसम्म हो । सो सिफारिस पालना गर्नु सम्बन्धित राष्ट्रको नैतिक दायित्व भए तापनि यस्तो सिफारिस अबन्धनकारी प्रकृतिको भएकाले सोको पालना गर्ने÷नगर्ने भन्ने कुरा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा स्वार्थमा निर्भर रहेको जीवन्त उदाहरण हाम्रो सामु छर्लंग छ । उदाहरणका लागि सन् १९४८ मै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकोे इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचकोे विवादलाई लिन सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रको धारा ३३ बमोजिम शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा विवादको समाधान नभएमा सो विवादलाई सुरक्षा परिषद्मा लैजान सकिन्छ, जहाँ निशेषाधिकार प्राप्त पाँचवटा राष्ट्रहरू (चीन, फ्रान्स, बेलायत, रसिया र संयुक्त राज्य अमेरिका)को सहमतिसहित नौवटा सदस्यहरूले सकारात्मक मतले सिफारिस गरेपछि मात्र सुरक्षा परिषद्ले विवाद समाधानका लागि पहल गर्न सक्छ ।

नेपाल–भारतको सीमा विवादमा यस प्रकारको चरम अवस्था सिर्जना हुने कमै सम्भावना रहेको र त्यस्तो अवस्था आउन दिनु पनि हुँदैन । उसमाथि विश्वमञ्चमा नेपालको तुलनामा भारतको राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिकलगायतका दृष्टिले प्रभावशाली भूमिका रहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राखी भारतविरुद्ध आवाज उठाउने कमै सम्भावना देखिन्छ । यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र सुरक्षा परिषद्मा नेपालजस्तो गौण भूमिका रहेको मुलुकको पक्षमा कस्तो सहयोग र समर्थन रहला भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाँदाको परिणाम : प्रस्तुत सीमा विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रसंग पनि ज्वलन्त रूपमा उठेको पाइन्छ । तर, यसका लागि प्रथमतः दुवै पक्षले सो न्यायालयको बाध्यकारी क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको घोषणा गर्नुपर्छ । यसैबीच कूटनीतिक मामिलामा चुतर खेलाडीका रूपमा रहेको भारतले २७ सेप्टेम्बर २०१९ मा आफूसितकोे अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विवादमा अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार नगर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो घोषणाको बाबजुद पनि भारतले चाहँदा जुनसुकै बखत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानबमोजिम अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । एकतर्फी रूपमा नेपालले मात्र क्षेत्राधिकार स्वीकार गरी मुद्दा दर्ता गरे पनि भारतले क्षेत्राधिकार स्वीकार नगरे सोबाट कुनै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । उदाहरणका लागि बेलायतले सन् १९५५ मा चिली र अर्जेन्टिनाविरुद्ध अन्टार्कटिकास्थित केही टापुउपर आफ्नो सार्वभौमिकताको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गरे तापनि चिली र अर्जेन्टिनाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार नस्वीकारेका कारण उक्त मुद्दा दायरीको लगतबाट हटाउने आदेश भएको थियो । नेपाल र भारत दुवै राष्ट्रले क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सबुद प्रमाणको आधारमा न्याय निरूपण गर्ने हो ।

२०१९ सालदेखि नै कालापानीमा निरन्तर रूपमा भारतीय सैनिक क्याम्प रहिरहेको अवस्थामा नेपालले भारतसँग दृढताका साथ सार्थक सीमा वार्ता गर्न नसके पनि बेलाबेलामा राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट मौखिक तथा लिखित रूपमा भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीलगायतका भूभाग आफ्नो भनी दाबी गर्दै आएको देखिन्छ । आफ्नो धेरैजसो समय मौन कूटनीतिमै बिताएको नेपालले भारतविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा लड्नु सहज कार्य होइन । भारतले पाकिस्तान, पोर्चुगाल, मार्सल द्वीपलगायतका विभिन्न मुलुकविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पटकपटक मुद्दा खेपी अनुभव हासिल गरिसकेको छ । यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा परेको खण्डमा पनि भारतले प्रथमतः नेपालसितको द्विपक्षीय सन्धिको अपव्याख्या गरेर आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न सक्छ । यो विकल्प निरर्थक भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका चिरभोग (डक्ट्रिन अफ प्रेस्क्रिप्सन), मौन सम्मति (डक्ट्रिन अफ एक्कुइसेन्स), प्रतिकूल भोग (डक्ट्रिन अफ एड्भर्स पोसेसन), प्रभावकारी नियन्त्रण (डक्ट्रिन अफ इफेक्टिभ कन्ट्रोल)जस्ता प्रचलित सिद्धान्तलाई आधार लिई प्रतिवाद गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको करिब १८ सय किमी लामो सीमाअन्तर्गत कालापानी क्षेत्रमा मात्र अतिक्रमण भएको नभई टनकपुर, सुस्ता, महेशपुर, मानेभन्ज्याङ, पशुपतिनगरलगायतका विभिन्न स्थानमा समेत सीमा मिचिएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा अन्तिम अस्त्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानैपर्ने अवस्था आयो भने पनि पटकपटक नभई प्याकेजमै विवाद टुंगिनेगरी पर्याप्त तयारी र गृहकार्य गर्नुपर्दछ । यसक्रममा कालापानी क्षेत्र र भारतसँग सीमा जोडिएका अन्य स्थानमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि यकिन गरी त्यस्तो अतिक्रमणलाई पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्सा एवं अन्य प्रमाण, विवाद समाधानका लागि भएका कूटनीतिक पहल एवं प्रयास तथा तत्सम्बन्धी पत्राचार र सोसँग सम्बन्धित आधिकारिक अभिलेखलगायतका प्रमाण संकलन गर्नुपर्दछ । यस्ता संकलित प्रमाणहरूलाई छताछुल्ल हुनेगरी सार्वजनिक नगरी उपयुक्त समय र ठाउँमा मात्र पेस गर्नेगरी विश्वसनीय ढंगले अभिलेखीकरण गरी राख्नुपर्छ ।

वार्ता नै किन ? : विवाद समाधानका लागि वार्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधि हो । मुद्दामा जस्तो पक्ष वा विपक्षमा नगइकन विशेषतः द्विपक्षीय विवाद समाधानका लागि अत्यधिक प्रचलनमा रहेको योे विधि दुवै पक्षको अनुकूलतामा उपयोग गर्न सकिने, पारस्परिक आवश्यकता तथा हितमा आधारित रहेर कुरा गर्न सकिने र पटकपटकको प्रयासबाट निचोडमा पुग्न सकिने सहज, लचिलो, मितव्ययी, विश्वसनीय एवं प्रभावकारीे विधि हो । वार्ताको सफलतापछि दुवै पक्षलाई आफूहरू विजयी भएको अनुभूत हुने र भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्ध झन् सुदृढ, मैत्रीपूर्ण एवं चिरस्थायी हुन्छ ।

नेपाल–भारतबीचको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक अवस्था, रहनसहन, संस्कृति, भेषभूषा, भाषा, जनताबीचको जीवन पद्धति आदि एकअर्कोमा अन्तर्निर्भर, अन्तर्सम्बन्धित तथा सन्निकट रहँदै आएको छ । सुगौली सन्धिको धारा १ मा दुई देशकाबीच चीरस्थायी तथा मैत्री कायम रहने र धारा ८ मा दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ एवं समुन्नत गराउने भन्ने र सन् १९५० को सन्धिको धारा १ मा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति तथा मित्रता रहने र दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्बन्धमा चीन र भारतका बीच द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको पृष्ठभूमिमा कसकसका बीच केकसरी वार्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक जानकारहरूसँग सरसल्लाह गरी वार्ताको उपयुक्त तौरतरिका (मोडालिटी) तय गरेर वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ । नेपालले भारतसितको सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक सन्धि सम्झौतालगायतका प्रमाण जुटाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक तथा राजनीतिक वार्ता गर्ने, अहिले भइरहेको जस्तो जनस्तरबाट सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउँदै जाने र विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सम्बन्धित देशमा सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सशक्त रूपमा आवाज उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।

एकअर्काबीच सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद भइ नै रहन्छन् तर यसलाई विवादमा संलग्न सम्बन्धित राष्ट्रहरूले नै समाधान निकाली शान्तिपूर्ण रूपमा टुंग्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सन् १९७१ देखिको भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद ४४ वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासका कारण सन् २०१५ मे ७ मा सम्पन्न वार्ताद्वारा टुंगो लागेर बंगलादेशले भारतबाट करिब ४३ हजार बिघा भूमि प्राप्त ग¥यो । सन् १९४७ मै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकोे भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद सुल्झेला भन्दा झनै बल्झिँदै गएकाले यी दुवै राष्ट्रमा दिन प्रतिदिन अशान्तिको बादल मडारिँदै गएको छ । यसबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै शान्ति र सुरक्षामा खतराको घण्टी बजिरहेको छ ।

जस्तोसुकै कठीन परिस्थितिको सामना गर्नु परे पनि वार्ता प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन छाड्नुहुँदैन । सन् १९७३ मा १९५ जना पाकिस्तानी युद्धबन्दीहरू बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गरी ती उपर जाति हत्या तथा मानव अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलाउने भारतीय प्रस्तावलाई रोक्नका लागि पाकिस्तानले भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गरेपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई सो मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्ने प्रतिवाद गर्दै कुनै पनि सुनुवाइमा आफ्नो उपस्थिति जनाएन । यसैबीच पाकिस्तानले सार्थक वार्ता चलिरहेकाले सो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न मुद्दाको कारबाही रोक्न आग्रह गरे मुताबिक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले उक्त मुद्दालाई लगतबाट हटायो । यसरी उक्त मुद्दामा भारतले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाई सुनुवाइमा उपस्थित नभएका कारण पाकिस्तानले उक्त विवादलाई आपसी वार्ताद्वारा नै टुंगो लगाउनुपरेको थियो । यसरी मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा पनि वार्ता गरी विवाद समाधान गरिएको यो दृष्टान्तले द्विपक्षीय विवादमा एक पक्षले असहयोग गर्दा न्यायालयको कारबाहीसमेत प्रभावकारी नभई अन्ततः वार्ताकै माध्यम अपनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।

यसैबीच नेपाल सरकारले यही जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटी नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा प्रकाशन गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता एवं भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका लागि चालिएको यस ऐतिहासिक कदमको सबै देशभक्त नेपालीले एकैस्वरले प्रशंसा र स्वागत गरेका छन् । तर, भारतले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरी उल्टै भारतीय भूमिमाथि नेपालको हस्तक्षेप भनी दोषारोपण गरेको छ । यस्तो संवेदनशील मामिलामा विशेषतः सत्तापक्ष र विपक्षका उच्च राजनीतिक तहका नेताहरूले विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिई राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने खालका धारणा व्यक्त गरी परिपक्वता प्रदर्शन गर्र्नु आवश्यक छ । नक्सा जारी भए तापनि सो क्षेत्र अझै भारतकै कब्जामा रहेकोले कुनै पनि तह र तप्काबाट उत्तेजनापूर्ण व्यवहार नगरी संयमताका साथ भारतसित वार्तामा बस्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक अधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येयता हुन् ।)

(Visited 89 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

बैतडीमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय ८२ पुग्यो

बैतडी । बैतडीमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय ८२ पुगेको छ । आज थप ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएसंगै संक्रमितको संख्या २८२ पुगेको स्वास्थ्य...

थप १८० जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित सं‌ख्या १५ हजार ९६४ पुग्यो

काठमाडौँ । देशभर गत २४ घण्टामा थप १८० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका...

जनकपुरकी ११ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, भारतीय नागरिक पक्राउ

जनकपुरधाम । जनकपुरधामको कुर्थाकी ११ वर्षीया बालिका कञ्चन कुमारी पजियारलाई बलात्कार गरी हत्या गरिएको घटनाका मुख्य आरोपी पक्राउ परेका छन् । घटनाका मुख्य आरोपी भारतको...

ढलबाट कोरोनाको सङ्क्रमण फेला परेको प्रमाण छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फोहर पानीको ढलमा कोभिड– १९ को सङ्क्रमण देखिएको प्रमाण कहीँकतै फेला नपरेको बताएको छ । आज मन्त्रालयका प्रवक्ता डा...

भर्खरै

मोटरसाइकलकाे ठक्करले मृत्यु

पोखरा । पोखरा वडा–५, जिरो किलोमिटरमा आइतबार राति लु ५९ प ८७८१ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा पैदल यात्री एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मोटरसाइकलको ठक्करबाट...

गरिवी सहन नसकेर ३५ जनाले गरे आत्महत्या

तनहुँ । जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा १३ बर्षदेखि ७० बर्ष उमेर समुहका मानिसले आत्महत्या गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका अनुसार धेरै जसो गरीब...

कैलालीमा प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा निकालिएको -यालीमा झडप

धनगढी। कैलालीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा निकालिएको -यालीमा झडप भएको छ । सोमबार साझ लम्कीबजारमा सचेत युवाहरु नाम दिएको समुहले प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा...

प्रदेश २ मा ३ हजार ७ सय ३७ मा कोरोना संक्रमण

जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा पछिल्लो २४ घण्टामा २९ जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसअनुसार महोत्तरीमा २० जना, सर्लाहीमा ८ जना...

धेरै पढिएका

मोटरसाइकलकाे ठक्करले मृत्यु

पोखरा । पोखरा वडा–५, जिरो किलोमिटरमा आइतबार राति लु ५९ प ८७८१ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा पैदल यात्री एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मोटरसाइकलको ठक्करबाट...

गरिवी सहन नसकेर ३५ जनाले गरे आत्महत्या

तनहुँ । जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा १३ बर्षदेखि ७० बर्ष उमेर समुहका मानिसले आत्महत्या गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका अनुसार धेरै जसो गरीब...

कैलालीमा प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा निकालिएको -यालीमा झडप

धनगढी। कैलालीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा निकालिएको -यालीमा झडप भएको छ । सोमबार साझ लम्कीबजारमा सचेत युवाहरु नाम दिएको समुहले प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा...

प्रदेश २ मा ३ हजार ७ सय ३७ मा कोरोना संक्रमण

जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा पछिल्लो २४ घण्टामा २९ जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसअनुसार महोत्तरीमा २० जना, सर्लाहीमा ८ जना...

ई-पेपर

(Visited 39 times, 1 visits today)