काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पदबाट धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् ।
आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले राजीनामा दिएका छन् । मेयर शाहले उपप्रमुख सुनिता डंङ्गोलसमक्ष राजीनमा बुझाएपछि यस्तो राजीनमा स्वकिृत गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस छ । तर संविधानले भने राजीनामा दिएपछि स्वीकृत गरिरहन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसो त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गरेलगत्तै स्थानीय तहको पद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर मेयर बालेनले भने रास्वपामा मेयरको हैसियतमा जिम्मेवारी लिन नचाहेका कारण राजीनामा बुझाएका हुन् ।
उनका राजीनामालाई उपप्रमुख डंगोलले संविधानअनुसार अभिलेखित गर्न तोक लगाएकी छिन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुखले उपप्रमुखसमक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा सो पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ । यसका लागि छुट्टै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने कानुनी व्याख्या गरिएको छ ।
लिखित राजीनामा सम्बन्धित निकायमा बुझाइएपछि र विधिसम्मत रूपमा दर्ता तथा अभिलेख भएलगत्तै पद रिक्त भएको मानिन्छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अन्य स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पनि संविधानको यही प्रावधानअनुसार राजीनामा दिने क्रम अझ बढ्ने देखिएको छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि एक वर्ष बाँकी हुँदैको अवस्थामा पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा निर्वातित जनप्रतिनिधिको अवधि करिव १६ महिना बाँकी छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार काठमाडौं महानगरसहित अब रिक्त हुने स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भने उपनिर्वाचन गर्नेपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले भने २१ फागुनको निर्वाचनपछि यस विषयमा विमर्श गर्ने जनाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिकालगायत देशका धेरै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु २१ फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवारका आकांक्षी भएका कारण ती स्थानमा पनि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
