सुर्खेत । घटना पुस २२ गते मंगलबारको हो । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ गेरुवानी गाउँमा त्यो दिन सामान्यजस्तै सुरु भएको थियो । बिहानको चिसो हावा, वरिपरि फैलिएको सालघारी, बस्तीछेउको शक्ति सामुदायिक वन—सबै कुरा गाउँलेका लागि दैनिकी जस्तै थिए । तर यही दैनिकी केही घण्टामै भयावह घटनामा बदलियो । ५७ वर्षीया गंगादेवी सारु बाघको आक्रमणमा परेर मारिइन् । यो खबरले गेरुवानी मात्र होइन, सिंगो भेरीगंगा क्षेत्रलाई स्तब्ध बनायो ।

गंगादेवीको मृत्युको कथा केवल एउटा व्यक्तिको असामयिक अन्त्य मात्र थिएन, यो जङ्गल र बस्तीको सिमानामा बस्ने हजारौँ नागरिकको साझा पीडा र डरको कथा थियो । पुस २३ गते बिहान करिब ९ बजेतिर उनका दुई नातिनी बाख्रालाई घाँस काट्न भन्दै घरदेखि करिब सय मिटर उत्तरतर्फ रहेको सालघारी पुगे ।

त्यहीँ उनीहरूले गंगादेवीले लगाएका कपडा, चप्पल र रगतका टाटा देखे । बालमनले त्यो दृश्य सहन सकेन । हतास र डरले उनीहरू घर फर्किएर गाउँलेलाई खबर गरे । खोजतलास सुरु भयो । जंगलभित्र पस्दै जाँदा सबैको मुटु ढुकढुक गरिरहेको थियो । करिब ६ सय मिटर पूर्वतर्फ पुगेपछि गंगादेवीको टाउको मात्र फेला प¥यो ।

बाघले उनको बायाँ खुट्टा, बायाँ हात र कम्मरको भागको मासु पूर्ण रूपमा खाएको थियो । बाँकी शरीरका अवशेष भेटिँदा गाउँलेहरू स्तब्ध भए । जंगलको निस्तब्धताभित्र एउटा घरको आमा, हजुरआमा, छिमेकीको जीवन यसरी समाप्त भएको थियो ।

स्थानीयका अनुसार आक्रमण गर्ने बाघ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केको हुन सक्ने अनुमान छ । गेरुवानी गाउँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको शक्ति सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ । यही भूगोलले यहाँको जीवनलाई सधैँ जोखिमसँग गाँसेको छ । जङ्गल र बस्तीबीच कुनै स्पष्ट सिमाना छैन—कहिले जङ्गल बस्तीभित्र पस्छ, कहिले बस्ती जङ्गलभित्र ।

यो घटना एक्लो थिएन । पुस २६ गते, भेरीगंगासँग सीमा जोडिएको सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका–७ मा धनसरी रावत पनि बाघकै आक्रमणमा परेर मारिइन् । त्यसको तीन दिनपछि पुस २९ गते कालिमाटी–८ मा घट्टमा पिठो पिस्न गएका ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर खप्तडीमाथि बाघले आक्रमण ग¥यो । उनी भाग्यवश बाँच्न सफल भए, तर गम्भीर घाइते भए । लगातार घटेका यी घटनाले बाघको आक्रमण संयोग होइन, गम्भीर समस्या बनिसकेको संकेत मिल्छ ।

भेरीगंगा, कालिमाटी, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आपसमा जोडिएका क्षेत्र हुन् । वन्यजन्तु संरक्षणको दृष्टिले यो क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर यही संरक्षणको सफलताले अर्को चुनौती पनि जन्माएको छ—बाघको संख्या बढेसँगै मानव–बाघ द्वन्द्व तीव्र बन्दै गएको छ । भेरीगंगा नगरपालिका–५ का स्थानीय गंगबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘अहिले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकका जङ्गलमा दिनहुँजसो बाघ देखिन्छ । पहिले राति मात्रै देखिन्थ्यो, अहिले त दिउँसै पनि देखिन्छ ।’ उनका अनुसार बाघको त्रासले स्थानीयको दैनिकी नै बदलिएको छ । ‘एक्लै घरबाट निस्कन डर लाग्छ, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन पनि चिन्ता हुन्छ, उनी भन्छन् ।

वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर सारुमगरका अनुसार बाघले मानिस मात्र होइन, घरपालुवा जनावरलाई पनि आक्रमण गरिरहेको छ । ‘भेरीगंगामा एक महिलाको ज्यान गइसकेको छ, त्यसैगरी दुई वटा गाई–गोरु पनि बाघले मारेको छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार हरेक वर्षजस्तो निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा बाघको आक्रमण हुने गरेको छ । कहिले गाईवस्तु, कहिले मानिस—यहाँ बाघको आक्रमण अनौठो घटना होइन, दोहोरिरहने पीडा हो ।

गेरुवानीका बासिन्दाका लागि यो पीडा नयाँ पनि होइन । २०७९ सालमा यही भेरीगंगा नगरपालिका–५ गेरुवानीमा शक्ति सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका दुई जनाको बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । ४६ वर्षीय रामबहादुर चन्द र ६६ वर्षीया कवि ओली त्यो दिन घर फर्किन सकेनन् । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या उस्तै छ, बरु झन् गहिरिँदै गएको छ । वर्षेनि मानिस बाघको सिकार बन्ने क्रम रोकिएको छैन ।

यी घटनापछि गेरुवानी, छिञ्चु, लेकपराजुल र चेपाङ क्षेत्रका बासिन्दा निरन्तर त्रासमा बाँचिरहेका छन् । खेतबारीमा काम गर्न, दाउरा–घाँस गर्न, घट्ट जान—सबै काम जोखिमपूर्ण बनेका छन् । जङ्गलबाट आउने सानो आवाजले पनि आफूहरुले तर्सिने गरेको स्थानीयको भोगाई छ ।

बाघको बढ्दो आक्रमणपछि भेरीगंगा नगरपालिकाले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पत्राचार गर्ने जनाएको छ । स्थानीयले मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । उनीहरूको तर्क छ—जब जोखिम स्थानीयले बेहोर्नुपर्छ, व्यवस्थापन र निर्णयमा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका बलियो हुनुपर्छ ।

नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालका अनुसार अहिले मानव सुरक्षाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । ‘भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १ देखि ५ सम्म मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँका बासिन्दाको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो ।’ उनका अनुसार जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, सचेतना बढाउने, कानुनी संरचना संशोधन गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । स्थानीय भने छलफल मात्रै पर्याप्त नभएको र तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिन्छन् ।