भारतीय हस्तक्षेप र हाम्रो भूमिका

वर्षौंदेखि नेपालको नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरासमेतको भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले हालै नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भूमि रक्षाका लागि सरकारले चालेको यो कदम अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । ऐतिहासिक एवं साहसिक यस कदमको जनस्तरबाट हार्दिकतापूर्वक स्वागत हुनुका साथै बाँकी कामका लागि ऐक्यबद्धतासमेत प्रकट भएको छ । यो संवेदनशील घडीमा सिंगो देश एक ढिक्का भएर बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सरकारलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक सहयोग पु-याउनु विभिन्न तह र तप्कामा आबद्ध सम्पूर्ण नेपालीको परम् कर्तव्य एवं दायित्व पनि हो ।

कालापानी क्षेत्रको करिब ३७२ वर्ग कि.मि. नेपाली भूभाग आफ्नो तर्फ पारी भारतले नक्सा प्रकाशन गरेदेखि नेपालमा विरोधका स्वरहरू उठ्दै आएका थिए । यसलगत्तै आफ्नो भूमि समाविष्ट गरी नक्सा सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दललगायत नागरिक समाजका तर्फबाट समेत नेपाल सरकारमाथि दबाब सिर्जना भयो । सो बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरू जुटाएर उपयुक्त समयमा नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । मन्त्री अर्यालका अनुसार आफू मन्त्री पदमा बहाल भएलगत्तै तत्काल प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण भएकाले लिम्पियाधुरासमेत समेट्नेगरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न तथ्य एवं प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ एवं सीमाविद्हरूसँग सुझाव लिने कार्यसमेत अगाडि बढाइएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त नक्सा गत ७ जेठमा मन्त्रालयबाटै मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक गरेकी हुन् । जारी नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किमि हुनेछ ।

राष्ट्रियताको मुद्दामा कत्तिको खरो उत्रन सफल हुन्छौं, इतिहासले अवश्य मूल्यांकन गर्नेछ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा नेपालमा भारतीय सेना भित्याउने कामको सुरुवात २००८ सालबाट भएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षी जवाहरलाल नेहरूसँग ‘नेपाली सेनाको पुनर्गठन गर्ने’ नाममा भारतीय सेना नेपाल ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए । विज्ञहरूका अनुसार दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच नेपालको एयरपोर्ट, दुतावास र अन्य महत्वपूर्ण स्थानमा भारतीय सेना राख्ने सहमति भएको थियो । यसलगत्तै म्यादीसहितका ४० हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेको नेपाली सेनालाई छिन्नभिन्न पारी ९ हजारमा सीमित गरियो । त्यसपछि उच्च मनोबलका साथ भारतीय सेना नेपालको उत्तरी सिमानाका १७ स्थानमा क्याम्प बनाएर बस्न थालेको हो । त्यस्तै, सन् १९६२ ताका चीनसँगको युद्धका क्रममा दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अर्काे सैन्य क्याम्प स्थापना ग¥यो । २०२६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको विशेष पहलमा उपरोक्त १७ वटा क्याम्पलाई हटाइए पनि कालापानीमा बसेको भारतीय सेनालाई हटाउने विषयमा खासै ध्यान दिएको पाइएन । आफ्नो सत्ता कमजोर हुने डरले राजा महेन्द्रले यस विषयमा आवाज नउठाएको तर्क गर्नेहरूको पनि कमी छैन । पछि राजा वीरेन्द्रले पनि यस सम्बन्धमा जोखिम उठाउन नचाहेको देखिन्छ ।

४६ सालको परिवर्तन तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा मालेलगायतका बामपन्थी दलहरूले यस सम्बन्धमा सदन र सडकमा चर्काे गरी आवाज उठाए । २०५५ सालमा यससम्बन्धी सरकारको लिखित रूपमा प्रस्तुत आधिकारिक धारणामार्फत प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिपुलेकबाट निस्कने लिपुखोलालाई काली नदी स्वीकार्दै नेपाल भारतको पश्चिमी सीमाना उक्त नदी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ठूलो भूभाग गुमाउनुपरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टिसमेत चुलियो । यसरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले औपचारिक रूपमै लिपुभन्ज्याङलाई ‘त्रिदेशीय सीमाविन्दु’ स्विकारेयता केही राजनीतिक दलका नेता तथा लेखकहरूले लिपुभन्ज्याङलाई ‘त्रिदेशीय सीमाविन्दु’ भनी उच्चारण गर्दै आएका थिए । जुन सर्वथा गलत थियो । वास्तवमा लिपुक्षेत्र ‘त्रिदेशीय सीमाविन्दु’ नभई नेपाल र चीनको ‘द्विदेशीय सीमाविन्दु’ हो । यस क्षेत्रमा देखिएको भारतको जबरजस्त उपस्थितिकै कारण यो भूमिमाथि भारतीय दाबी रहनु मूर्खताबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । त्यसैले, लिपुलेकलाई ‘त्रिदेशीय सीमाविन्दु’ मान्नु भनेको लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको ठूलो नेपाली भूमि भारतको मान्नु बराबर हो ।

सुगौली सन्धिपछिका २ सय वर्षसम्म दर्जनौं सरकारहरू फेरिए । राजा वीरेन्द्रदेखि ४६ सालको परिवर्तनपछिका कुनै पनि सरकारहरूले सुगौली सन्धिअनुसारको नक्सा निर्माण गर्ने आँट र हिम्मत नदेखाएको कुरा कसैका सामु छिपेको छैन । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार उहाँले २०५६ सालमा ओभरहेड प्रोजेक्टरमार्फत लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको सप्रमाण तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसमक्ष प्रस्तुति देखाउनुभएको थियो । यस विषयमा गम्भीर रहेको र आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराई छोटो समयमै पदमुक्त हुनुप¥यो । त्यसको करिब २१ वर्षपछि कोरोना महामारीका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो छुटेको भूमि नक्सामा समेटेर अदम्य साहस प्रदर्शन ग¥यो । नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शिर ठाडो पारेर लुटिएको भूमि फिर्ता ल्याइछाड्ने जुन दृढता देखाए । ती अभिव्यक्तिहरू अत्यन्तै गर्व गर्न लायक छन् ।

कतिपय नेपाली नेताहरू भारतसँगको सल्लाह बेगर नक्सा जारी गरेकोमा असन्तुष्ट देखिएका छन् भने कसैले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । तिललाई पहाड बनाउने छवि बनाएका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू तथ्य र प्रमाणलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै नेपालविरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतीय जनतामा भ्रम छरेर नेपाल विरोधी भावना पैदा गर्न उद्दत छन् । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण नै नहेरी जनकपुर तथा लुम्बिनी भएको स्थानसमेत भारतकै भएको र भारतीय विद्रोह दबाउन नेपालले सहयोग गरेबापत अंग्रेज शासकले फिर्ता दिएको जस्ता झुटा विवरण पेस गरेर भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालविरुद्ध घृणा फैलाइरहेका छन् । साथै, आर्थिक र सैनिक बलको तुलना गरेर नेपाललाई तर्साउने दुःसाहससमेत भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा भारतीय विश्लेषकहरूले भारतीय मिडियामार्फत राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले पनि यस विषयमा कहिल्यै कुरा नउठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै गएको २ दशकदेखि नेपालमा कालापानी समस्यालाई राजनीतिक रङ्ग दिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले नेपालको पछिल्लो कदमलाई दुई किसिमले अथ्र्याएका छन् । चीनको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको एकथरीको तर्क छ भने आफ्नै दलभित्र कमजोर भएकाले केपी ओलीले नयाँ नक्सा जारी गरेर पार्टीको विवादलाई अन्यत्र मोड्न खोजेको भनाइ अर्काथरीको छ ।

भारतले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि समय समयमा नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेता तथा उच्च तहका प्रशासकहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने गरिरहेको भन्ने कुरा पनि यदाकदा सुन्दै आइएको छ । भारतका विगतका क्रियाकलापहरूलाई आधार मान्ने भने यसपटक पनि यो मुद्दालाई कमजोर बनाउन विभिन्न किसिमका हत्कन्डा अपनाउन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि उसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस मुद्दाबाट ब्याक हुन अनेक किसिमबाट दबाब दिन प्रयास गर्न सक्दछ । यसका साथै उसले हरेक राजनीतिक दलभित्रका लोभिपापी र विकाउ प्रवृत्तिका नेताहरूको खोजी गरी उनीहरूमार्फत विषयान्तर गराउन र मुद्दालाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गर्न सक्दछ । यति मात्रै होइन, बिकाउ प्रवृत्तिका केही सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजभित्रका केही पात्र, कथित सामाजिक अभियन्ता पहिचान र परिचालन गरी यो मुद्दालाई कमजोर पार्ने हदैसम्मका प्रयासहरू हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

पर्दा पछाडिबाट निस्किएका ‘म्याउँ म्याउँ’सँगै यसका छनकहरू देखिइसकेका छन् । यसै सम्बन्धमा भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा नेपालका केही नेताहरूको अभिव्यक्ति हुबहु मिल्नु संयोग मात्रै होइन । केही नेताहरूले सार्वभौमसत्ताजस्तो गहन विषयलाई गौण आँकलन गर्दै विषयान्तर गर्ने प्रयास सुरु गरिसकेका छन् । यसरी जतिबेलासम्म हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जुठोपुरोमा भुल्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर नै रहन्छ । यस्ता कुपात्रहरूलाई समग्र नेपालीले चिन्ने उचित मौका आएको छ । यसरी राष्ट्रियताको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्नु हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हो । विभिन्न खोलमा अर्कैको स्वार्थपूर्तिको काम गर्ने देशभित्रका कुपात्रहरूलाई जनस्तरबाट खबरदारी जारी राख्नु पर्दछ । दरिलो राष्ट्रिय एकता नै भारतीय षडयन्त्र निष्फल पार्ने बलियो हतियार हो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भूमिरक्षाका लागि सरकारले चालेको कदम अत्यन्तै प्रशंसनीय छ

त्यसैले, यो मुद्दा असफल पार्ने भारतका कुनै पनि प्रयासहरू सफल हुने छैनन् । एकाध नेताबाहेक अधिकांश राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सरकारको यो कदमको पक्षमा छन् । अझ बलियो पक्ष के छ भने हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका आम जनसमुदायले यो लडाइँलाई तार्किक निष्कर्षमा नपु-याई विश्राम नलिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सीमा क्षेत्रमा अवैध रूपमा बाँधिएका बाँधहरूबाट डुबानको पीडा भोग्दै आएका तराइ मधेसका जनतालाई जति अतिक्रमणको वास्तविक पीडा अन्य कुन क्षेत्रका जनतालाई होला ? भारतीय सीमाक्षेत्रको अधिकांश भूभागमा बस्ने थारू, मुसलमानलगायतका मधेसी समुदाय निरन्तर भारतीय ज्यादती र थिचोमिचोको सशक्त प्रतिकार गर्ने सीमानाका असली सिपाही हुन् । सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै भविष्यमा भारतीय हस्तक्षेपमुक्त वातावरण निर्माणका लागि कूटनीतिक तवरले समाधानमा पुग्न उनीहरूको जोडदार माग रहँदै आएको छ ।

हाम्रा पुर्खाको रगत पसिनाले आर्जेको भूमि रक्षा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले ऐतिहासिक साहस प्रदर्शन गरेको छ । विगतमा हाम्रै शासकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन गरेका हर्कतको परिणाम आजको पुस्ताले भोगेको यथार्थ हो । तर, विगतबाट पाठ सिक्दै उपरोक्त गल्ती कमजोरी सच्याउने उचित बेला पनि यही हो । एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर कोही पनि उम्किन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, नेपालले आन्तरिक एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै भारतसँग कूटनीतिक ढंगले समस्यालाई पूर्ण समाधानतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । फलाम तातेकै बेला त्यसको आकार परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ । हरेक दृष्टिले यो समय उपयुक्त छ । जनतामा देशभक्तिको भावना उम्लिरहेको बेलामा सगरमाथाझैं दृढ र अटल नेतृत्व छ । साथै ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सालगायतका कागजातबाट हामी सत्य छौं भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । अर्काे कुरा हामीसँग सुगौली सन्धि र यसका पूरक सन्धिअनुरूपको नक्साहरूसमेत छन् ।

अन्त्यमा सार्कका अन्य राष्ट्रहरूबीच भारतको सुमधुर सम्बन्ध हुन नसकेको सन्दर्भमा सदियौंदेखिको नेपालसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउनु भारतको समेत हितमा देखिँदैन । विश्वमा उदीयमान देशको रुपमा स्थापित हुन लागिपरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बन्न प्रयत्नरत भारतका लागि छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउनु अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ, यो समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान नगरी उम्कने ठाउँ भारतसँग समेत देखिँदैन । यो अवस्थामा हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्वले पनि आफूलाई अब्बल देखाउनुपर्दछ । सबै राजनीतिक दल, नेतागण र नेपाली जनको अग्नि परीक्षाको बेला हो यो । राष्ट्रियताको मुद्दामा कत्तिको खरो उत्रन सफल हुन्छौं । इतिहासले अवश्य मूल्यांकन गर्नेछ । त्यसैले, विगतमा हाम्रा शासकबाट जान वा अनजानमा भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन साझा संकल्पका साथ प्रयत्न गर्नु नै आजको समयको माग, युगीन आवश्यकता एवं नेपाल आमाको पुकार हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 194 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

पदमुक्त भए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धनका कारण उपप्रमुखमा पनि पुरुष हावी