डडेल्धुरा । डडेल्धुरा जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकाले सिमाबाट उद्धार गरिएका आफ्नै नागकिहरुबाट गाडी भाडा व्यवस्थापन गर्न सवै वडाहरुलाई पत्राचार गरेको छ । सिमाबाट उद्धार गरी क्वारेन्टाईनसम्मको गाडीभाडा र क्वारेन्टाईनभित्र आवश्यक पर्ने बेडविस्तरा, भाडावर्तनहरु समेत उद्धार गरिएका व्यक्तिहरुले गर्नुपर्ने भन्दै जेठ ११ गते सवै वडा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराले २०७७ जेठ ७ गते गरेको निर्णयले स्थानीय तहमा कोरोना नियन्त्रण नियन्त्रण सम्बन्धी एकरुपता ल्याउनका लागि गरेको निर्णय अनुसार यस आलिताल गाउँपालिकाले सवै वडाहरुलाई पत्राचार गरेको प्रशासकिय अधिकृत ईन्द्र बहादुर रावलले बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाको कोराना रोकथा तथा नियन्त्रण समितिको जेठ ९ गते बसेको बैठक अनुसार पत्राचार गरिएको हो ।’
विभिन्न जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा स्थानीय तहले गरेको व्यवस्थापनमा कोरोना संक्रमण बढेकोले यो पालिकामा संक्रमण रोकथामका लागि क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न अनुरोध गरिएको र यस कुरालाई गलत रुपमा बुझिएको समेत प्रशासकिय अधिकृत रावलले बताए । तर आलिताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरेन्द्र सिंह ठगुन्नाले भने यो पत्रको विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
कोरोना भाइरसको महामारीको पिडाले सिमामा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित रुपमा उद्धार गरि सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्नुको सट्टा गाडी भाडा माग्ने र रासन, पकाउने भाँडाकुँडा, ओढ्ने ओछ्याउने लुगाहरु समेत आफैं ल्याएर क्वारेन्टाइनमा बसाउने निर्णय मानवता विपरित भएको नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष मान बहादुर साउदले बताए । उनले भने, ‘गरिब, विपन्न, ज्यालामजदुरी गरी खानेको पहिचान गरी राहत वितरण गर्नुपर्ने स्थानिय सरकारको दायित्व रहेको हो । स्थानीय सरकारले पहिला मान्छे बचाउने हो । त्यसपछि विकास निर्माणका कार्यक्रम गर्ने हो तर जहाँबाट कमिसन आउँछ, जाहाबाट पैसा कमााउन सकिन्छ त्यस्ता तिर स्थानीय सरकारको ध्यान जानु गतल रहेको छ ।’
आलिताल गाउपालिकाले कोरोना रोगको संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिदै गएको भनेर राहत वितरण कार्य रोक्न जेठ ११ गते नै सवै वडाहहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुरामा जेठ ७ गते बसेको स्थानीयतहका प्रमुखहरुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा बैठक बसी राहत वितरण कार्यलाई जिल्लाभरि एकरुपता दिने निर्णय भएको हो तर उद्धार गरिएका व्यक्तिले गाडी भाडा दिने, क्वारेन्टाइनमा बस्दा चाहिने सामाग्रीहरु आफैं व्यवस्था गर्ने किसिमका कुनै निर्णय नभएको जिल्ला समन्वय अधिकारी करुणाकर अवस्थीले बताए । उनले भने, ‘आलिताल गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिमा भएको बैठकको गलत अर्थ प्रयोग गरेको र यसका विषयमा जिल्ला समन्वय प्रमुखसंग छलफल गरी आतिलाग गाउँपालिकासंग बुझ्नु पर्ने देखियो ।’
प्रदेश सरकारको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गाईडलाईन अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि स्थानीय तहलाई रकम दिएको समेत समन्वय अधिकारी अवस्थीले बताए ।