गरिबी साढे १६ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १०८५

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १६.६ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ डलर पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्समक्ष पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिबी घटेको जानकारी दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी चालू आर्थिक वर्षमा १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको रहेको छ । गत वर्ष प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३४ डलर मात्र थियो ।

कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा झर्ने सर्वेक्षण सरकारको छ । गत १७ वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । सरकारले भने विभागको भन्दा ०.०३ प्रतिशत बढाएर अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो ।

आव २०७५÷७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६.७५ प्रतिशत भएको थियो । आव २०७४÷७५ मा भने ६.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नराम्रोसँग खुम्चिने जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडाले सदनलाई दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा २ बमोजिम मुलुकको आर्थिक गतिविधि, समग्र आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक सूचक परिसूचकको अवस्था र विश्लेषणसमेत समावेश गरीे आव २०७६÷७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिएको हो ।

आव २०७६÷७७ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेर १ लाख २६ हजार १८ (अमेरिकी डलर १,०८५) पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

आव २०७६÷७७ मा कुल उपभोग र कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः ८१.९ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको संकुचनले आव २०७६÷७७ मा कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आव २०७६÷७७ को फागुनसम्म अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन् । मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरू आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुँदै गएका छन् । निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएको कमीका कारण व्यापार घाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको छ । आव २०७६÷७७ को फागुनमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो । मुद्रास्फीतिकै आधारमा मूल्यवृद्धि मापन गरिन्छ ।

आव २०७६÷७७ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था ६३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आव २०७६÷७७ को फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड रहेको छ । जसमध्ये कर राजस्व ४ खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजस्व ४९ अर्ब २५ करोड रहेको छ ।

यसैगरी, आव २०७६÷७७ को फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आव २०७६÷७७ को फागुनसम्म अनुदान १६ अर्ब १९ करोड र ऋण ९३ अर्ब ९ करोड गरी १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

२०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रहेकामा ९१ अर्ब ९० करोड थप भई २०७६ फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

२०७६ फागुनसम्ममा बिमामा पहुँच पुगेको जनसंख्या २२ प्रतिशत रहेको पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसहित २६ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । २०७५ फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २०५ रहेकामा २०७६ फागुनसम्म यस्तो संख्या २१२ पुगेको छ । २०७६ फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण २०७५ फागुन मसान्तको तुलनामा २४.७ प्रतिशतले वृद्घि भई १७ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आव २०७६÷७७ को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७४ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर ९ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले संकुचन भई ८ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आव २०७५÷७६ को सोही अवधिमा यस्तो घाटा २४.४ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

आव २०७५÷७६ को फागुनसम्म ५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सोही अवधिमा ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा रहेको छ । आव २०७५÷७६ को फागुनसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब ४९ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता आव २०७६-७७ को फागुनसम्ममा सुधार भई १ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोडमा कायम रहेको छ । शोधानान्तर भनेको नेपालबाट बाहिरिने रकम र भित्रिने रकमको अन्तर हो ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

२०७६ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असारको १० खर्ब ३९ अर्बबाट बढेर ११ खर्ब ३६ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । चालू आवको फागुनसम्ममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ ।

आव २०७६÷७७ को फागुनसम्म मुलुकभर संघबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ कालोपत्रे १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी कुल सडकको लम्बाइ ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर पुगेको छ ।

२०७६ को फागुनसम्म कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी तथा शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुगेको छ । सरकारले आगामी २५ वर्षमा प्रत्येक नेपालीको आम्दानी साढे १२ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो १० वर्षको आय वृद्धिलाई हेर्दा त्यो लक्ष्य भेट्याउन असम्भवै जस्तो देखिन्छ ।

पछिल्लो २० वर्षको वृद्धि हेर्दा नेपालीको आय एकदमै सुस्त रूपमा बढेको छ । २० वर्षअघि एक नेपालीको आय २५९ डलर थियो । २० वर्षमा करिब करिब ३ गुणाले मात्र आय बढेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 375 times, 2 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
‘ब्यूटी प्याजेन्ट’ बलात्कार प्रकरणमा शीघ्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई संसदको निर्देशन