काठमाडौं । भक्तपुरका किसान रामबहादुर बाटा यस वर्षको गहुँ र आलु खेतीबाट निराश छन् । गहुँ छरेको २ महिना, आलु रोपेको १ महिना नाघिसक्यो । तर बाटाले रासायनिक मल हाल्न पाएका छैनन् । जब नेपालमा निर्वाचन माहोल आउँछ, नेपालमा नै मल कारखाना खोल्ने र मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता आउँछ ।
हरेक पाँच वर्षमा आउने मल कारखानाको आश्वासन यसपटक तीन वर्षमै छि¥यो गाउँ
तर राजनीतिक दलहरूले भने दशकौ ं बित्दा पनि पुराना आश्वासन दिँदै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न भने छाडेका छैनन् । भक्तपुरको सिपाडोलका कृष्ण थापा उम्मेदवारहरू भोट माग्न आउँदा मलको सन्दर्भमा प्रश्न सोध्ने र जसले आधारसहित आश्वस्त पार्न सक्छ उसैलाई भोट दिने मनस्थितिमा छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले सहकारीलाई मल वितरण गर्न दिएको र जगेडा भएको बताउँछ, तर सहकारीमा पुग्दा मल सकियो भनिन्छ ।
महिना दिन कुर्दा पनि पाइएन ।’ देशका अधिकांश साना किसान यतिबेला रासायनिक मलको यही समस्यासँग जुधिरहेका छन् । मकै छर्ने समय आउन महिना दिन पनि बाँकी नहुँदा युरिया र डीएपी मलको अभावसँग किसान जुधिरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको छ ।
तर किसानहरू अहिले पनि मल आउने आशामा सहकारी धाउन बाध्य छन् । बारा, चितवन र मकवानपुर क्षेत्रमा तरकारी र मकै खेती गर्ने किसानहरूका अनुसार सीमित मात्रामा आएको मल ‘पहिला आउनेले मात्रै पाउने’ अवस्थामा रहेको बताउँछन् । यसले पहुँच भएका किसानले पाउने र साना किसान छुट्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार हाल कम्पनीसँग २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मौज्दात छ र कुल ६५ हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मल स्टकमा छ । थप ३० हजार टन युरिया आयात प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ । कृषिविज्ञका अनुसार समस्या केवल मल आयातमा होइन, समय र व्यवस्थापनमा छ ।
नेपालमा मल उत्पादन उद्योग नहुँदा आयातमा निर्भरता उच्च छ । तर ठेक्का प्रक्रिया ढिलो सुरु हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी देशको नीतिमा निर्भर रहनु र ढुवानी प्रक्रियाले सिजन छुट्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । नेपालमा नै मल कारखाना खोल्नुपर्ने किसानहरूको माग छ ।
तत्काल नसकेको खण्डमा मल आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा पनि मललाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । तर कार्यान्वयन गर्न भने सकिरहेका छैनन् । किसानका आवाज स्पष्ट छ, ‘मल दलहरूको घोषणा पत्रमा र कागजमा होइन, खेतमा चाहियो । जबसम्म आयात, वितरण र समय व्यवस्थापन सुधार हुँदैन, तबसम्म हरेक खेती सिजनमा किसानको पीडा दोहोरिइरहनेछ ।’
मल खरिदमा पुरानै शैली
सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेसँगै नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिको पुरानै संकट फेरि चर्चामा आएको हो । ‘युरिया ४६–०–०’ मल आयातका लागि मंगलबार ‘इ–बिडिङ’मार्फत ठेक्का खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति ६ चैत दिउँसो १ बजेसम्म तोकिएको छ भने पूर्वबोलपत्र बैठक २१ फागुनमा कुलेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा हुने छ । कम्पनीका अनुसार हाल कम्पनीसँग करिब २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल मौज्दात छ ।
थप ३० हजार टनभन्दा बढी युरिया आयात प्रक्रियामा रहेको र हाल कुल ६५ हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मल स्टकमा रहेको दाबी गरिएको छ । तर, यथार्थमा देशभरका किसानहरू खेती सिजनको मुखमा पनि मलको अभाव भोगिरहेका छन् । ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र को ‘सिंगल स्टेज, टु इन्भेलोप’ प्रक्रियाबाट गरिने बताइएको छ । आपूर्तिकर्ताले मल भारतको कोलकाता वा हल्दिया बन्दरगाह हुँदै विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवास्थित कम्पनीका गोदामसम्म डेलिभरी गर्नुपर्ने छ । ढुवानी र बिमाको जिम्मेवारी पनि आपूर्तिकर्ताकै हुनेछ । बोलपत्र फारमको दस्तुर २० हजार रुपैयाँ र बिड सेक्युरिटी ४ लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
हरेक सिजनमा उही समस्या
नेपालमा रासायनिक मल संकट नयाँ होइन । हरेक धान, मकै, गहुँ तथा तरकारी खेती सिजनको सुरुआतसँगै मल अभावको गुनासो दोहोरिन्छ । यस वर्ष पनि त्यही परिदृश्य देखिएको छ । तराईदेखि पहाडसम्म किसानहरू आवश्यक समयमा आवश्यक मात्रामा युरिया र डीएपी नपाएको गुनासो गर्छन् । किसानका अनुसार सहकारी र बिक्री केन्द्रमा मल सीमित मात्रामा आइपुग्छ र केही घण्टामै सकिन्छ ।
कतिपय किसान दिनहुँ लाइन बसेर पनि खाली हात फर्कन बाध्य छन् । यसले खेती तालिका बिग्रिएको, बालीमा सन्तुलित पोषण नपुगेको र उत्पादन घट्ने जोखिम बढेको किसानहरू बताउँछन् । नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कुनै ठूलो उद्योग छैन । देशको सम्पूर्ण मल आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ । सरकारीस्तरमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत मल आयात र वितरण गरिन्छ ।
तर आयात प्रक्रिया समयमै सुरु नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतार–चढाव र ढुवानी ढिलाइले गर्दा मल सिजनमै आइपुग्न नसक्ने समस्या बारम्बार देखिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार मल आयात प्रक्रिया अत्यधिक प्रशासनिक र ढिलो छ । बोलपत्र आह्वान, मूल्य स्वीकृति, आपूर्तिकर्ता छनोट, लेटर अफ क्रेडिट, बन्दरगाहमा ढुवानी र भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नै महिनौँ लाग्छ । नतिजा के हुन्छ भने मल सिजनपछि आइपुग्छ, गोदाममा थुप्रिन्छ तर किसानले चाहिने बेला पाउँदैनन् ।
नेपालको मल आपूर्तिमा छिमेकी देशहरूको नीतिले पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भारत र चीनबाट हुने मल आपूर्ति उनीहरूको आन्तरिक आवश्यकता र निर्यात नीतिमा निर्भर हुन्छ । विगतका वर्षहरूमा चीनले युरिया निर्यातमा कडाइ गर्दा नेपालमा मल अभाव चर्किएको थियो । भारतले पनि आºनै किसानलाई प्राथमिकता दिने नीति लिँदा नेपालले समयमै मल पाउन कठिन भएको अनुभव छ ।
