काठमाडौं । कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय कार्डमार्फत गर्दा अब उपभोक्ताले १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने प्रणाली शुभारम्भ गरेसँगै सरकारको यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले निर्माण गरेको यस्तो प्रणालीको अर्थमन्त्री खतिवडाले रिमोट दबाएर शुभारम्भ गरेका थिए । जसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि नै ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिनेसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया–२०७६’ जारी गरिसकेको छ । सरकारले मंगलबारदेखि सुरु गरेको यस्तो नयाँ व्यवस्थानुसार अब विद्युतीय बिलिङको अनुमति लिएका कम्पनीमार्फत भ्याट तिरेपछि मात्र त्यस्ता कम्पनीले तिरेको रकमको १० प्रतिशत रकम फिर्ता हुनेछ ।

यस नयाँ कार्यक्रम शुभारम्भ भएसँगै अब उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउनेछन् । यस्तो प्रणालीमा सुधार गरेका बिक्रेताबाट एक पटकमा एकहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको खरिद गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने आन्तरिक रावस्व विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यसको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने घोषणा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नै गरेको थियो । यस नयाँ व्यवस्थापछि अब विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताकै खातामा फिर्ता हुनेछ भने करदाताको बायोमेट्रिक सूचना दर्ता प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।

उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा उसलाई नगद प्रोत्साहनस्वरूप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागबाट तयार गरिएको प्रणालीमा यस सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक भई सूचीकृत भएका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको विद्युतीय भुक्तानी कार्ड प्रयोग गरी भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल प्रालिको त्रिपुरेश्वर शाखा तथा केएफसी न्यूरोड शाखाबाट कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्तामा सुरु गरिएको हो ।

विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको खाताबाट बिक्रेताको बैंक खातामा र बिक्रेताको खाताबाट पुनः उपभोक्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेगरी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रणालीका मुख्य सरोकारवाला पक्षसँग विभागले सहकार्य गरेको जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले विद्युतीय बीजक जारी गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेता, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बताए । डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा भने यस्तो फिर्ता नपाइने बताउँदै उनले विभागले तयार पारेको संरचनानुसार भ्याट फिर्ता दिइने बताए ।

अहिलेसम्म सबै यो सेवामा आबद्ध भइनसकेकाले सम्पूर्ण बैंकको मोबाइल बैंकिङ भुक्तानीमा पनि भ्याट फिर्ताको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी गराउँदै पाण्डेले भने, ‘बैंकबाट सोझै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक पनि जोडिनु पर्ने अवस्था आउने रहेछ, त्यसैले मोबाइल बैंकिङ र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट हुने भुक्तानीमा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको छ ।’

विभागका अनुसार हालका लागि राष्ट्र बैंकबाट मान्यताप्राप्त वालेट र मोबाइल बैंकिङबाट हुने भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता हुनेछ । जसका लागि भ्याट फिर्ता गर्न बिक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, बिक्रेता र उपभोक्ता पनि सेवा प्रदायकसँग जोडिनुपर्नेछ । भ्याट लाग्ने सामग्री खरिदमा उपभोक्ताले बिल भुक्तानी गर्ने बित्तिकै क्यूआर कोडका आधारमा आफ्नो खातामा रकम फिर्ता पाउनेछन् । विभागले बनाएको सफ्टवेयरले विद्युतीय बिलसँगै क्यूआर कोड आउनेछ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकभर मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्नेहरू ९० लाख ९९ हजार ७३२ जना रहेका छन् । यसैगरी, इन्टरनेट बैंकिङको पहुँचमा रहेकाको संख्या ९ लाख २८ हजार ७०९ जना रहेको छ ।