कोरोना महामारी र सहकारी सिर्जित अवसर

नेपालको संविधान २०७२ को ५१ (ग)ले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भनी सहकारीलाई जोड दिएको छ । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि र पशु पेसा सञ्चालन गर्ने समुदायमा समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिबाट आपसी सहयोग र नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको निमित्त एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो । पुँजीको अभावमा आफ्नो घरव्यवहार चलाउन, सानोतिनो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न, घरेलु उद्योग र लघुवित्त सञ्चालनको अर्थभाव हटाउन आफ्ना सदस्यलाई घर छिमेकमा नै विश्वासिलो र अधिकारिक संस्थाबाट आफ्ना सदस्यलाई सरल ब्याजदरमा तत्कालै ऋण उपलब्ध हुन सकोस् भनी सहकारी संस्थाको गठन गर्ने गरिन्छ ।

सर्वप्रथम सन् १८४४ डिसेम्बर २१मा रोबर्ट ओबनले बेलायतको म्यानचेस्टर सिटीमा औद्योगिक क्रान्तिबाट प्रभावित मजदुरलाई सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता पसल खोली सहकारीको सुरुवात भएको थियो । तसर्थ, रोबर्ट ओबन (१७५१–१८५८) लाई सहकारीका पिता पनि भनिन्छ ।
नेपालमा गुठी, धर्मभकारी, मंकाखल, मेला, सापटी र पर्म आदि नामबाट सहकार्यको सुरु भएको हो । सरकारको कार्यकारी आदेशमा २०१३ सालमा चितवनमा बखान ऋण समिति सहकारी संस्था स्थापना गरी राप्ती दुनका बाढीपीडितलाई पुनर्वास गराउन ऋण उपलब्ध गरायो । सहकारी ऐन २०१६ र नियमावली २०१८ लाई क्रमशः २०७४ र २०७५ मा संशोधन गरी सहकारीको क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ तथा समयसापेक्षा प्रावधान समावेश गरी सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा निरन्तर मद्दत पु-याउने प्रयास गरिएको छ भने २०७५ सालमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापना गरी एक आपसमा समृद्धि ल्याउने प्रयास भएको भएको छ ।

सहकारीको माध्यमबाट कृषिजन्य वस्तुको आपूर्ति बढाई थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ

स्थापना कालका पाँच सिद्धान्तमा थप गरी सात सिद्धान्त कायम भई स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सहकारीबीच पारस्पारिक सहयोग, समुदायप्रतिको चासो, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना रहेका छन् ।

सहकारी आफ्ना सदस्यको हितकारी व्यवसाय हो । सहकारी संस्था गठन गर्न कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने ऐनले तोकिएको छ । तर, श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्था गठन गर्न १५ जनाबाट पनि संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिक र उपनगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न १ सय जना नेपाली नागरिकको सहभागिता हुनुपर्ने कानुुनी व्यवस्था छ । नेपालमा २०१० सालबाट कृषि मन्त्रालय मातहत सहकारी विभागको स्थापना, २०२० सालमा सहकारी बैंक, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार र साझा यातायात स्थापना भई निरन्तर सहकार्य गरी सञ्चालनमा छन् । राज्यभर ३३ डिभिजन कार्यालयबाट ६८ जिल्लामा सहकारीको काम भइरहेको छ । ३४ हजार ६ सय २४ सहकारी संस्था दर्ता भई ६३ लाख सेयर सदस्यबाट ८८ अर्ब रकम सदस्यको हितकारी काममा लगानी भएको देखिन्छ । सहकारीमा ६० हजार नेपाली नागरिकले रोजगारी पाइरहेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको ४५योगदान रहेको छ ।

सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको अदृश्य नोबल कोरोना भाइरसबाट ८४ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन । ४ हजार ६ सय ३८ जनाले जीवन गुमाउनुपरेको थियो । अरू सबै कोरनालाई परास्त गरेर उपचारपछि घरमा फर्किसकेका छन् भने हाल नियन्त्रणमा आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्र १ सय ९३ देशमा माहामारीको रूपमा फैलिएको अदृश्य भाइरसले ३ लाख ४७ हजार २ सय ५० जनाको ज्यान लिइसकेको र ५५ लाख ३७ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भई कोरोनालाई परास्त गर्न विभिन्न देशका अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
संसारकै महाशक्ति तथा वैज्ञानिक राष्ट्र अमेरिकामा सबैभन्दा बढी ९९ हजार ३ सय ८१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १६ लाख ८९ हजारभन्दा बढी संक्रमित व्यक्ति अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन् । बेलायतलगायत युरोपेली देशमा मृत्यु संख्या र संक्रमितको स्थिति भयावह छ । एसियाली राष्ट्रमध्ये भारतमा सबैभन्दा बढी १ लाख ४१ हजार जना संक्रमित भई अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन् भने कोरोना संक्रमणले ४ हजार ५७ जनाको दुःखद निधन भएको छ ।

कोभिड–१९ ले चुनौती मात्र हैन अवसर पनि ल्याइदिएको छ

नेपालमा २०७६ चैत्र ९ गते पहिलो संक्रमण देखिएपछि २०७७ जेठ १३ गतेसम्म ४२ जिल्लामा कोरोना भाइरस फैलिएर २ महिनाको बालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकसमेत ६ सय ८२ जना संक्रमित भई अस्पतालको बेडमा अपचाररत छन् भने देशका विभिन्न जिल्लाका ४ जनाको दुःखद निधन भएको छ । सुखद कुरा उपचारपछि बाँकेकी सात वर्षीया बालिकासहित १ सय १२ जना कोरोना संक्रमित व्यक्ति उपचारपछि पूर्ण स्वास्थ भई घर फर्केका छन् । विभिन्न देशमा रहेका १२ हजारभन्दा बढी नेपाली संक्रमित भई उपचाररत छन् भने १ सय १४ जनाको दुःखद निधन भएको समाचार प्रसारण भइरहेको छ ।

सार्कका अन्य राष्ट्रमा कोरोना संक्रमणले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । विश्व महामारीको कारण संक्रमणबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाउन संसारभरि अपनाइएको आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र लकडाउनको अभ्यास गर्दै नेपालले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लगाएको लकडाउनबाट देशमा आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक संकट बढ्दै गएको छ । औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र निर्यात ठप्प भएको छ । कर तथा गैरकर राजस्वमा अप्रत्याशित कमी भएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पठाउने विप्रेषण ठप्प भएको छ । समग्र रूपले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्न गएको छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारी, अध्ययनलगायत फरक उद्देश्यले बसेका नेपाली नागरिकले रोजगारी गुमाएर होस् अथवा कोरोना संक्रमनबाट सुरक्षित भई आफ्नो घरपरिवारसँग रमाइलो साथ बस्नको लागि स्वदेश फर्कन चाहने २०÷३० लाखको संख्याका मानव शक्तिलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।

नेपालका विभिन्न होटल व्यवसाय, कल कारखाना, उद्योग प्रतिष्ठान र पर्यटन प्रबद्र्धन क्षेत्रमा लागेका र रोजगारीमा संलग्न जनशक्ति कामविहीन हुन पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले देहायका उपचारात्मक विधि प्रयोगमा ल्याउँदा विद्यमान संकट समाधान गर्न सहयोग मिल्नेछ । सहकारी संस्थाहरू समाजप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले सहुलियतपूर्ण ऋण नजिकको सहकारी संस्थाको माध्यमबाट सम्भव हुनेछ । सहकारीको माध्यमबाट घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग सञ्चालन गरेर बजार विस्तारको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाको विस्तार र व्यवस्थापन गर्न बाँकी जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा तथा टोलमा सहकारी स्थापना गरी मानवस्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

आधिकारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन पक्ष मजबुत बनाई उद्यमशील क्षेत्रमा सरल ब्याजदरमा लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सहकारीको माध्यमबाट सामुदायिक वनको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सहकारीलाई कृषि केन्द्रित कार्यक्रम लागू गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न लघु उद्योगको स्थापना र विकास गर्नुपर्छ । मझौला सहकारी उद्योगको स्थापना गरेर कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण गरेर सबै तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सहकारीको माध्यमबाट कृषि जन्य वस्तुको आपूर्ति बढाई थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सहकारी बैंक, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार र साझा यातायातलाई सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना र सञ्चालन गरी ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको बाँझो जमिनलाई सहकारीले लिजमा लिई सामुदायिक रूपमा व्यवसायिक खेती सञ्चालन गरी लाखांैको संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सहकारीको माध्यमबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा राज्यले खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गरी विदेशबाट फर्केका तालिम प्राप्त युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

साना किसान बंैकको क्षेत्र र लगानी विस्तार गरेर कृषि उत्पादन र रोजगारी विस्तार गरी सहकारी विकास बंैकहरूले कृषकलाई उपलब्ध गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण विस्तार गरेर स्थानीय तहमा लगानी वृद्धि गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सहकारीबाटै उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी बढाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले चुनौती मात्र हैन अवसर पनि ल्याइदिएको छ । राज्यका प्राथमिकता बदलिएका छन् । यसले सिर्जना गरेका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा रोजगारीका असरलाई अवसरको रूपमा व्यवस्थित गरी सरल र व्यावहारिक बनाउन शीघ्रातिशीघ्र ऐनकानुन निर्माण तथा संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 184 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

पत्रकार संघको संयोजकमा वर्मा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कास्कीमा गठबन्धन टुट्यो