सरकारले गत जेठ २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्समक्ष पेस गर्ने क्रममा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएको तर नीति तथा कार्यक्रमको नम्बर २११ मा एमसीसीको नाम नै उल्लेख नगरी सम्झौताको दुईवटा परियोजनामध्ये लप्सीफेदी–रातमाटे र दमौली–बुटवल विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको र संसद्भित्र यस’boutमा विरोध भएको थियो । यस’boutमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने र नभए पनि नेपाल सरकार आफंैले यो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने भनेर उल्लेख गरेपछि खासगरी सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेताले नीति कार्यक्रम पारित भएको बताएका थिए । तर, अहिले बजेटभित्र नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको उक्त विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको योजनाका लागि वैदेशिक सहायताअन्तर्गत एमसीसीबाट ५ अर्ब ७२ करोड प्राप्त हुने अनुमानित बजेट उल्लेख गरेपछि एमसीसीको ’boutमा झन् गम्भीर ढंगले विवाद सुरु भएको छ ।
एमसीसी र असंवैधानिक गतिविधि : यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने संसद्ले सम्झौताको अनुमोदन नगरी नेपालमा एमसीसीको अफिस खोली सञ्चालन गरिएको छ । अफिस सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट खर्च बेहोर्न सुरु गरेको र एमसीए बोर्डका कर्मचारी नै एमसीसीको सम्झौता पारित गर्नुपर्नेे भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट लबिङ गर्दै एमसीसीको प्रचारप्रसार गरेको पाइन्छ । यो वास्तवमा संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीतको गतिविधिका रूपमा देखिएको छ । संविधानको धारा २७९ को उपधारा ३ मा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुनेछैन भनी उल्लेख भएको छ । यसरी हेर्दा सम्झौता अनुमोदन नहँुदै एमसीसी अफिसको सञ्चालन, यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता, नेपाल सरकारले खर्च गरिरहेको भए त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । यस्तै सम्झौताका ’boutमा संसद्भित्र छलफल नै नभई विचाराधीन भएको विषयसँग सम्बन्धित परियोजना एमसीसीको विदेशी सहयोगबाट अगाडि बढाउनेगरी बजेटमा समावेश गर्नु र सम्झौता छलफल गरी अनुमोदन नभई नै कार्य आरम्भ भइसक्यो भनेर बजेटलाई पारित गराउन खोज्ने जुन स्थिति उत्पन्न हुँदै छ, यसले सार्वभौम संसद्को सर्वोच्चता र संविधानको परिपालनामा समेत बेवास्ता गरिएको स्थिति छ ।
एमसीसीमा उल्लिखित कार्यक्रम सुधार नभए हटाउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो
यस्तै, सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको गत माघमा सम्पन्न बैठकले एमसीसीका सम्झौता सुधार नगरीकन यथास्थितिमा पारित गर्न हुन्न र विस्तृत अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरेर केन्द्रीय कमिटीकै स्प्रिटमा सम्झौता सुधार गर्न सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने सुझाव गरेको थियो । तर, कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी, पार्टीबाट कुनै नयाँ निर्णय नलिई नीति कार्यक्रम हुँदै बजेटमा समावेश गरिएबाट सरकार पार्टीको नीति र निर्णयविरुद्ध अगाडि बढिरहेको स्पष्ट देखिएको छ । सरकारको यो पछिल्लो गतिविधिले पार्टीका नीतिभन्दा सरकार आफ्नै सोचबाट अगाडि बढिरहेको प्रस्ट देखिएको छ । यो स्थिति हुनु नेकपाका लागि गम्भीर स्थिति हो । सरकारबाट एकपछि अर्को गल्ती सुरुदेखि भएको छ ।
नेपालको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विषयमा संसद्, राजनीतिक दलबीच, छलफल र मेन्डेट नलिइकन तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक प्रोटोकल कायम नराखी एउटा मात्र कम्पनीसँग मन्त्रिस्तरबाट सम्झौता गरिनु आफैंमा आश्चर्यजनक त थियोे नै । यस्तै, सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म संसद्लाई थाहा नदिई भित्रभित्रै काम अगाडि बढाउने र दुई वर्षपछि मात्रै सरकारले तीन वर्ष अगाडि गरेको एमसीसी सम्झौताको नेपाली अनुवाद कपीसहितको दस्तावेज संसद्मा पेस गरेपछि मात्र एमसीसी प्याक्टका ’boutमा सतहमा कुरा आएको थियो ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण र रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तारका लागि जम्मा ३९.८२ करोड अमेरिकन डलर खर्च हुने बताइएको छ । जसअन्तर्गत ३१२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणका ८५६ वटा टावर काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु भएर नुवाकोट रातमाटे, त्रिशूली नदीको किनारा हुँदै, चितवनबाट पुनः पाल्पा, बुटवलहुँदै भारतको गोरखपुरसम्म दोहोरो सर्किटको विद्युत् प्रसारण लाइन जोड्ने एमसीसीको योजना रहेको छ । यस्तै, रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि पूर्वपश्चिम राजमार्गको भागमा ३०५ किलो मिटरसडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने एमसीसीको योजना रहेको छ । यी दुवै आयोजनाको अन्तिम सुपरिवेक्षण र निर्णय एमसीसीको कार्यालय अमेरिकाबाट हुने र नेपालमा पनि यस आयोजना सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय एमसीसी बोर्ड गठन गरिएको छ । यो बोर्ड गठन नै संवैधानिक र असंवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।
इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग : वास्तवमा अमेरिकाको एमसीसी परियोजना इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अभिन्न अंग हो भनेर औपचारिक ढंगले अमेरिकन अधिकारीहरूले खुलमखुला भन्दै आएका छन् । इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीले सैनिक गतिविधिका कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । विश्वमा युद्ध र द्वन्द्व चर्काएर हातहतियार खरिदबिक्री गर्ने र आफ्नो वर्चस्व ती देशहरूमा स्थापित गर्ने अमेरिकाको नीति रहेको छ । यही इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबाट समाजवादी मुलकहरू (चीनलगायत उत्तर कोरियासँग टक्कर गर्ने अमेरिकाको नीति रहेको देखिन्छ । खासगरी समाजवादी मुलुकहरूलाई कमजोर बनाउन बाँकी अन्य देशको सरकार र सैनिकहरूलाई समेत आफ्नो प्रभाव र इसारामा चल्ने बनाएर समाजवादी मुलुकहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ यतिखेर अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । र, नेपाललाई चीनसँग टक्कर गर्ने रणभूमिका रूपमा प्रयोग गर्न नै अमेरिकाले यस किसिमकोे एमसीसीको परियोजना अगाडि बढाई गतिविधिलाई नेपालमा अगाडि बढाउन लागेको भन्ने भनाइलाई अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट खण्डन गरिएको छैन ।
नेपाल किन छनौटमा ? : नेपालमा अमेरिकाले एमसीसी प्याक्टअन्तर्गतको परियोजना नै किन स्वीकृत ग¥यो ? यो नै गम्भीर विषय रहेको छ । यूएसआईडी मिसनअन्तर्गत नै नेपालमा अमेरिकाको आर्थिक सहयोग र गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएकोमा एमसीसी छनोट गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपालमा चीनले बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने रेल र सडकलगायतका परियोजनालाई अवरोध सिर्जना गर्ने भित्री उद्देश्य रहेको छ भने अर्कोतिर एमसीसी परियोजना लागू भएपछि नेपालको भूभागमा थप अमेरिकन गतिविधि बढाएर नेपाललाई चीनविरुद्ध लड्ने अफगानिस्तान, सिरियाजस्तै रणभूमि बनाउने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले यस्तो परियोजना छनोट गरेको हो भन्ने जनस्तरका भनाइ पनि खण्डन भएको छैन ।
कांग्रेसले गल्ती सुधार गर्नुपर्छ : राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने सम्झौता गर्ने अनि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताले पनि सन्धि चाँडो अनुमोदनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुप-यो भनेर संसद्मा नै अभिव्यक्ति दिने नेपाली कांग्रेसको भनाइ हो कि होइन ? भन्ने’bout स्पष्ट भएको छैन । नेपाली कांग्रेसकै सरकारका पालामा विगतमा कोसी, गण्डक, टनकपुर र महाकालीजस्ता राष्ट्र हितविपरीत सम्झौता भए । यसले गर्दा पनि कांग्रेस राष्ट्रियताका मामलामा सदैव विदेशीसामु झुक्दै आएको पार्टी भनेर जनमानसमा बुझाइरहेको छ । अतः विगतका गरेका गल्तीका ’boutमा कांग्रेसभित्र पनि छलफल हुन जरुरी छ ।
वामपन्थीले साम्राज्यवादी षडयन्त्र बुझ्न जरुरी : अहिले एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय हितविपरीतको सम्झौता अनुमोदन गराउन बाध्य गराएर सम्झौताको विषयमा वामपन्थी पार्टीहरूबीच विभाजित गराई दिएर भोलिको जनमत बुर्जुवा पुँजीवादीको पक्षमा ल्याउने कुत्सित उद्देश्यका साथ पुँजीवादी साम्राज्यवादीले भित्रभित्रै योजना बनाएर षडयन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने जुन बुझाइ जनमानसमा छ । यस्ता कुरालाई देशभक्त, राष्ट्रियताप्रेमी वामपन्थीले बुझ्न आवश्यक छ । महाकाली सन्धि पनि राष्ट्रिय हितमा थिएन भनेर त्यतिबेला आवाज उठ्यो तर महाकाली सन्धिको मुहान र नेपालको सीमा यकिन नगरीकन, महाकाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सैनिक फौज नहटाई जुन सम्झौता भयो, त्यसले नेकपा एमाले विभाजित भयो । अहिले अढाइ दशक व्यतित हुँदा पनि सीमा विवाद यथावत् हुनु अझ नेपाली भूमिमा पसेर बाटो निर्माण गर्नु, खर्बाैं लाभ नेपालले पाउँछ भनेर हतारमा महाकाली सम्झौता गर्नु तर लाभ त के अहिलेसम्म डीपीआर नबनाइएबाट एमसीसीका डरलाग्दा प्रावधान हेर्दा नेपालको महाकाली सन्धिभन्दा डरलाग्दो ढंगले राष्ट्रिय अस्तित्व र सुरक्षामा आँच पुग्ने देखिएको छ ।
समाधानको बाटो : सरकारले अमेरिकी सरकारसँग द्विपक्षीय छलफललाई शीघ्र अगाडि बढाउनुपर्दछ र एमसीसी इन्डोप्यासिफिकको अंग होइन भन्ने प्रत्याभूतिका साथ उक्त परियोजनामा नेपालको समान हैसियत कायम हुनेगरी सम्झौताका नेपालको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितविपरीतका बुँदा सुधार गर्नुपर्दछ अनि मात्र विदेशी सहयोग अनुदानलाई राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई सर्वोपरि राखेर उपयोग गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । अतः वर्तमान बजेटमा एमसीसी उल्लिखित कार्यक्रमलाई सुधार नभएसम्म हटाउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हुन्छ ।
