काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएयताकै पहिलो शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । इतिहासमै युवा र महिला वर्चस्व भएको मन्त्रिपरिषद् पहिलो बैठकले २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि सरकारले तत्काल गर्नु पर्ने सयवटा निर्णयसमेत गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भई शपथग्रहणलगत्तै प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको सरकारका नवनियुक्त प्रवक्ता तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रतिवेदनले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका सुरक्षा निकायका अधिकारीको हकमा भने अर्को कार्यदल गठन गरी थप छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान प्रविधि मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको सय प्राथमिकता निर्णय गरेको छ । तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पर्ने विषय समेटेर मन्त्रालयले तयार पारेको सय प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो । सबै मन्त्रालयबाट तयार प्राथमिकता मन्त्रीले अध्ययन गरी शनिबार (आज) सार्वजनिक गरिने पनि प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले ‘मन्त्रिपरिषद्ले चार निर्णय गरेको’ जानकारी दिए । ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन सुरु भएको छ, अरू मन्त्रालयले पनि गतिसाथ काम सुरु गर्ने छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलन र यसअघिका आन्दोलनमा शहीद भएकाप्रति सम्मान र श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार आंशिक कारबाहीमा गएको आयोग प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सारथि बनाउन तत्कालका लागि ‘होल्ड’ नीति लिएको छ । आन्दोलन दमन गर्ने नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौ ंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको हकमा भने तत्काल आयोगको सिफारिसअनुसारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।

आयोग प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार ओलीसहित चार जनाविरुद्धमात्रै कारबाही अगाडि बढ्ने भएको हो । आयोग प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले कार्य प्रारम्भ गर्ने भएको हो । आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । ऐनको दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दस वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने उल्लेख छ । तर, यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक हुनुपर्छ । जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको हकमा यी दफामा उल्लेख भएजस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले कैद र जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, अर्को दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइ“ गरी ज्यान मार्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । कसैले हेलचेक्र्याइ“पूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन र यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने उल्लेख छ । यो दफाअनुसार दुवाडी र रिजाललाई कारबाही गर्न सिफारिस छ । तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि यही कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले कार्यदल गठन गरी थप अध्ययन गर्ने भएको छ ।

दफा १८२ अनुसार नै कारबाही गर्न आयोगले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाही सिफारिस भएको थियो । सुरक्षा निकायका भएका कारण अर्याल र थापालाई पनि तत्कालका लागि कारबाही नहुने भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा स्वस्ति वाचन, बालुवाटार शंखनाद
प्रधानमन्त्री शाहको शपथग्रहण समारोहमा बालुवाटार ब्राह्मण बटुकबाट स्वस्तिवाचन तथा बौद्धधर्मगुरुबाट शान्तिपाठ प्रज्ञापारमिता गराइएको छ । शपथ समारोहका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको संयोजनमा विशेष धार्मिक तथा वास्तुविधिका तयारी भएका थिए भने ज्योतिषीले शपथ लिने समयदेखि बालुवाटार प्रवेश, शपथग्रहण स्थानदेखि कार्यालय र भेटघाट कक्षसमेत वास्तुसम्मत व्यवस्थापन गरेका थिए ।

शाह शुक्रबार नै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा झन्डा पूजा गरी प्रवेश गरेका छन् । साँझको साइतमा बालुवाटार पूजा गरी प्रवेश गर्दा सात शंखनाद गरिएको थियो । शपथग्रहणदेखि बालुवाटार प्रवेशमा देखिएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षले सनातन धर्मावलम्बीबलाई हौस्याएको छ । यसअघि पनि बालुवाटार प्रवेश तथा अन्य मन्त्री निवासमा मन्त्री प्रवेशमा हिन्दु परम्पराअनुसार नै पूजा हुने गरेको पाइन्छ ।

धरपकड भए प्रतिरोध : एमाले
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय विषयमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । २३ र २४ भदौको घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिज्ञ र सुरक्षाकर्मीलाई अलग राखेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही भएको भन्दै एमाले सचिव महेश बस्नेतले आपत्ति जनाएका हुन् । एमाले सचिव बस्नेतले सरकारको निर्णय ‘कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण’ भएको जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार लेख्दै बस्नेतले ‘धरपकड र राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा सरकार अघि बढे देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिने’ चेतावनी दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यदि सरकारले राजनीतिक बदला लिन खोज्यो भने उसको पहिलो गाँसमै ढुंगो पर्नेमात्र होइन, देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ ।’ एमाले नेता बस्नेतले गत २३ भदौमा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबर्जस्ती सडकमा ल्याउने, तनावपूर्ण अवस्था उत्पन्न गर्ने र २४ भदौमा संसद्, सर्वो च्च अदालत, सिंहदरबार जलाउनेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको प्रतिवेदन न्याय नभएको’ बताएका छन् ।

आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरू नै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेर बसेकोमा टिप्पणी गर्दै उनले निष्पक्ष अनुसन्धानबिना चालिने पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार सह्य नहुने बताएका छन् ।