काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउविरुद्ध एमालेले देशभर आन्दोलन चर्काएको छ ।
एमालेले अध्यक्ष ओलीको पक्राउविरुद्ध जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै शनिबार मध्यान्हबाट सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म आन्दोलन सुरु भएको एमाले नेताहरूले जनाएका छन् ।
सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने प्रदर्शनकारीले सिंहदरबारको दक्षिणी गेट, सिंहदरबारका भवनमा आक्रमण गर्नेदेखि लिएर सडकमा उत्रिएर टायर बाल्नेसम्मका गतिविधि जारी राखेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा दमन गरी विद्यार्थीको हत्या गरेको भन्दै जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा शनिबार बिहान ओलीलाई प्रहरीले उनकै निवास गुन्डुबाट पक्राउ गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले शुक्रबार निर्णय गरेअनुरूप शनिबार विशेष पक्राउ पुर्जी लिएर पुगेका प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । ओलीको पक्राउपछि एमालेका उपलब्ध पदाधिकारीसहित सचिवालय बैठकले देशव्यापी आन्दोलनका लागि निर्देशन दिर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शनिबार नै एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अगुवाइमा जनसंगठनको संयुक्त विरोध जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो ।
काठमाडौंको रत्नराज्य क्याम्पस भृकुटीमण्डपसहित विभिन्न ठाउँमा जुलुस निस्किएको थियो । शनिबारको आकस्मिक बैठकले देशैभरको जनपरिचालनको जिम्मेवारी महासचिव शंकर पोखरेललाई दिएको छ ।
ओली पक्राउको विरोधमा झापा, विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत, नेपालगन्ज, कञ्चनपुरसहित देशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन सुरु भएको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनमा प्रहरी लाठीचार्जबाट १० जनाभन्दा बढी घाइते भएको युवासंघका अध्यक्ष तथा सांसद क्षितिज थेबेले बताए ।
एमालेको निष्कर्ष : कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही
एमालेले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन एकपक्षीय भएकाले प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र षड्यन्त्रपूर्ण भनेको छ भने प्रतिवेदनमा नै दोषी औंल्याएकाहरुलाई समेत छुट्याएर राजनीतिक प्रतिशोधका दृष्टिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेकोमा विरोध जनाएको छ ।
ओली पक्राउलगत्तै शनिबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको आकस्मिक सचिवालय बैठकले संसद्, सडक र कानुनीरूपमा सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै एमालेका कार्यकर्ता एकसाथ सडकमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलन, वार्ता र समन्वयका लागि एमालेले पार्टीका तीन उपाध्यक्षको संयुक्त कमान्ड तय गरेको छ । ओली पक्राउ परेकोमा एमाले सम्बद्ध २१ जनसंगठनले संयुक्तरूपमा विरोध जनाउँदै देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
एमालेले देशैभरका जिल्ला कमिटीलाई समेत आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ । पार्टीको निर्देशनसँगै देशैभरका जिल्ला कमिटीहरू बैठकमा जुटेका छन् । शनिबार नै काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका उपलब्ध जिल्ला कमिटी बैठक बसी आन्दोलनको तयारी थालेको ललितपुरका अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्यले जानकारी दिए । पार्टी अध्यक्ष पक्राउको विरोधमा विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ ।
संयुक्त आन्दोलन उठाउन समन्वय
निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले धमाधम एक्सन लिन थालेपछि पुराना राजनीतिक दलहरूभित्र तरंग फैलिएको छ । विभिन्न अभियोगमा पुराना दलका नेताहरूलाई पक्राउ गरिने सूचना पाएपछि एमालेले विपक्षी मोर्चामा गठबन्धन प्रयास गर्दै संयुक्त आन्दोलन उठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
शनिबारको एमाले सचिवालय बैठकले आन्दोलनका लागि राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई दिएको छ भने संसदीय दलसँगको संवाद र समन्वय गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । एमालेले अध्यक्ष पक्राउको विरोधमा कानुनी लडाइँ लड्न उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
कानुन व्यवसायी छलफलमा
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा शनिबार पक्राउ गरेपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरुबीच छलफल सुरु भएको छ । दुई पार्टी निकट कानुन व्यवसायीले छलफल गरेरै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेताहरूसँग परामर्श भएको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले ओली र लेखक पक्राउ गैरसंवैधानिक भएको र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत नै छोडिनुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गरेर मात्रै पक्राउ गर्नुपर्नेमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण र सत्ताको चरम दुरुपयोग र संविधानविपरीत रहेको बताए । फौजदारी मुद्दामा भाग्ने सम्भावना भएकालाई मात्रै पक्राउ गर्ने भन्ने मान्यतासमेत उल्लंघन गरेको र न्यूनतम मानवीय व्यवहारसमेत नदेखाएको भट्टराईले बताए ।
