नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले गत १५ जेठ आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक बजेट संसद्को संयुक्त सदनबीच पस्किसकेका छन् । यसपटक गत सालको भन्दा ४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाउँदै अर्थमन्त्रीले १४ खर्ब, ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको साढे १७ खर्बको सीमा र अर्थ समितिले सुुझाएको १७ अर्बलाई समेत बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्रीले सानो आकारको सन्तुलित बजेट पेस गरेका हुन् ।
कोरोना जाखिम : बजेटले कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने कुरा पनि बजेटमा आएको छ ।
गत चैतदेखि शिक्षाक्षेत्र अस्तव्यस्त छ । यतिबेला लगभग ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय शिक्षाका लागि कक्षाकोठाभित्र हुनुपर्ने थियो । कतिपय विद्यालय कोरोना संक्रमितका लागि आवास (करेन्टाइन)का रूपमा परिणत भएका छन् । १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू कक्षा १०, ११ र १२ को अन्तिम परीक्षाको तिथिमितिको पर्खाइमा छन् । आममानिस कोरोना सन्त्रासमा छन् । यतिबेला केही संस्थागत विद्यालयले भर्चुअल कक्षाको आरम्भ गरेको भनेका छन् । तर, आमविद्यार्थीसामु उनीहरूको भर्चुअल पनि पुुग्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका पढने पढाउने दुवैथरी यो प्रविधिबाट लगभग अलग छन् । एकाध शिक्षकले ल्यापटप, कम्प्युटरको पहुँच भएकै आधारमा जुम बैठक गरी अनलाइन कक्षाको हवाला दिएका छन । वास्तवमा भर्चुुअल कक्षाले सामुदायिक विद्यालयलाई समेट्न सक्ने वातावरण अहिले नै बनिसकेको छैन ।
अर्थमन्त्रीले अनलाइन कक्षामार्फत पठनपाठनको प्रसंग ल्याए पनि शिक्षाका लागि प्रत्यायोजित रकम १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ । यो रकम पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसमेतका लागि हो । शिक्षाविद् कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्न भनिरहेको बेला यो रकम ११.६४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । गत साल भने १०.६४ प्रतिशत थियो । यसरी विगतभन्दा पृथक् परिवेशमा शिक्षाका लागि विनियोजित यो रकमले बजेटले निर्देश गरेको अनलाइन कक्षाका अलावा कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीलाई परेको मनोसामाजिक समस्या निवारण गर्न सिर्जनात्मक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्य कसरी पूरा हुने हो ? निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
के शैक्षिक गुणस्तरका लागि सरकारी प्रयास बालुवामा पानी खन्याए झैं विफल भएकै हो त ?
विगतमा लक्ष्य राख्दै असफल हुँदै आएको विगत ११ वर्षदेखि सुरु गरिएको साक्षर नेपाल घोषणाअन्र्तगत हालसम्म ५३ जिल्लालाई पूर्ण साक्षरता जिल्ला घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्ष २४ जिल्लालाई पनि साक्षर घोषणा गरिने नीति बजेटमा छ ।
एकद्वार प्रणालीको अभाव: मुलुक संघीयतामा गैसके पनि शिक्षामा कतै संघियता, कतै केन्द्रीयता हावी छ । ससाना टुक्रे कार्यक्रम पनि विभिन्न निकायमार्फत वितरण गर्ने रहर कायम नै छ । संविधानको अनुुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा भनेको छ । तर, एउटा शौचालय कार्यक्रमका लागि कतै स्थानीय पालिका, कतै निर्देशनालय त कतै केन्द्रमार्फत कार्यक्रम वितरण हुने गरेकाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन शिक्षा क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । केन्द्रबाट गत वर्ष नै ५ अर्ब बजेट छुट्टाएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसका लागि विद्यालयबाट प्रस्ताव आह्वान मात्र गरिएको अवस्था छ र उक्त कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।
विकृतिका रूपमा स्वयंसेवक शिक्षक : अर्थमन्त्रीले २०७६÷७७ को वार्षिक बजेटमै २०७६ को आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय तहको विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको अध्यापनका लागि ऐच्छिक रूपमा शिक्षण स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका थिए । यसका लागि उनले ‘चिनांै आफ्नो माटो, बनाआंै आफ्नै देश’ कार्यक्रम अघि सारेका थिए । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४८ तहमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउनका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन हुनभने सकेको थिएन ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सोही कार्यक्रमका लागि ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय र गणित, विज्ञान, अंग्रेजी शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न लागिएको हो । गत वर्षको बजेटमा पनि उक्त कार्यक्रम समावेश भए पनि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन हुन सकेनन् । आवेदन माग्दामाग्दै लडकाउन सुरु भएको थियो । तर, गणित, विज्ञान, अंग्रेजीजस्तो कठिन विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकका लागि न अध्यापन अनुमतिपत्र, न प्रतिस्पर्धा, न सेवाको ग्यारन्टी, न उत्तरदायित्व, न विद्यार्थीप्रतिको जवाफदेहिता ? नाम नै स्वयं सेवक । यस्तो गैरजिम्मेवार पाराले जिम्मेवार विषयको अध्यापनका लागि सरकारले किन नीति बनाउँदै छ ? यसै पनि यी विषयमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ ? अब भएको धेरथोर उपलब्धि पनि नियोजन गर्ने उपायका रूपमा स्वयंसेवकको तुरप फ्याकिएको त हैन ? विगतको सरकारी रबैया, शिक्षा नीति गुपचाप पारिएको अवस्था, संस्थागत विद्यालयका कारण शिक्षा ऐन, नियमावली ल्याउन पहल नगरिएकोजस्ता कारणले सरकारप्रति आशंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।
गुणस्तर अभिवृद्धिको दशक : बजेटले २०७६ देखि २०८५को अवधिलाई ‘सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । गत सालकै यो कार्यक्रमलाई यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि निरन्तरता दिएको छ । तर, गुणस्तर अभिवृद्धि कसरी ? सरकारसँग न नीति छ, न कार्यक्रम । एउटा संस्थागत विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीति बजेटले लिएको छ । अब शैक्षिक गुणस्तरका लागि सरकारी प्रयास विफल भएकै हो त ? आजसम्मको लगानी बालुवामा पानी भएकै हो त ? सरकारी रेखदेख, अनुुगमन, निरीक्षण र लगानीमा सञ्चालित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा सरकारद्वारा न लगानी, न अनुुगमन, मूल्यांकन, न अनुदान प्राप्त नितान्त निजी विद्यालयलाई दिने हो भने यतिका सरकारी संरचना किन र केका लागि ? यसको उत्तर बजेटमा देखिँदैन । यो सरकारको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको असफलाको घोषणा नै हो । अप्रत्यक्ष रूपमा सामुदायिक विद्यालयभन्दा संस्थागत विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छ, सकीनसकी त्यतै पढाऊ भनेको पनि हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत ७७ जिल्लाकै बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइने भएको छ । हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न ७ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । २८ लाख बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् । यो कार्यक्रमले विद्यार्थी टिकाउमा भने प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका १३ लाख ४० हजार छात्रालाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन १ अर्ब ८२ करोड पठाइने भएको छ । गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छुट्टाइएको केही बजेट सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन खर्च गरिने कार्यक्रम रहेपनि अधिकांश छात्राले निःशुल्क प्याड पाउन सकेका छैनन् । गत वर्षको कार्यक्रम लगभग बजेट सकिए पनि भौतिक उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन ।
बालविकास उपेक्षामा : बालविकास केन्द्रको सुधारका लागि स्थानीयतहको लागत सहभागितामा सर्सत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । तर, विगत दशकौंदेखि शिशुकक्षा धान्दै आएका हजारौं बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई श्रम नियमविपरीत दिनको २ सय रुपैयाँ मात्र ज्याला दिँदै आइएको छ । यसपटक ती सहयोगी कार्यकर्तालाई कम्तीमा पनि १३ हजार पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग रहँदै आएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले ती सबैका इच्छामा तुुषारापात गराइयो । यसै विषयलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ति पनि जनाइसकेको छ । कम्तीमा पनि शिक्षाका खम्बा मानिने बालविकास केन्द्रका यी सहयोगी कार्यकर्ताका लागि दुई छाक खान पुुग्नेगरी पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने थियो । सरकार यस मामलामा चुकेकै हो ।
