Sunday, July 12, 2020
Home बिचार सङ्कटमा पम्परागत बजेट

सङ्कटमा पम्परागत बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको तेस्रो बजेट हो । यो बजेट असामान्य परिस्थितिमा आएको छ । यसपालिकोे बजेट विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ का कारण विश्वले एकैसाथ मानवीय र आर्थिक संकट सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थामा आएको हो । स्मरणीय छ, झन्डै पाँच महिनादेखि विश्वभर फैलिएको ‘कोभिड–१९’ बाट हालसम्म झन्डै ६३ लाख संक्रमित भएका छन् भने झन्डै ४ लाखको मृत्यु भइसकेको छ । भाइरसको प्रभाव बढ्नेक्रम जारी नै छ । यस विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटबाट उत्पादन, व्यापार तथा लगानीसम्मको शृंखला प्रभावित भई मुलुकहरूको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको तथा विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने र अकल्पनीय संकट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा आएको आगामी वर्षको बजेटमा विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तर्आबद्धताको कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा समेत यसको गम्भीर प्रभाव पर्न थालेको स्वीकार गरिएको छ ।

वर्तमान सरकारको तेस्रो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफूले कोरोनाबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गहन जिम्मेवारीबोध गरेको बताए । बजेटमा उनले विगत दुई वर्षमा हासिल भएको उपलब्धिको जगमा टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीका कारण धक्का लागेको उल्लेख गर्दै शताब्दीकै यस विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, संघसंस्था र आमनगाािरकको सहयोग र ऐक्यबद्धताले वर्तमान चुनौती सामना गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास रहेको पनि उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने र प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ भन्नेमा आफू सजग रहेको र यस अवस्थामा सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्ने, भविष्यप्रति आधारयुक्त आशा जगाउने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै तीव्र विकासको बाटोमा लैजाने गरी बजेट तर्जुमा गरेको उनको दाबी छ ।

दशकौं लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि एवं स्थिरताले सिर्जना गरेको नेपालीको आशा, भरोसा र आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि देख्न र अनुभूति गर्न पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै सरकारको लागि ऊर्जा भएको र यसको जगमा विगतमा भूकम्पलगायतका विपद्बाट माथि उठ्न सकेको तथ्यसमेतका आधारमा हामी फेरि उठ्न सक्छौं र छिटै उठ्छौं भन्ने विश्वासका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले बजेट तर्जुमा गर्दा आफूले मूलतः नेपालको संविधान र कानुनहरू, संसद्ले पारित गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमकितामा संसद्को दुवै सदनमा छलफल भई प्राप्त भएका सुझाव, १५औं योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएको उल्लेख गरेका छन् । बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएको पनि अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।

उपलब्ध सधानस्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिनुपर्छ

बजेट वक्तव्यमा आर्थिक परिसूचकहरूबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्रीले विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हासिल हुँदै आएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कोरोना रोगको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएका कदमबाट प्रभावित भई यो वर्ष २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताए । पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माणतर्फको उत्पादन संकुचित हुने उनको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०८५ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय १३८८ अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी ५०.२ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बचत ४६.० प्रतिशत पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका आधकिांश परिसूचक सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण यी परिसूचक दबाबमा परेको बताएका छन् ।

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहप्रद रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । असहज परिस्थितिका बीच पनि राष्ट्रिय महŒवका राजमार्ग, विद्युत्, विमानस्थल र सिँचाइ आयोजना निर्माण भइरहेका तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको बताइएको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको, बिमाको पहुँच पुगेको जनसंख्यामा वृद्धि भएको, नीतिगत र प्रणालीगत सुधारमार्फत पुँजीबजारकोे दायरा फराकिलो बनाइएको, वित्तीय कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको बताइएको छ । यसैगरी लगानीलाई प्रोत्साहित भएको, चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म निर्यात बढेको, आयात घटेको र यसबाट व्यापारघाटा कम हुनुको साथै शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भई शोधनान्तर बचत भएकोर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको दाबी पनि बजेटमा गरिएको छ ।

अब लागौं आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकतातर्फ । संक्रामकलगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध सधानस्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने बजेटका उद्देश्य रहेका छन् ।

निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल गर्न क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार बजेटमा राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रमतर्फ कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने, शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाई पुनरुत्थान गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक आयमा आधारित बनाई सार्वजनिक वित्तको दिगो र भरपर्दो स्रोतको रूपमा स्थापित गर्दे जान कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित कृषि, उद्योग तथा सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुनेगरी करका दर समायोजन, छुट तथा सुहलियत प्रदान गर्ने, करयोग्य आर्थिक क्रियाकलापलाई करकोे दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशील, समन्यायिक, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने, औद्योगिक संरक्षण गरी आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्न र अनावश्यक तथा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक एवं वातावरणमा ह्रास ल्याउने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने र दक्ष, व्यावसायिक र स्वच्छ कर प्रशासनको विकास, प्रक्रियागत सरलीकराण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानुनको परिचपालनमार्फत कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेसम्म उद्देश्य हासिल हुनेगरी राजस्व परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही व्यवस्था गरिएबाहेक बजेटमा खासै नयाँपन देखिँदैन

बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष तत्काल प्रतिफल दिने र एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवं निर्माणाधीन आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक महŒवका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने अपेक्षा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । कोभिड–१९ को प्रभाव तत्काल यकिन गर्न कठिन रहे तापनि परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औसत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ । बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पु¥याउने र मुद्रास्फीति दरलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बजेटमा उल्लेख छ । विगत दुई वर्षको अवधिमा खडा गरिएको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको जगमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न नयाँ उत्साहका साथ थप योगदान पु-याउने अपेक्षा अर्थमन्त्रीको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिस्थितिको विवेकपूर्ण आँकलन गर्दै सतर्कतापूर्वक तयार गरिएको बताएका छन् । उनले सरकारले दुई कदम अगाडि बढ्न एक कदम पछाडि हटेको भन्दै बजेटको आकार घटाएर त्यसपछिको वर्षका लागि शक्ति सञ्चय गरेको बताएका छन् । अर्को वर्ष आर्थिक विकासका लागि दरिलो जग बनाउने आधारसहित बजेट कार्यक्रम तय गरिएको पनि उनको दाबी छ । बजेटले जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । जीवनरक्षाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि चालू आवको बजेटको तुलनामा झन्डै एक तिहाइले स्वास्थ्यको बजेट वृद्धि गरिएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुम्न सक्ने र विदेशबाट पनि ठूलो संख्यामा नेपाली फर्कन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर आगामी आवको बजेटले रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो प्रमुख दायित्व मानेको उनले बताएका छन् । न्यूनतम पनि ७÷८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्वलाई बुझेर सीपयुक्त तालिमदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना बदलिएको उनको दाबी छ । त्यस्तै, नेपालमा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकले काम गरिरहेकोमा पहिले नेपाली नगारिकलाई नै रोजगार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार नै बजेटले संरक्षणको नीति लिएको पनि उनको भनाइ छ । यसैगरी, कोरोनाका कारण प्रभावित श्रमिक तथा उद्योग व्यवसायलाई बजेटले नगदमात्र नभएर बिमा प्रिमियमदेखि ब्याज छुटसम्मका राहत दिएको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सबल बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । स्मरणीय छ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको छ । चालू वर्षको तुलनामा यसपटकको बजेट झन्डै ५८ अर्बले कम हो ।

बजेटमाथि विभिन्न पक्षबाट भिन्नभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि प्रस्तुत बजेट परिणाममुखीभन्दा प्रचारमुखी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेटमा जनतालाई आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नहुने खालका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र तत्काल कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको नपाइएको भन्दै महामारीको प्रकोपबाट पीडित निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवासयका साथै त्यसका कर्मचारी र श्रमिक वर्गलाई सम्बोधन हुने कुनै पनि ठोस कार्ययोजनालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउने र आम नगारिकहरूको क्रयशक्तिलाई पुनस्र्थापन गर्ने योजनालाई यस बजेटले प्राथमिकतामा नराखेको कांग्रेसको दाबी छ । रोजगारीका नाममा आफ्ना सीमित कार्यकर्तालाई तत्काल लाभ पुग्ने किसिमका कार्यक्रम समावेश भएका र त्यसले बजेटको दुरुपयोगलाई बढावा दिने भन्दै कांग्रेसले विगतमा सुरु गरी अगाडि बढाइएका योजना र कार्यक्रमलाई पनि वर्तमान सरकारले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेको आरोप पनि लगाएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटले गरेका व्यवस्थाले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम र करका दर विवादमा परेका छन् । जस्तो, विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर बढाइएको छ पेट्रोल र डिजेलको भन्सार महसुल प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बढाइनु, जुन अस्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार कटौती भइरहेको अवस्थामा त्यसरी महसुल बढाउनु र महँगो गराउनु स्वाभाविक होइन । चालू वर्षको बजेटदेखि पुस्तकमा लागेको कर, जसको विरोध भएको थियो सो यथावत् राखी चकलेटमा कर घटाइनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ । वास्तवमा यसपटक महँगी बढ्नेगरी बजारलाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै पनि करको दर परिवर्तन नहुनुपर्ने थियो ।

यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने नीतिप्रति व्यापक असन्तुष्टि छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधारका सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । तर, यो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयलाई झन् कमजोर बनाउने र निजी विद्यालयलाई पोस्ने नीति भन्दै विज्ञ, जानकार र विद्यार्थी जगत्बाट विरोध गरिएको मात्र होइन, स्वयं शिक्षामन्त्रीबाट समेत यसप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ । बजेटमा कर्मचारीका केही भत्ता, सुविधा आदि कटौती गरे पनि नेताहरूको सुविधा यथावत् राखिएको छ ।

अन्त्यमा, बजेट खर्च क्षमता कमजोर रहेको महसुस गरिएकै हो । पुँजीगत खर्च हुन नसकेकै हो । तर, विगतमा काम नभए पनि देखाउन वा सुनाउनकै लागि पनि बजेटको आकार निरन्तर बढाइयो । यसपटकको बजेट बाध्य भई आकारमा सानो हुनुपरेको हो । तर, आकारभन्दा कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हो । तर, यही बजेट पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने र पुँजीगत खर्च पूर्ण रूपमा हुने सम्भावना भने न्यून नै छ । बजेटको आकार घटाइए पनि विगतमा ल्याइएका योजना र कार्यक्रम हटाइएका वा घटाइएका छैनन् । कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही व्यवस्था गरिएबाहेक बजेटमा खासै नयाँपन छैन । यसैले, यसलाई परम्परागत बजेटकै रूपमा लिन सकिन्छ । सार्वजनिक खर्च घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण मात्र यसको आकार घटेको हो । महामारीकै कारण सरकारको आम्दानीका स्रोत घटेका छन् । आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यमाथि छ । यस किसिमको परिस्थितिमा आर्थिक वृद्धिको जुन लक्ष्य छ, त्योचाहिँ अस्वाभाविक छ । अनिश्चय र अन्योलको यस परिस्थितिमा बजेटको कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । तर, शुभेच्छुकको नाताले परिस्थिति सामान्य बनोस्, बजेट पूर्ण कार्यान्वयन होस् र अपेक्षित प्रतिफल र परिणाम हासिल होऊन् शुभकामना भने दिनैपर्छ ।

(Visited 43 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशत डिस्चार्ज, पुनः संक्रमण दर शून्य

काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि...

अवैध मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार जना चिकित्सक पक्राउ

काठमाडौं । अवैध रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा प्रहरीले चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजबाट ४ जना चिकित्सहरूलाई पक्राउ गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी स्रोतका अनुसार...

जुम्लामा पनि पुग्यो सहलको झुण्ड, किसान त्रसित

जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका क्षेत्रमा सहल किरा पुगेको छ । छिमेकी जिल्ला जाजरकोटमा पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको भनिएको सलह जुम्लामा पनि पुगेको हाे...

कोरोना संक्रमणबाट थप तीन जनाको मृत्यु भएको पुष्टि

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबा६ नेपालमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौंमा २ र सिन्धुपाल्चोकमा थप...

भर्खरै

संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशत डिस्चार्ज, पुनः संक्रमण दर शून्य

काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि...

म्याग्दी पहिरो : २७ जनाको शव फेला, अझै चार जना बेपत्ता

पोखरा । म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिमध्ये २७ जनाको शव भेटिएको छ । घाइते १२ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौं,...

मनसुनपछिको विपद् :२९ दिनमा ८८ को मृत्यु, ३२ बेपत्ता

काठमाडौँ ।  मनसुन सक्रिय भए पछिको २९ दिनमा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । सबैभन्दा बढीपहिराले क्षति पु-याएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार मुलुकका...

अवैध मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार जना चिकित्सक पक्राउ

काठमाडौं । अवैध रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा प्रहरीले चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजबाट ४ जना चिकित्सहरूलाई पक्राउ गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी स्रोतका अनुसार...

धेरै पढिएका

संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशत डिस्चार्ज, पुनः संक्रमण दर शून्य

काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि...

म्याग्दी पहिरो : २७ जनाको शव फेला, अझै चार जना बेपत्ता

पोखरा । म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिमध्ये २७ जनाको शव भेटिएको छ । घाइते १२ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौं,...

मनसुनपछिको विपद् :२९ दिनमा ८८ को मृत्यु, ३२ बेपत्ता

काठमाडौँ ।  मनसुन सक्रिय भए पछिको २९ दिनमा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । सबैभन्दा बढीपहिराले क्षति पु-याएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार मुलुकका...

अवैध मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार जना चिकित्सक पक्राउ

काठमाडौं । अवैध रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा प्रहरीले चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजबाट ४ जना चिकित्सहरूलाई पक्राउ गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी स्रोतका अनुसार...

ई-पेपर

(Visited 39 times, 1 visits today)