पूर्वाधार विकासमा सामाजिक दूरी

विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट मुलुकको भौतिक पूर्वाधार तथा महाभूकम्प २०७२ सालपछिको पुनर्निर्माणमा धक्का लागेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले ११ चैत २०७६ देखि पटकपटक गरेर ३२ जेठ २०७७ सम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ ।

लकडाउनको अवधिमा अधिकांश विकासे आयोजना ठप्प छन् । चालु योजना पनि सीमित जनशक्तिका भरमा र उच्च सतर्कताका साथ गरिँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारका ज्ञाता कोरोनाका कारण विकास निर्माणमा ठूलो धक्का लागेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका विकासविज्ञ गजेन्द्र थपलिया अहिले कोरोनाका कारण विकास निर्माणमा असर परेको र राज्यले विकास निर्माणभन्दा पनि मानिसको ज्यान जोगाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय सरकराले अन्य क्षेत्रभन्दा जनस्वाथ्यका क्षेत्रमा कदम चाल्दै आएको छ । हवाई सेवा ठप्प छन्, अत्यावश्यकबाहेक यातायात सेवा ठप्प छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द छन् भने मानिसलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ आवातजावतमा रोक लगाइएको छ । जसको सोझो असर भौतिक पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माणमा परेको छ । कोरोनाको असर सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेको छ । कोरोनाको कारण सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेटको प्राथमिकता फेर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र र रोजगारी पुनरुस्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फ १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ जुन चालु आवभन्दा २४ अर्ब ७२ करोडले कम हो ।

आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासतर्फ सरकारले चालु वर्षभन्दा २४ अर्ब ७२ करोडले घटाएको छ भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि चालु आर्थिक वर्षभन्दा ६६ अर्ब कमी बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ जुन चालु आर्थिक वर्षभन्दा २४ अर्ब ७२ करोडले कमी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणतर्फ १२१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आगामी वर्षका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम र राजस्व स्रोतमा परेको दबाबका कारण भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको कटौती गर्न बाध्य भएको हो । कोरोनासँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाउन चुनौती थपिएको छ । सरकारले यस्तो चुनौती चिर्न सामाजिक दूरी कायम गर्दै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

गत २४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न मापदण्डको पालना गरी विकास आयोजनासम्बन्धी कार्य सुचारु गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता, विभिन्न जलविद्युत्लगायतका भौतिक पूर्वाधारका काम सीमित जनशक्तिको आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सडक विभागले पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा लेन निर्माण गर्ने, जेब्रा क्रसिङ बनाउने लगायतका सडक मार्किङको काम अघि बढाएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपालीले कोरोनाबाट उच्च सावधानी अपनाउँदै सामाजिक दूरीसहित कतिपय कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि सामाजिक दूरीसहित पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका काम गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरी स्वीकृत समेत गरिसकेको छ ।

मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिले उपलब्ध भएसम्म कार्यस्थल रहेको बस्ती, वडा, स्थानीय तह तथा जिल्लाको जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहभन्दा बाहिरका जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । मापदण्डमा निजी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदालागयतका क्षेत्रमा बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कामलाई सुचारु गर्दा कार्यस्थल व्यवस्थापन, सामग्री आपूर्ति, जनशक्तिको कार्य व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला पक्षको भूमिका उल्लेख गरिएको छ ।

कामदारलाई काममा लिनुअघि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको लक्षण नभएको कुरा यकिन गर्ने, परीक्षणको विवरण राख्ने, कामदारलाई कार्यस्थल वा सोको नजिक उपयुक्त स्थानमा अस्थायी बसोबास स्थलको व्यवस्था गरी राख्ने, सुपरिवेक्षकको अनुमतिबिना कामदार कार्यस्थलबाट अन्यत्र आफू खुसी हिँडडुल गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले काममा लगाउनुपूर्व प्रत्येक कामदारलाई संक्रमण जोखिमबाट बच्ने उपाय’bout स्पष्ट पार्नुपर्ने, कोरोना भाइरससम्बन्धी सामान्य जानकारी, भाइरस संक्रमण हुने प्रक्रिया, संक्रमित व्यक्तिमा देखापर्न सक्ने लक्षण र संक्रमण जोखिम रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाइनुपर्ने उपाय’bout जानकारी गराउनु मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यस्तै निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य सुचारु गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई सोको जानकारी गराई प्राप्त सुझावबमोजिम कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 50 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी