आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक

सार्स–२ र कोभिड–१९ महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले अहिले विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार महामारीले सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटभन्दा पनि गहिरो हुनेछ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हुने आर्थिक मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रको निकै महŒवपूर्ण पाटो मानिएको विप्रेषण आप्रवाहमा गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ । योसँगै मुलुकबाहिर रोजगारीमा रहेका नेपालीको रोजगारी गुम्न पनि थालिसकेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा जीडीपी साढे ३४ खर्ब रुपैयाँको छ । वर्षभरिको देशका यावत् आर्थिक गतिविधि, उत्पादन र कमाइ जोड्दा हुन आउने रकम नै जीडीपी हो । सरकारले यो कुल परिमाणलाई चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको ‘लकडाउन’ले ३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको रहेको छ ।

नेपालको सामान्य दैनिक उपभोगको आपूर्ति पनि अहिले करिब ४० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । इन्धन, खाद्यवस्तु र औषधिमा समेत बढेको परनिर्भरताको निरीहपन यो महामारीले थप उजागर गर्दै छ । नेपालमा करिब ६२ प्रतिशत आपूर्ति गर्ने भारत र १६ प्रतिशत आयात गर्ने चीनले लकडाउनकै कारण देखाएर र आन्तरिक खपतका लागि नै यी वस्तु अपुग भएर नेपालतर्फ आयात गरेन भने नेपाल थप भयावह परिस्थितिमा पिल्सिने प्रवल सम्भावना छ ।

नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य दुई स्रोत बिदेसिएका कामदारबाट आउने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र पर्यटन हुन् । यो भाइरसको त्रासपछि कामदार विदेश जाने क्रम रोकिएको छ । गएका कामदारले पनि रोजगारी गुमाउने जोखिम टड्कारो छ । वार्षिक व्यापार घाटा १५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने नेपाललाई यसको भुक्तानी गर्न आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गर्ने चुनौती आइपर्नेछ । यद्यपि, अहिले नेपाल शोधनान्तर बचतमा रहेको छ ।

देशमा युवा बेरोजगारी ४८ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतभन्दा माथि र वैदेशिक सहायतामा भारी मात्रामा कटौती हुन सक्ने हुँदा झनै समस्या थपिनेछ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी र चोरी–डकैतीमा वृद्धि हुन सक्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासका काम सुस्त गतिमा चल्न सक्ने र अर्थिक वृद्धिमा मन्दी आउने निश्चित छ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका निम्ति एसएमई भनिने साना तथा मझौला व्यवसायी मेरुदण्ड नै हुने गर्छन् । ससाना उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा लागेका चिया पसलेदेखि लिएर रेस्टुराँ व्यवसायी अनि मम पसलेदेखि लिएर किराना व्यापारी सबै यसैमा पर्छन् । साना र मझौला व्यवसायीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशतको योगदानका साथै १७ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । खानेकुरा र औषधिबाहेक सबै पसल बन्द छन् । यिनमै पनि बजारमा मासुको माग छ तर आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । एकातिर अन्डा र चल्ला नष्ट हुँदै छन् भने अर्कोतिर खासगरी निर्माणका क्षेत्रमा रहेका लाखौं असंगठित क्षेत्रका कामदार जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गर्छन् । उनीहरू अत्यधिक जोखिममा परिसकेका छन् ।

महामारीले कृषि क्षेत्रलाई ठूलो असर नपर्ने भने तापनि नगदे बाली र तरकारी बाली गरिरहेका कृषक बजार नपाएर रुन थालेका छन् । हजारौं टन तरकारी खेतबारीमै कुहेको छ । एकातिर बजारमा तरकारी छैन भने कृषकले बजार पाएको छैन । अहिले कुखुराको मासु अनि तरकारीजस्ता क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २९.३७, जलस्रोत क्षेत्रले ८.९०, वन क्षेत्रले १५, खनिज क्षेत्रले ०.६३, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले ५.६७, पर्यटन क्षेत्रले २, विप्रेषण क्षेत्रले २९.९ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रले ११.२० प्रतिशत योगदान गरेको पाइन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण नेपालमा खाद्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने, जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमा वृद्धि हुने, जनतामा त्रास र मनोवैज्ञानिक असर उत्पन्न हुने, सरकारले गरिबी १६ प्रतिशतमा सीमित रहने भनेता पनि बढ्ने सम्भावना अधिक छ । देशमा युवा बेरोजगारी ४८ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सक्ने र वैदेशिक सहायतामा भारी मात्रामा कटौती हुन सक्ने हुँदा झनै समस्या थपिनेछ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, चोरी–डकैतीमा वृद्धि हुन सक्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासका काम सुस्त गतिमा चल्न सक्ने र अर्थिक वृद्धिमा मन्दी आउने निश्चित छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले तरकारी १४६०.९ करोड, धान चामल ३२२१.५ करोड, फलफूल १०४४.८ करोड भारतबाट मात्र आयात गरेको देखिन्छ । यी सबै नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने खालको छ । यसका लागि सरकारको उचित व्यवस्थापन मात्र आवश्यक छ । त्यसको लागि स्मार्ट कृषि कार्यक्रममार्फत सरकारले यो युवाशक्तिलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्दछ । यसले गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको बलियो हिस्सा बन्न सक्नेछ र विप्रेषणमा आउने गिरावटलाई पूर्ति गर्न सकिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू यो महामारीको समयमा ऋण तिर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । तीन महिना लकडाउन भइसकेको स्थितिमा अब करिबकरिब सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर परेको छ । यो बेलामा लकडाउन नखुलुन्जेल अल्पकालीन उपायका रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम बचत गर्छन् । त्यो रकमको केही प्रतिशत मात्र पनि लगानीको वातावरण बनाएर नेपालमा ल्याउन सके देशभित्र तरलता र लगानी दुवै क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्छ । अहिले एकातिर उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताबीचको सप्लाइ चेन टुटेको छ भने अर्काेतिर साना उद्यमीको बीउ पुँजी मासिएको स्थिति छ । भोलिका दिनमा यो समस्याले अझ विकराल रूप लिन सक्छ ।

गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पुरै मिनाहा दिइनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रूपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्छ । अनिवार्य पशुधन र कृषि बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो बिमाको शुल्क न्यून हुने र ५० प्रतिशत बिमा प्रिमियम सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन र ठूलो संख्याका नेपालीलाई स्वरोजगारी दिन कृषकलाई मल, बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको दायरा बढाउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । कोरोना र लकडाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । बैंकको भाका बढाउने र सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम बिनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा भएको र सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २५० अर्ब रूपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्छ । यति गरेपछि बजारमा तरलताको चाप पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने जोखिम र तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दिने दबाबजस्ता दुवै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । बैंकहरू कोरोनाले एकातिर ठूलो मात्रामा आफूले दिएको ऋण नउठ्ने जोखिमका कारण चिन्तामा छन् भने अर्कातिर आगामी दिनमा तरलतामा पर्ने चापबाट त्रसित देखिन्छन् ।

बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा तीन वर्षपछाडि सार्नुको विकल्प छैन । उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थाको कर्मचारीको तलब भत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारको आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । साथै, उद्योगधन्दा बन्द भएको अवस्थाको बिजुली, पानी आदिको न्यूनतम शुल्क सरकारले छुट दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्र र सीपसँग जोडेर लानुपर्छ । विगतमा झैं कार्यकर्ता पोस्ने साधन यो हुनुहुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न युवाहरूलाई विभिन्न उद्योग र व्यवसायसँग पालिकाहरूमार्फत जोडेर तोकिएका निजी उद्योगहरूमा तालिम लिन लगाई उनीहरूलाई यो कोषबाट रकम प्रदान गरिनुपर्छ । डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रमा अब नयाँ आएर गाउँसम्म सेवा विस्तार गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण र करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता अप्ठ्याराकै बीचमा नेपालको पर आश्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याउनलाई विशेष योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ । नीति नै बनाएर न्यूनतम केही अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । देश नै लाग्दा तरकारी, फलफूल, मासु, साबुन, स्यानिटाइजर, कागजका सामग्री, सामान्य खालका औषधि, लत्ताकपडा, जडिबुटीबाट बन्ने उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

उर्जा क्षेत्रका ४४ अर्ब बराबरको ठेक्का समस्यामा : अख्तियार
टोकियो ओलम्पिकमा दर्शक निषेध
क्यान इन्फोटेक फागुनमा
सात प्रदेशको कुल बजेट: २ खर्ब ४७ अर्ब
एमालेमा अब कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी बस्न नपाउने सुझाव
प्रश्नपत्रमा लापरवही गरेको भन्दै अनेरास्ववियु बर्दियाले शिक्षा शाखालाई गरायो ध्यानाकर्षण

आजको समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ३५ घाइते

साताका लोकप्रिय समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
धनुषामा एक युवककाे घाँटी रेटेर हत्या, मृतकको मोबाइल फेला
सरकारको गोजीमा दाम छैन, ८० प्रतिशत खर्च भए संचित कोष ‘माइनस’मा
पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र, कर्मचारी दुई जना मात्रै

भर्खरै

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
Dhruba Lamsal || 17 October 2021
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को सरुवा गरेका छन् । दसैँ सकिन नपाउँदै आइतबार...

कुरी-कुरी