Sunday, July 12, 2020
Home बिचार जलवायु, कृषि तथा वनवातावरण

जलवायु, कृषि तथा वनवातावरण

कृषिबालीसँगै उक्त जग्गामा घाँसदाउरा, काठ र फलफूलका रूखबिरुवा पनि हुर्काउने हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणाली नै हो । केही समययता नेपालमा पारिवारिक निजी वनको पैरवी भइरहेको छ । पारिवारिक निजी वन संघका अनुसार तराईमा कम्तीमा ४० र पहाडमा ६० वटा रूख एकै ठाँउमा हुर्काइएका छन् भने त्यसलाई पारिवारिक निजी वन भनिन्छ । १० हेक्टरभन्दा कमकाले मात्र उक्त संघको सदस्या प्राप्त गर्न सक्छन् । १० हेक्टरभन्दा बढी निजी जग्गामा रूख हुर्काउनेलाई निजी वन वा व्यावसायिक निजी वन भनिन्छ । यो परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा लिइएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरी बताउनुहुन्छ । संघको पैरवी हाललाई केवल यी साना वन किसानमा केन्द्रित छ ।

राज्यले निजीवनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति भए पनि निजी वनमैत्री कानुन नबनेका कारण यो क्षेत्र एकदमै ओझेलमा परेको छ । वन विकास गुरु योजना २०४५ ले ३ लाख २५ हजार हेक्टर निजी वनको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने पछि वन क्षेत्रको रणनीति (२०१६–२०२५)ले पनि २ लाख हेक्टर निजी वनको विकास गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो । गुरुयोजनाको २१ वर्षे अवधि सकिँदा केवल २ हजार ४ सय ५५ जना वन किसानको २ हजार ३ सय ६० हेक्टर मात्र दर्ता भएको पाइयो । सन २०१७ सम्मको तथ्यांक हेर्दा ६२ जिल्लाका ३ हजार ७ सय ५३ जनाको २ हजार ९ सय २ हेक्टर मात्र निजी वनका रूपमा दर्ता भएको थियो भने त्यसयता यो बढ्नुको सट्टा घटेको छ । दर्तामा कम देखिए पनि बजारमा सरकारी र सामुदायिक वनबाहेक वार्षिक करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा निजी जग्गाबाट काठ आपूर्ति भइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । अझ सन् २०१५÷१६ मा त देशको समग्र काठ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८३ प्रतिशत योगदान थियो । यसमा कृषिवन तथा दर्ता नभएका पारिवारिक तथा निजी वनहरूको महŒवपूर्ण योगदान छ । कुनै व्यवस्थापन र सहयोगबिना त यति धेरै योगदान दिन सक्ने कृषिवन र पारिवारिक तथा निजी वनलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आव २०७४÷७५ मा मुुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वन क्षेत्रबाट गरी कुल १ करोड ७५ लाख ५२ हजार घन फिट काठ उत्पादन भएको जनाइएको छ । काठको माग भने वार्षिक ३ करोड घनफिटको हाराहारीमा छ । एकातिर देशको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ भने अर्कोतिर नेपालमा विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । हरियो वन नेपालको धन र समृद्धिका लागि वन केवल नारामा मात्रै सीमित भएका छन । आव २०७५-७६ मा विभिन्न मुलुकबाट ६.६ अर्ब, आव २०७४-७५ मा ५.७५ अर्ब रुपैयाँ र आव २०७१÷७२ मा २.१३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भएको थियो । यसरी हेर्दा बढ्दो जनसंख्या, विकास र सहरीकरणले गर्दा प्रत्येक वर्ष काठको मागसँगसँगै विदेशबाट आयात पनि बढिरहेको छ । यति हुँदा पनि राज्यले कृषिवन र पारिवारिक तथा निजी वनलाई प्रवद्र्धन गर्न चासो नलिनु र भएका निजी वनका उत्पादन पनि बजारमा सहज तरिकाले बेच्न नदिई सडाएर विदेशबाट काठ आयात बढावा दिनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।

निजी जग्गामा हुर्काइएका वन पैदावारको कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न कानुनी बाधा र प्रशासनिक झमेला संघीय गणतन्त्र आउँदा पनि उस्तै छ । अपर्याप्त सडक सञ्जाल र भौगोलिक विकटताले बाधा पु¥याएको छ । काठ कटानदेखि बजारसम्म पु-याउँदा लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । दसौं चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दा समय कम्तीमा १ महिनादेखि ४ महिनासम्म र खर्च पनि उत्तिकै लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी सेवाहरू किसानका पहँुचमा नहँदा, प्रहरी र वन प्रशासनबाट हुने अवरोध, धेरै कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने, वन स्रोतको मापन र बजार दरबारे ज्ञान नहुँदा बिचौलियालाई सबै प्रक्रिया आफैं पु¥याउने सर्तमा सस्तो मूल्यमा काठ दिन बाध्य भएका छन् । सस्तो मूल्यमा दिँदा फाइदा त परै जाओस् लगानी पनि नउठ्ने र अनेक प्रताडना बेहोर्नु परेपछि दोस्रोपल्ट देखि वन खेती नगर्ने धेरै भेटिन्छन् ।
पारिवारिक तथा निजी वन विकासका लागि आवश्यक नर्सरी, गुणस्तरीय बीउ तथा बिरुवाको उत्पादन, प्राविधिक सेवा, अनुदान सुविधा, सहुलियतमा ऋण, धितो र जोखिमबाट बच्न बिमाजस्ता सुविधाबाट किसानहरू वञ्चित छन् । आँप, टिक, मसाला, वृक्षरोपण गरेको सिसौंलगायतका करिब २४ प्रजातिको हकमा छोडपुर्जी नलिई बिना रोकतोक बिक्रीवितरण गर्न पाउने नीतिगत प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन तहमा रोकटोक हुन छोडेको छैन । साथै, चाँप, साल, सतीसाल, विजयसालजस्ता उच्च मूल्यका रुख प्रजातिहरूका हकमा कानुनी बाधा अड्चन अझै खुलेको छैन । जसका कारण किसानहरू निजीजग्गामा रुखबिरुवा लगाउनुभन्दा बाँझै छोड्ने गर्छन् ।

वन विज्ञहरू स्वयम्भूमान अमात्य र प्रकाश लम्सालको २०१७ मा प्रकाशित लेखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०१३ को तथ्यांकअनुसार करिब ५४ हजार ९ सय ८० हेक्टर निजी जग्गामा सघन वृक्षारोपण भएको जसमा ५५ लाख रुखबिरुवा रहेको र अन्य २६ लाख रुखबिरुवा छरिएर रहेको उल्लेख छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सोही प्रतिवेदनमा डाले घाँसका सघन र छरिएर रहेका करिब १ करोड ८७ लाख रूखहरू रहेको उल्लेख छ । यी तथ्यांकहरू निजी जग्गाहरूमा थुप्रै रूखहरू रहेको देखाउँछ । वातावरण मन्त्रालयले सन २०१८ मा कार्बन व्यापार कार्यक्रमलगायत सबै गरी देशमा १० लाख हेक्टर निजी वन विकास गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको थियो । देशको खेतीयोग्य जग्गामध्ये ३३ प्रतिशत (१० लाख हेक्टर) जग्गा बाँझै रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले बोल्छ । सहरतिर बसाँइ सर्ने, कृषि कर्म छोड्ने र जग्गा बाँझो रहने बढ्दो प्रचलनसँगै काठको माग बढिरहेको, देशमा काठ उत्पादन हुन नसकेको, आयात बढिरहेको र काठ महँगो भएको सन्दर्भमा कृषिवन र पारिवारिक तथा निजी वनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने अथाहा सम्भावना रहेको मात्रै होइन, अत्यन्तै जरुरी पनि भइसकेको छ ।

हाल कोरोनाका कारण गाउँघर फर्केका जनशक्तिलाई सघन कृषिवनमा संलग्न गराउन आवश्यक छ । अब हामीसँग भएको जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्दै उत्पादन बढाउने र यसमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान नै चाल्नुपर्छ । यसले खाद्य सुरक्षा मात्रै बढाउँदैन, अपितु बेरोजगारी घटाउने र अर्थतन्त्र पनि मजबुत बनाउँछ । यसका लागि जग्गाको किनार र बीचबीचमा कृषि बालीलाई समेत फाइदा गर्ने नाइट्रोजन उत्पादनमा सघाउने बडहर, शिरीष, सिसौ, उतिसजस्ता प्रजाति रोप्ने । एउटै जग्गामा तीन तहको कृषिवन खेती गर्न सकिन्छ । भुइँ तहमा अदुवा, बेसार, आलु, अलैंचीजस्ता तुरुन्त प्रतिफल दिने प्रजातिको खेती, बीचको तहमा मझौला खालका डालेघाँस र फलफूल, कफी तथा माथिल्लो तहमा छिटो बढ्ने खालका काठ प्रजातिहरूको खेती गर्न सकिन्छ ।

एक हेक्टर कृषिवनमा ६० रूख (प्रतिकठ्ठा २ रूख वा प्रतिरोपनि ४ रूख) मात्रै रोप्ने हो भने पनि ३० लाख हेक्टरमा १८ करोड रूखबिरुवाहरू सजिलै हुर्काउन सकिन्छ । कसैले कृषि खेती गर्न चाहँदैन भने पुरै जग्गामा वन हुर्काउन पनि सकिन्छ । डालेघाँस तथा घाँसका बिरुवा लगाई कृषिसँगै पशुपालन पनि गर्नाले दोहोरो फाइदा हुन जान्छ । कृषिमैत्रीरू रूखबिरुवाले माटोको पोषकचक्र सन्तुलन तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्नमा पनि उत्तिकै योगदान पु¥याउँछन् । वन पैदावारका लागि प्राकृतिक वनमा चाप घटाई वन संरक्षणमा र कार्बन संश्लेषणमा योगदान पु¥याउँछ । वन विनाशले कोरोनाजस्ता महामारी आइरहेको सन्दर्भमा वन संरक्षणमा योगदान पु¥याएर पर्यावरणीय सन्तुलन राख्ने र यस्ता महामारी पनि न्यूनीकरण गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

५ लाख हेक्टरमा मात्र निजी वन विकास सकियो भने प्रतिहेक्टर १६ सय रूखका दरले हिसाब गर्दा ८० करोड रूखबिरुवा हुर्काउन सकिन्छ । सरकारले यो वर्ष ५ करोड बिरुवा वृक्षरोपण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, यसलाई निजी जग्गामा लगाउन सकिन्छ । यसरी समग्रमा हिसाब गर्दा १ अर्बको हाराहारीमा रूख हुर्काउन सकिन्छ । विभिन्न अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने एउटा रूखले औसतमा वार्षिक २५ किलो कार्वन संश्लेषण गर्न सक्छ । यसलाई हाम्रो सन्दर्भमा पहाड र तराईको औसतमा घटाएर १५ किलो मान्दा पनि कृषिवन र पारिवारिक तथा निजी वनले औसतमा वार्षिक रूपमा मात्रै १ करोड ५० लाख टन कार्बन संश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

निजी क्षेत्रबाट काठको उत्पादन बढ्दा बजारमा प्रशस्त काठ आपूर्ति भई काठको मूल्य सुपथ हुन्छ । आयात रोकिई, निर्यात बढ्ने र व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । रूखबिरुवाहरूले एकातिर प्रत्यक्ष रूपमा कार्बन संश्लेषण गरी जलवायु सन्तुलन गर्न सघाउँछ भने अर्कोतर्फ प्लास्टिक तथा धातुका सामग्रीहरू प्रतिस्थापन गरेर पनि वातावरणलाई फाइदा पु-याउनेछ । त्यसकारण हामीले कार्बन व्यापारका लागि कृषिवन र पारिवारिक तथा निजी वनलाई समेट्न पहल पैरवी गर्न पनि आवश्यक छ ।

एकातिर राज्यले समृद्धिको नारा घन्काएको छ भने अर्कोतिर समृद्धि ल्याउन सक्ने सम्भावना राख्ने निजी वन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । मौजुदा कानुनी संरचनाले निजी जग्गामा वन हुर्काउन र प्रवद्र्धन गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, वर्तमान संरचनागत र संस्थागत तहमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । कृषिवन तथा जीवनमैत्री कानुनी व्यवस्था र ठोस नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता छ । प्राविधिक सेवा, गुणस्तरीय बिरुवा, बजार सञ्जालीकरणका साथै सहज ऋण, नतिजामुखी अनुदान, बिमा र हरित सम्पत्ति धितो राख्न मिल्ने व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ । कुन ठाउँमा के बिरुवा रोप्न उचित छ, राज्यले त्यसको योजना बनाउनुपर्छ, सूची तयार गर्नुपर्छ र पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्यो भने बजारीकरण र वन उद्यम स्थापनाका लागि सहज हुन्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहसम्मै लचिलो नीति र उचित कार्यक्रम बनाई नर्सरीबाट बिरुवा उत्पादन र वितरण, सहुलियत, प्राविधिक सेवाको लागि वन र कृषि कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय तहले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ ।
भूमि खण्डीकरणको समस्या भइरहेकाले भूमि बैंक र चक्ला खेतीको अवधारणा ल्याउन ढिलाइ गरिनुहुँदैन नत्र टुक्रे जग्गामा कृषि, कृषिवन वा निजी वन लगाएर घरायसी आवश्यकता धान्न पनि नपुग्ने काम गरेर कोही बस्दैन र फेरि पनि धेरै जग्गा बाँझै रहने सम्भावना रहन्छ ।

देशमा संघियता लागू भइसकेको र हाल कोरोनाको संकटले आर्थिक विकल्प खोजिरहेका बेला यसको सुरुवात गर्न सक्यौं भने देश रूपान्तरण गर्न सकिने सुवर्ण अवसर छ । अहिले तिनै तहमा नीति तथा कानुन बनिरहेको अवस्थामा कृषिवन र पारिवारिक तथा निजी वनलाई अधिकार सम्पन्न बनाई समृद्धिको यात्रामा सहयात्री बनाउने यो जत्तिको अवसर देशले गुमाउनुहुँदैन ।

(लेखक वन तथा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)

(Visited 226 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

बढ्दै विपद्को जोखिम : वैशाखयता ९२२ घटना, १५३ को मृत्यु

काठमाडौं । गत वैशाखयता भएका प्राकृतिक विपद्का ९ सय २२ घटनामा परी १ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन...

अवैध मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार जना चिकित्सक पक्राउ

काठमाडौं । अवैध रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा प्रहरीले चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजबाट ४ जना चिकित्सहरूलाई पक्राउ गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी स्रोतका अनुसार...

जुम्लामा पनि पुग्यो सहलको झुण्ड, किसान त्रसित

जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका क्षेत्रमा सहल किरा पुगेको छ । छिमेकी जिल्ला जाजरकोटमा पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको भनिएको सलह जुम्लामा पनि पुगेको हाे...

कोरोना संक्रमणबाट थप तीन जनाको मृत्यु भएको पुष्टि

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबा६ नेपालमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौंमा २ र सिन्धुपाल्चोकमा थप...

भर्खरै

‘अझै दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’

काठमाडौं । सरकारले केही दिनदेखि जारी अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोमा परेकलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा विशेष ध्यान दिने भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम...

बढ्दै विपद्को जोखिम : वैशाखयता ९२२ घटना, १५३ को मृत्यु

काठमाडौं । गत वैशाखयता भएका प्राकृतिक विपद्का ९ सय २२ घटनामा परी १ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन...

राजस्व छलीको मुद्दा फछ्र्योटमा सधैं ढिलाइ, कसरी छलिन्छ ? 

काठमाडौं । सरकारले राजस्व छलीको मुद्दा छिटो टुंग्याउन तीन तहका अदालतबाट दुई तहका अदालतले मात्रै हेर्ने व्यवस्था गरे पनि मुद्दाको फछ्र्योटमा ढिलाइ भइरहेको छ...

नेपालमा पुनः संक्रमण दर शून्य

काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि...

धेरै पढिएका

‘अझै दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’

काठमाडौं । सरकारले केही दिनदेखि जारी अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोमा परेकलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा विशेष ध्यान दिने भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम...

बढ्दै विपद्को जोखिम : वैशाखयता ९२२ घटना, १५३ को मृत्यु

काठमाडौं । गत वैशाखयता भएका प्राकृतिक विपद्का ९ सय २२ घटनामा परी १ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन...

राजस्व छलीको मुद्दा फछ्र्योटमा सधैं ढिलाइ, कसरी छलिन्छ ? 

काठमाडौं । सरकारले राजस्व छलीको मुद्दा छिटो टुंग्याउन तीन तहका अदालतबाट दुई तहका अदालतले मात्रै हेर्ने व्यवस्था गरे पनि मुद्दाको फछ्र्योटमा ढिलाइ भइरहेको छ...

नेपालमा पुनः संक्रमण दर शून्य

काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि...

ई-पेपर

(Visited 39 times, 1 visits today)