Sunday, July 12, 2020
Home बिचार जातीय विभेद किन ?

जातीय विभेद किन ?

नश्ल र जातजातिमा आधारित विभेद २१औं शताब्दीसम्म पनि विकसित भनिएका समाज र राज्यलगायतमा व्याप्त रहनु समस्त मानवजातिको कलंक हो । जातीय विभेदजन्य घटना घट्नु गैरकानुनी मात्र हैन, अमानवीय तथा खेदप्ूर्णसमेत हो । जातीय विभेदजन्य व्यवहार तथा घटनाको व्याप्तताले गर्दा स्वघोषित मानव सर्वश्रेष्ठताप्रति संशय राख्ने प्रशस्त आधार खडा गरिदिएको छ । जातीय विभेदजन्य व्यवहारले मानवलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी होइन, बरु बर्बर, नृशंस र पशुतुल्य बनाएको छ ।

हरेक मानिसमा जन्मसँगै मानवीय संवेग र संवेदना स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमा विकास हुन्छन् । यो समान र स्वाभाविक छ । धर्तीमा जहाँसुकै जुनसुकै जातजाति, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक परिवेश वा पृष्ठभूमिमा जन्मे पनि मानिसमा मानवीय संवेग तथा संवेदना स्वाभाविक र प्राकृतिक ढंगले विकास हुन्छन् । यसका आधारमा समस्त मानिस समान छन् । तसर्थ, न्यूनतम मानवीय संवेग, समवेदना र मर्मको रक्षा, सुरक्षा र बचाउका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारको तर्जुमा गरिएको हो । यद्यपि, अझै पनि मानवअधिकार उल्लंघन गरेर स्वाभाविक प्राकृतिक मानवीय संवेदना र चेतमाथि नांगो प्रहार भएर जघन्य अपराध बारम्बार घट्ने गरेका छन् । मानवका प्राकृतिक र स्वाभाविक क्रिया र प्रतिक्रियामाथि बन्देज लगाउनु, नियन्त्रण गर्नु र निमिट्यान्न पार्न खोज्नु मानवअधिकारको आधारभूत सिद्धान्तको बर्खिलाप हो ।

समाजमा विविध विभेद रहेका हुन्छन् । मानव समाजमा विभेदका आधारको संघटन र विघटन हुने प्रक्रिया अनवरत चलिरहन्छ । मानव समाज रहुन्जेलसम्म विभेदका कडी पनि रहिरहनेछन् समेत भन्ने गरिन्छ । विविध सामाजिक विभेदमध्ये जातीय विभेद एक निकृष्ट तथा अमानवीय विभेदजन्य व्यवहार हो । जातिगत विभेदजन्य व्यवहार हिन्दू धर्मजनित उपज हुन् भनिन्छ तर यो मान्यताको वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भएको छैन । यथेष्ट शोधअध्ययनले यस मान्यतालाई नकारेका पनि छन् । दलितलाई कथित तल्लो जातिको भनिएबाट जातीय विभेद, गरिब भएबाट गरिबीजनित विभेद, सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन वञ्चित गरिएबाट सांस्कृतिक विभेद, धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुन सामाजिक रोक लगाइएबाट धार्मिक विभेद, राज्यले दलितले पु-याएको योगदानको मान्यता नदिएबाट राज्य सिर्जित विभेद आदि विविध बहुआयामिक विभेदको सिकार भइरहेका छन् ।

कानुनी, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि विभिन्न सामाजिक उपपद्धति मिलेर एक जटिल सामाजिक व्यवस्था बन्दछ । सामाजिक उपपद्धतिका विभिन्न घटकले सामाजिक व्यवहार तथा चालचलनको निर्माण गर्दछन् । मानवीय तथा सामाजिक क्रियाकलाप कुनै एक सामाजिक उपपद्धतिबाट मात्र निर्माण हुँदैनन् । सामाजिक व्यवस्थाका विभिन्न उपपद्धतिबीचको अन्तर्सम्बन्ध तथा असरबाट मानवीय क्रियाकलाप निर्देशित हुन्छन् ।

इतिहासकारले मौजुदा इतिहासको पुनव्र्याख्या र पुनर्लेखनका सथै पौराणिक कथा, साहित्यिक कृतिमा व्यक्त गलत चित्रणलाई सच्याउनुपर्छ

यसर्थ, कुनै समाजमा रहेका समस्याको पहिचान गर्न उल्लिखित एक उपपद्धतिको मात्र अध्ययन गर्दा त्यस्तो अध्ययन अपुरो र अधुरो हुन जान्छ । त्यस्तो अध्ययनको निष्कर्ष एकपक्षीय पनि हुन्छ । जसले समस्याको समाधान पहिल्याउनुको सट्टा समस्यामाथि झन् समस्या थोपर्न सक्दछ । तसर्थ, समाजमा रहेका समस्या समाधान हेतु विभिन्न उपपद्धतिको समग्र अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तो खालको अध्ययनले बहुआयामिक दृष्किोण प्रदान गर्दछ भने समस्याका बहुआयामिक पक्षमाथि समेत प्रकाश पार्दछ । जसद्वारा निःसृत निष्कर्षले समस्या समाधान गर्न एकीकृत तथा अन्तरक्षेत्र सम्बन्धित कार्ययोजना निर्माण गर्न सहायता प्रदान गर्छ । सामाजिक समस्या समाधानार्थ समाजमा व्याप्त विभिन्न उपपद्धति लक्षित एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने हुन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको उच्चस्तरको विकासले त झन् अपराध र समस्याका स्वरूप तथा प्रकृति अझै जटिल बनाइदिएको छ । तसर्थ, सामाजिक विभेद तथा अपराध नियन्त्रण हेतु बहुपक्षीय अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

जातीय विभेदजन्य व्यवहार अपराधीकरण गरिसकेपश्चात् पनि ती विभेदजन्य व्यवहार भइरहेका छन् भनी अचम्मबोध गर्ने प्रशस्त देखिन्छन् । सायद, उनीहरू सोच्दा हुन्, जातीय विभेदजन्य व्यवहारको अपराधीकरण गर्दा ती व्यवहार नियन्त्रण हुन्छन् तर भएका छैनन् । वास्तवमा राज्यको कानुनी व्यवस्था मात्रले अपराध कहिल्यै नियन्त्रण गर्न सक्दैन । कानुनमा रहेका प्रतिबन्ध र सजायका व्यवस्था मात्रले कहिल्यै आपराधिक घटना निमिट्यान्न हुन सक्तैनन् । कानुनबमोजिम कडा दण्ड जरिमाना भुक्तान गरेपछि पनि पटकपटक सोही अपराध दोहो¥याउने धेरै हुन्छन् । मृत्युदण्डको सजायको कानुनी व्यवस्था भएका व्यवहारसमेत कानुनले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

अपराधशास्त्रीको मान्यता छ, समाजमा व्याप्त रीतिथिति, मूल्यमान्यता, परम्परा, रीतिरिवाज, धार्मिक तथा नैतिक उपपद्धतिले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । सामाजिक उपपद्धतिले आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न असमर्थ रहेमा मात्र राज्यले कानुनलाई अन्तिम अस्त्रको रूपमा लिई सम्बन्धित व्यवहार नियन्त्रण गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रो समाजका कतिपय सामाजिक व्यवहार तथा व्यवस्था जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने खालका छन् । ती सामाजिक व्यवहारलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा नागरिक सचेतनाका कार्यक्रमबाट सुधार्नु आवश्यक छ ।

नेपाल र भारतका कथित दलित हिन्दू हुन् । बंगलादेश र पाकिस्तानका दलित मुस्लिम हुन् । यसैगरी श्रीलंकाका अधिकांश दलित तमिल हुन् । उनीहरू सबै केही हदसम्म जातीय विभेदका सिकार भइरहेका छन् । हिन्दू धर्म परित्याग गरी क्रिश्चियन धर्म अवलम्बन गरेका नेपालका कथित दलित र बौद्धमार्ग अवलम्बन गरेका तमिल दलितसमेत जातीय विभेदजन्य व्यवहारबाट पीडित भइरहेका छन् । त्यसैले, दक्षिण एसियाली राज्यहरूमा जातीय विभेदजन्य व्यवहार निश्चित धर्मजनित उपजका रूपमा मात्र सीमित रहेका छैनन् । दलित सामाजिक, सांस्कृति आर्थिक र मनोसामाजिक व्यवस्थाबाट सिर्जित विभेदबाट पनि पीडित भइरहेका छन् । आर्थिक तथा शैक्षिक क्रियाकलापमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुँदा बहुआयामिक विभेद क्रमिक रूपमा उन्मूलन हुन सक्छ ।

मानिस सम्बन्धित समाजमा व्याप्त सामाजिक व्यवस्थाका उपज हुन् । समाजका हरेक सदस्य समाजमा व्याप्त सामाजिक व्यवस्थासँग अन्तक्र्रिया गर्दछन् । सोहीअनुसारको मनोसामाजिक दृष्टिकोणको विकास हुन्छ । जुन समाजमा मानिस हुर्कन्छन् । सोही समाजको सामाजिक व्यवस्थाअनुसारका चालचलन, आनीबानी र व्यवहार विकास हुन्छ । विभेदपूर्ण सामाजिक आयाममा जन्मेहुर्केका मानिसमा विभेदपूर्ण मनोदशाको विकास भएको हुन सक्छ । जुन मनोदशा कुनै बखत दमन भई सुषुप्त हुन सक्छ भन्ने कुनै बखत प्रवल रूपमा प्रकट हुन जान्छ । त्यस्तो मनोदशामाथि मानिसको पूर्ण नियन्त्रण नरहन सक्छ । कतिखेर र कुन अवस्थामा विभेदपूर्ण मनोदशा प्रवल हुन्छ, त्यो कुरा स्वयंलाई पनि पत्तो नहुन सक्छ ।

यसर्थ, विभेदजन्य व्यवहारविरुद्ध वकालत गर्नेहरू कहिलेकाहीँ स्वयं आफंै विभेदजन्य व्यवहार प्रदर्शत गर्न पुग्छन् । उनीहरू आफूमा विकसित भएको मनोसामाजिक विभेदजन्य मनोदशाबाट छुटकारा पाउन असम्भव प्रायः हुन्छन् । राजनेता, समाज सुधारक, सामाजिक अभियन्ता पनि उल्लिखित मनोदशाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । यसर्थ, कुनै बखत जातीय मुक्ति र विभेद अन्त्यका लागि ज्यानको आहुति दिन तयार भएको भन्ने जातीय विभेदविरुद्ध सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुन सक्तैनन् । उनमा बाल्यकालदेखिको पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवस्थाबाट अकाट्य रूपमा निर्मित हुन पुग्ने विभेदपूर्ण मनोदशाबाट अन्तरघुलित भई सोहीबमोजिम निर्देशित हुन बाध्य हुन्छन् ।

शारीरिक बनोट, रगत, जगत्, मानवीय संवेग र संवेदनाका आधारमा समस्त मानिस समान छन्

देशमा जाति विशेषका संघसंस्था स्थापित भइरहेका छन् । तिनको सञ्जाल राज्यका कुनाकुनासम्म सरकारी निकायका संयन्त्रभन्दा बढी सशक्त ढंगले विस्तारित भइरहेका देखिन्छन् । ती जातिगत संघसंगठनले सम्बन्धित जातिको कथित महत्तालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । देशभरि विस्तारित जातीय भ्रातृसंगठनहरू सहयोग, मित्रता र भ्रातृत्वको विकासभन्दा पनि कथित जातीय श्रेष्ठता तथा जातिगत स्वार्थका लागि लागिपरिरहेका छन् । उनीहरूको जातिगत गतिविधिले अन्तरजातीय सद्भाव खलबलाउने र अन्तरजातीय विद्वेष फैलाउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । जाति, धर्म र क्षेत्र विशेषले आयोजना गर्ने कुलपूजा, सगोत्री जमघट, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, पूजाआजा, प्रार्थनासभा, चाडपर्वले सांस्कृतिक जगेर्ना, क्षेत्रीयता र बन्धुत्वको भावनाको संवद्र्धन प्रवद्र्धन त होला तर अर्कोतिर यस्ता गतिविधिले नजानिँदो किसिमले फरक जाति धर्म र परम्परालाई निषेध गर्ने र संकटमा पार्ने कार्य परोक्ष ढंगले गरेको छ । यस्ता गतिविधिले जातीय सद्भावमा दरार पनि खडा गर्न सक्छन् । कुनै जाति विशेषले आयोजना गरेका विविध कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमसरह आयोजना भइरहेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा समाज र राष्ट्रले सबै जातजातिको समुचित विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विविधतामा नै एकता हुने र विविधता नै मानवजातिको सुन्दरता हो भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।

जातिगत संघसंगठनले जातिगत सहयोग र जातिगत स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानी मानवीय धर्म, मानवता, मानवअधिकारका विषय लत्याएको भान भइरहेको छ । हरेक घटना र परिघटनालाई जातीय दृष्टिकोणले मात्र दृष्टिगत भइरहेको जस्तो लाग्छ । तिनीहरू जातिगत प्रश्रयमा लागिरहेका छन् । हरेक घटनाको जातिगत आधारमा मात्र विश्लेषण गर्नु अन्ध जातिवादबाहेक अरू केही हुन सक्तैन । हरेक घटनाको विश्लेषण बहुआयामिक दृष्टिले गरिनुपर्छ । समस्त मानवजातिलाई एउटै वस्तुगत दृष्टिकोणले दृष्टिगत गर्नु आजको आवश्यकता हो । ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग र समुदायलाई विशेष व्यवस्थाका माध्यमले उनीहरूको मानवअधिकारको रक्षा गर्नु समाज र राष्ट्रको दायित्व हो ।

हाम्रो राज्य तथा सामाजिक व्यवस्था जातीय विभेदजन्य व्यवहार नियन्त्रण गर्न कानुनी उपायमा मात्र भर परेको देखिन्छ । जातीय विभेदका पक्ष बहुआयामिक र अन्तर्सम्बन्धित छन् । यसर्थ, राज्यले जातीय विभेदको उन्मूलनका लागि शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आवश्यक कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अपव्याख्या गरिएका धार्मिक ग्रन्थहरूका व्यवस्थालाई धर्मगुरुले पुर्नव्याख्या गरी बदलिँदो समाजअनुसारको धार्मिक सचेतना मुखरित तथा सञ्चारित गर्न सक्नुपर्छ । धर्मग्रन्थमा यदि जाति विशेषको प्रशस्ति रहेको छ भने समयानुकूल पुनः परिभाषित गरिनुपर्छ । सबै जातजातिको सहभागितामा सहभोजनको सञ्चालन गर्नुपर्छ । देशका दूरदराजमा सबै जातजाति सम्मिलित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानको आयोजन गर्नुपर्छ । संसारका विभिन्न धर्मका धर्मगुरुले सामाजिक रूपान्तरणका लागि यस्तो गरेका छन् ।

नेपालका राजनैतिक इतिहासले दलितलगायतका ऐतिहासिक योगदानलाई नकारेको छ । लोकगाथा, किंवदन्ती र लोककथालाई स्रोतका रूपमा लिएर भए पनि उनीहरूले इतिहास निर्माणमा पु¥याएको योगदानलाई इतिहासमा समेट्नुपर्छ । इतिहासकारले मौजुदा इतिहासको पुनव्र्याख्या र पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । यसैगरी, पौराणिक कथा, साहित्यिक कृतिमा भएका जातिगत गलत चित्रणलाई सच्याउनुपर्छ ।

शैक्षिक संस्थाले मानवअधिकारसम्बन्धी मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ । पाठ्यवस्तुको चयन गर्दा जातिगत सन्तुलन हुनेगरी पाठ्यसामग्री निर्माण गर्नुपर्छ । असल मानवीय व्यवहार निर्माण गर्न आवश्यक शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यले दलितको आर्थिक तथा शैक्षिक पहँुच वृद्धिका कार्यक्रम निरन्तर तर्जुमा तथा सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलितसम्बन्धी समग्र शोध र अध्ययनका लागि राज्यले एक थिंकट्यांकको गठन गर्नुपर्छ ।

(Visited 184 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

बढ्दै विपद्को जोखिम : वैशाखयता ९२२ घटना, १५३ को मृत्यु

काठमाडौं । गत वैशाखयता भएका प्राकृतिक विपद्का ९ सय २२ घटनामा परी १ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन...

अवैध मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार जना चिकित्सक पक्राउ

काठमाडौं । अवैध रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा प्रहरीले चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजबाट ४ जना चिकित्सहरूलाई पक्राउ गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी स्रोतका अनुसार...

जुम्लामा पनि पुग्यो सहलको झुण्ड, किसान त्रसित

जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका क्षेत्रमा सहल किरा पुगेको छ । छिमेकी जिल्ला जाजरकोटमा पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको भनिएको सलह जुम्लामा पनि पुगेको हाे...

कोरोना संक्रमणबाट थप तीन जनाको मृत्यु भएको पुष्टि

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबा६ नेपालमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौंमा २ र सिन्धुपाल्चोकमा थप...

भर्खरै

अमिताभ र अभिषेकलाई कोरोना सँक्रमित, जया र ऐश्वर्याको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ

मुम्बई । भारतमा कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला बलिउड चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन र उनका छोरा एवम् अभिनेता अभिषेक बच्चन कोरोना सँक्रमित भएका छन् ।...

‘अझै दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’

काठमाडौं । सरकारले केही दिनदेखि जारी अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोमा परेकलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा विशेष ध्यान दिने भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम...

बढ्दै विपद्को जोखिम : वैशाखयता ९२२ घटना, १५३ को मृत्यु

काठमाडौं । गत वैशाखयता भएका प्राकृतिक विपद्का ९ सय २२ घटनामा परी १ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन...

राजस्व छलीको मुद्दा फछ्र्योटमा सधैं ढिलाइ, कसरी छलिन्छ ? 

काठमाडौं । सरकारले राजस्व छलीको मुद्दा छिटो टुंग्याउन तीन तहका अदालतबाट दुई तहका अदालतले मात्रै हेर्ने व्यवस्था गरे पनि मुद्दाको फछ्र्योटमा ढिलाइ भइरहेको छ...

धेरै पढिएका

अमिताभ र अभिषेकलाई कोरोना सँक्रमित, जया र ऐश्वर्याको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ

मुम्बई । भारतमा कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला बलिउड चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन र उनका छोरा एवम् अभिनेता अभिषेक बच्चन कोरोना सँक्रमित भएका छन् ।...

‘अझै दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’

काठमाडौं । सरकारले केही दिनदेखि जारी अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोमा परेकलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा विशेष ध्यान दिने भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम...

बढ्दै विपद्को जोखिम : वैशाखयता ९२२ घटना, १५३ को मृत्यु

काठमाडौं । गत वैशाखयता भएका प्राकृतिक विपद्का ९ सय २२ घटनामा परी १ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन...

राजस्व छलीको मुद्दा फछ्र्योटमा सधैं ढिलाइ, कसरी छलिन्छ ? 

काठमाडौं । सरकारले राजस्व छलीको मुद्दा छिटो टुंग्याउन तीन तहका अदालतबाट दुई तहका अदालतले मात्रै हेर्ने व्यवस्था गरे पनि मुद्दाको फछ्र्योटमा ढिलाइ भइरहेको छ...

ई-पेपर

(Visited 39 times, 1 visits today)