Sunday, July 12, 2020
Home बिचार महममारी, लकडाउन र मानवअधिकार

महममारी, लकडाउन र मानवअधिकार

कोभिड–१९ का कारण विश्व आक्रान्त छ । नेपाल पनि अछुतो छैन । सुरुमा केही सुरक्षितजस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय संक्रमितहरू बढ्दै जाँदा खतरा बढेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले दुई महिनादेखि लकडाउनको घोषणा गरेको छ । तर, यो लकडाउनबाट कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा उपलब्धि न्यून र मानवअधिकारको उपभोगमा बाधाचाहिँ उच्च छ । कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारबाट भइरहेका कार्य, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आमउपभोक्ताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासनमा पहुँच, नागरिकको कर्तव्यजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर मानवअधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा लकडाउनको अवधिमा मानवअधिकारप्रति सरकारको गम्भीरता देखिएन ।

दुई महिनाको लकडाउन अवधिमा सबैभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार जोखिममा प¥यो । कोभिड–१९ बाहेकका मिर्गौला, क्यान्सर, क्षयरोग, एड्स, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोगजस्ता दीर्घ प्रकृतिका बिरामी नियमित उपचारबाट वञ्चित हुन पुगे । निजी अस्पतालले बिरामीलाई उपचार नगर्नेदेखि लिएर बिरामीले एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न नसकेको पाइयो । अस्पतालमा व्यक्ति सुरक्षा कवचको कमी, आरडीटी प्रविधि भरपर्दो नहुुनु, पीसीआर प्रविधिको परीक्षण अत्यन्त न्यून तथा अस्पतालमा पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड, आवश्यक औषधिलगायतको अभाव हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (१), ३ (१) र ४ ले प्रत्याभूत गरेबमोजिम स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारबाट नागरिक वञ्चित भए । उपचार कार्यमा अहोरात्र खटिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा तिनका परिवारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेगरी विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो तर सुरक्षाकर्मीबाट दुव्र्यवहार र कुटपिट भए ।

संविधानप्रदत्त नागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूतिका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अहं भूमिकालाई स्वीकार गरिनुपर्छ

लकडाउनमा एकबाट अर्कोलाई संक्रमण नहोस् भन्नका लागि सम्भावित संक्रमित राखिएको क्वारेन्टाइन अत्यन्तै अव्यवस्थित देखियो । विश्व स्वास्थ संगठनको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा उपयुक्त र पर्याप्त खाना, पानी र सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्ने, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका न्यूनतम उपायको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन तथा न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई सम्भव भएसम्म पर्याप्त रूपमा हावामा ओहोरदोहोर गर्न सक्ने खालको एकल कोठा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिबीचमा समेत शारीरिक दूरी कायम हुनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनबाहिर रहेका परिवारका सदस्यसँग कुराकानी र सञ्चार गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, यथासम्भव इन्टरनेट, समाचार तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मनोसामाजिक सहायता उपलव्ध गराउनुपर्ने र बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनमा पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, पिउने पानी, शौचालय, उचित बसोबास, स्वास्थ्य हेरचाह, मौसम अनुकूलको ओड्ने, ओछ्याउनेजस्ता अति न्यूनतम आवश्यकताको समेत उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा व्यक्तिका आधारभूत मानवअधिकार संकुचनमा परे ।

कोभिड–१९ ले आप्रवासी कामदारको क्षेत्रमा विकराल समस्या सिर्जना ग¥यो । खाडीलगायतका गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी ठप्प हुँदा घर फर्कन खोजेका कामदार अलपत्र परे । भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली लकडाउनपश्चात् रोजगारी तथा गाँस बासको समस्या भई स्वदेश फर्किने क्रममा नेपाल भारत सिमानामा आउँदा उनीहरूबाट संक्रमण हुन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीले स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाएकोले लुकीछिपी वैकल्पिक बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेको समेत पाइयो । वैकल्पिक बाटोबाट स्वदेश प्रवेश गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने तथा गाउँसहरमा लुकिछिपी रहने कारणबाट संक्रामक रोगको जोखिम बढ्यो । सीमा नाकामा आई क्वारेन्टाइनमा बसेका पनि अलपत्र भए । रोजगारी, गाँस र बासको समस्या भई घर फर्केका नेपालीको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र स्वदेशभित्रै बस्न पाउने वातावरण सिर्जना हुन सकेन । तालिम तथा अध्ययनको क्रममा बंगलादेश, कतारलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका विद्यार्थी, पर्यटक तथा कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेका पनि खर्च अभावले अलपत्र र अप्ठ्यारोमा परे । सीमा क्षेत्रमा आई अलपत्र परेका नागरिकको असुरक्षित अवस्थाबाट नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको हनन हुनुका साथै नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतहको आदेशसमेत प्रचलन हुन नसकेको पाइयो ।

घर फर्केका नेपालीको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र स्वदेशभित्रै बस्न पाउने वातावरण सिर्जना हुन सकेन

लकडाउनबाट कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित बन्यो । कृषि पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न कृषकलाई कृषि उत्पादनका लागि आवतजावत गर्न, कृषि उपजको बेचबिखन तथा उचित मूल्य प्राप्त गर्न कठिनाई उत्पन्न हुुनुका साथै मल, बीउ, कृषि उपकरण, कृषि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध हुन सकेन । नेपालको संविधानको धारा ३६ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (१) बमोजिमका खाद्य र खाद्यवस्तुको अभावमा व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन पाउने मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेन । संविधानको धारा ५१ (ङ) खण्ड ५ मा उल्लेख भएको राज्यको नीतिअनुरूप कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँच पु-याउन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको पर्याप्त खाद्यान्नको अधिकारसमेत संकटमा प-यो ।

खाद्य अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकारका साथै जीवनको अधिकारसमेत अन्योन्याश्रित हुने भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३६ र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर, कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको, राहत वितरण व्यवस्थित हुन नसकेको र दैनिक श्रम गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा समस्या देखिएकाले उनीहरूको खाद्य तथा स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गरी जीवनको अधिकार रक्षा गर्न सरकार चुकेको पाइयो ।

लकडाउन अवधिमा अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिएका पत्रकार भौतिक रूपमा असुरक्षित भएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको, अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिँदा पनि पत्रकार पुनः सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ पर्ने गरेको, पत्रकारप्रति असहिष्णु व्यवहार हुने गरेको, सञ्चारकर्मीको कार्यप्रति नै सरकारी अधिकारीबाट प्रश्न खडा गरिएको, समाचार संकलनका लागि स्थलगत रूपमा खटिँदा पत्रकारलाई हतोत्साहित गरिएको तथा समाजिक सञ्जालमा लेखेको आधारमा विभेदपूर्ण तवरले साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने गरिएको जस्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कार्य देखिए । संविधानप्रदत्त नागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूतिका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अहं भूमिका हुने हुँदा सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार निकायबाट पत्रकारमाथि हुने गरेको दुव्र्यवहार र हतोत्साहन कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मूल्य, मान्यता एवं नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १७ (२) (क), धारा १९, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १९ को समेत प्रतिकूल पाइयो ।

लकडाउनको अवधिमा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार अझ बढी जोखिममा प-यो । श्रमिक दैनिकश्रमबाट विमुख हुँदा भोकै बस्न बाध्य हुनुप-यो । सहरमा श्रमविमुख भई घर हिँडेका बाटैमा अलपत्र परे । राहत वितरणमा उचित व्यवस्थापन गर्न, अपांग, अशक्त, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कैदीबन्दी, सुकुम्बासी तथा अति विपन्न वर्गका लागि राहतमा विशेष ध्यान पु-याउन सकेको पाइएन । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुनुका साथै खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइ र सामाजिक दूरी कायम हुन नसकेको देखियो ।

संकटको अवस्थामा सबै मानवअधिकार सामान्य अवस्थामा झैं निर्बाध रूपमा प्रचलन हुन कठिन हुने भए तापनि संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारको प्रचलनमा सरकार गम्भीर हुनै पर्दछ । यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको परिचालन तथा सम्बन्धित निकायबीच यथेष्ठ र शीघ्र समन्वय हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ५२ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १२ (२) र (४) को राज्यबाट सम्मान हुनुपर्दछ । साथै, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २९ र नेपालको संविधानको धारा ४८ बमोजिम नागरिकले पनि सरकारबाट तोकिएका सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी कर्तव्य पूरा गर्नु आवश्यक छ ।

(Visited 151 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशत डिस्चार्ज, पुनः संक्रमण दर शून्य

काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि...

अवैध मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार जना चिकित्सक पक्राउ

काठमाडौं । अवैध रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा प्रहरीले चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजबाट ४ जना चिकित्सहरूलाई पक्राउ गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी स्रोतका अनुसार...

जुम्लामा पनि पुग्यो सहलको झुण्ड, किसान त्रसित

जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका क्षेत्रमा सहल किरा पुगेको छ । छिमेकी जिल्ला जाजरकोटमा पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको भनिएको सलह जुम्लामा पनि पुगेको हाे...

कोरोना संक्रमणबाट थप तीन जनाको मृत्यु भएको पुष्टि

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबा६ नेपालमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौंमा २ र सिन्धुपाल्चोकमा थप...

भर्खरै

संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशत डिस्चार्ज, पुनः संक्रमण दर शून्य

काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि...

म्याग्दी पहिरो : २७ जनाको शव फेला, अझै चार जना बेपत्ता

पोखरा । म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिमध्ये २७ जनाको शव भेटिएको छ । घाइते १२ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौं,...

मनसुनपछिको विपद् :२९ दिनमा ८८ को मृत्यु, ३२ बेपत्ता

काठमाडौँ ।  मनसुन सक्रिय भए पछिको २९ दिनमा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । सबैभन्दा बढीपहिराले क्षति पु-याएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार मुलुकका...

अवैध मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार जना चिकित्सक पक्राउ

काठमाडौं । अवैध रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा प्रहरीले चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजबाट ४ जना चिकित्सहरूलाई पक्राउ गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी स्रोतका अनुसार...

धेरै पढिएका

संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशत डिस्चार्ज, पुनः संक्रमण दर शून्य

काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि...

म्याग्दी पहिरो : २७ जनाको शव फेला, अझै चार जना बेपत्ता

पोखरा । म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिमध्ये २७ जनाको शव भेटिएको छ । घाइते १२ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौं,...

मनसुनपछिको विपद् :२९ दिनमा ८८ को मृत्यु, ३२ बेपत्ता

काठमाडौँ ।  मनसुन सक्रिय भए पछिको २९ दिनमा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । सबैभन्दा बढीपहिराले क्षति पु-याएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार मुलुकका...

अवैध मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार जना चिकित्सक पक्राउ

काठमाडौं । अवैध रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा प्रहरीले चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजबाट ४ जना चिकित्सहरूलाई पक्राउ गरेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी स्रोतका अनुसार...

ई-पेपर

(Visited 39 times, 1 visits today)