विश्वव्यापी रूपमा फैैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरिएको ७४ दिनभएको छ । अहिलेसम्म ११ जनाको मृत्युु भइसकेको र झन्डै ३ हजारको पोजिटिभ रिपोर्ट आइसकेको छ । स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन १० र १२ दिन लाग्ने गरेका कारण पनि संक्रमण झन् बढिरहने स्थिति उत्पन्न हुँदै छ । लकडाउनसँगै कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएका कदम प्रभावकारी भएनन् भने नेपालमा लाखौंको संख्यामा संक्रमण फैलन सक्ने र अरू थप हजारौं संख्यामा मानिसको मृत्यु हुन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञले बताउन थालेका छन् ।
मानवीयता र अर्थतन्त्रमा प्रभाव : लकडाउन लम्बिदै जाँदा अर्थतन्त्रमा ४ र ५ खर्ब नोक्सानी हुन सक्ने अर्थविद्बाट जुन अनुमान गरिएको छ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बन्नुका साथै गरिब, बेरोजगार र दैनिक ज्यालादारी श्रममा बाँचेका श्रमिकहरू रोजगारीविहीन, आम्दानीविहीन, खाद्यान्नविहीन, स्वास्थ्योपचारविहीन र कतिपय श्रमिक डेरा र आवासविहीन (नो जब, नो पे, नो फुड, नो हेल्थ केयर र नो सेफ्टी होम)को अवस्थामा जान सक्नेछ । यसबाट भयावह स्थिति उत्पन्न हुने र भोकमरी र अपर्याप्त स्वास्थ्योपचारका कारण अकालमा झन् धेरै मानिसको मृत्युु हुने, आम्दानीको अभावमा झन् धेरै मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ । यस्तै किसान, निम्नमध्यम वर्ग, व्यापारी, व्यवसायी, सानाठूला उद्योगी एवं मध्यमवर्गका मानिस पनि लकडाउनका कारण आफ्नो व्यवसाय ठप्प हुँदा मारमा परेका छन् ।
उनीहरू यतिखेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, बैंकलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी रकम र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत घरभाडा भुक्तानी गर्न असमर्थ हुँदा यसले खासगरी बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई असर गर्ने र यसले बैंकमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी बढाउन आवश्यक पर्ने थप पुँजीको अभावमा सिंगो मुलुकमा उत्पादन र रोजगारीमा थप समस्या उत्पन्न भई अर्थतन्त्र संकटमा पर्न जाने स्थितिप्रति यतिबेला नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, समाजका सबै बुद्धिजीवी गम्भीर बनेर कोभिड–१९ को प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । यस सन्दर्भमा विगतमा चालिएका कदमप्रति अलिक सूक्ष्म ढंगले समीक्षा गरेर ठोस नीति बनाउन जरुरी छ ।
मूल्य वृद्धि र कालाबजारियालाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई निरन्तर प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ
कमजोरीबाट पाठ सिक्न जरुरी : चीनमा डिसेम्बरको अन्त्यबाट सुरु भएर युरोप हुँदै सिंगो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएर नेपालभित्र चैत्रपछि मात्रै संक्रमण भित्रिएको हो । माघमा संसद्भित्र नै कोभिड–१९ को सामना गर्न पूर्वतयारी गर्ने’bout व्यापक छलफल भएर सरकारलाई तयारीको व्यवस्थापनमा लाग्न संसद्ले निर्देश गरेको थियोे । अन्य देशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमका अनुभव र योजनाअनुरूप नेपालमा पनि संक्रमण फैलन सक्दछ भन्ने पूर्वानुमान गरेर योजना बनाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, अन्य देशको अनुभवको आधारमा देशका सबै अस्पतालमा उपचारको पूर्वतयारी र हरेक वडास्तरमा क्वारेन्टाइनको निर्माणको तयारी र लकडाउन घोषणा गरेपछि पनि लगत्तै मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन बने नबनेको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी थियोे । तर, लकडाउन लागू भएको दुई महिनाभित्र पनि क्वारेन्टाइन राम्रोसँग बन्न नसकेको र क्वारेन्टाइनका कारण नै थप संक्रमण फैलिएको समाचार आएका छन् ।
यसबाट नीति र योजना बन्ने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुन नसकेको स्थिति देखिएको छ । सञ्चार, यातायात र जनशक्तिको पर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि क्वारेन्टाइनको त्यस किसिमको स्थितिप्रति गम्भीर भएर सोच्न जरुरी देखिएको छ । क्वारेन्टाइनको फितलो व्यवस्थापनबाट अब होम क्वारेन्टाइनको जुन चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, यसले क्वारेन्टाइन निर्माणमा भएको लगानी खेर जाने र होम क्वारेन्टाइनबाट सावधानी अपनाउने बानी नहुँदा पनि परिवार र समुदाय झन् संक्रमण फैलिएर जाने जुन गम्भीर स्थिति छ, यसकोे निगरानी, अनुगमन गर्ने र नियमित दैनिकी तत्तत् ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
अहिलेको संक्रमण फैलनमा ९० प्रतिशत छिमेकी मुलुक भारतबाट आएका मानिसबाट भएको देखिएको छ । भारत सरकारले मे ३ तारिखदेखि नै रेल सेवा सुचारु गरेकाले हजारौंको संख्यामा नेपाल फर्किनेको लर्काे नै लागेको छ । उनीहरूलाई उताबाट स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी पठाउने गरिएका कारण नेपालका लागि यो थप समस्याको विषय बनेको छ । अब सीमा नाकामा आएका नेपालीलाई सुरक्षित साथ घरसम्म पु-याउन त्यहीअनुसारको तयारी हुन जरुरी छ । बर्सात सुरु भएको छ, त्यसो भएको हुँदा यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारसहित स्वास्थ्यकर्मी परिचालन : अहिले जुन मात्रामा संक्रमण फैलिएको छ, यो मात्रा दिनदिनै दोब्बर हिसाबले बढ्दै छ । अब समुदायमा फैलन थालेपछि भयानक महामारी फैलने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले कम्तीमा सबै जिल्ला सदरमुकाममा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था युद्धस्तरमा गर्नैपर्ने भएको छ । अहिले एक जना संक्रमितको रिपोर्ट आउन १० र ११ दिन लाग्ने जुन स्थिति छ, यसलाई जसरी पनि अन्त्य गर्न जरुरी छ । यस्तै, अहिले संक्रमितको संख्या ३ हजार भएको छ, यो संक्रमण फैलदै जाँदा ३० र ४० हजारमा फैलन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेर किट, पीपीए आदिको व्यवस्था र तदनुरूप स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन गर्न जरुरी देखिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको बिमा र अन्य सहुलियतका सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णय ठीकै भए पनि फ्रन्टलाइन बसेर सेवा पु-याउने स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा उपकरण उपलब्ध नगराउने हो भने झन् जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ । यस्तै, एउटै स्वास्थ्यकर्मीलाई सदैव फ्रन्टलाइनमा ड्युटी दिँदा पनि सहज हुन्न । तसर्थ, हरेक एक साता वा दुई सातामा स्वास्थ्यकर्मीकोे टिमलाई रोटेसन गरेर परिचालन गर्ने र तदनुरूप सीप र तालिम पनि निरन्तर सञ्चालन गर्नुुपर्ने स्थिति देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिरका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमण र साधारण उपचार गर्ने बेग्लाबेग्लै रूपमा अस्पतालको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी पूर्ण रूपमा अस्पतालाई परिचालन गरिनुपर्दछ । बर्सातसँगै हरेक विषयमा समस्या उत्पन्न हुँदै गएको स्थितिमा जिल्ला स्तरमा आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको व्यवस्था, सबै वडास्तरमा स्वास्थचौकीमा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
बैंकमा ब्याज र व्यवसायमा घरभाडा भुक्तानी हुन नसक्दा यसले वित्तीय तरलताको अभाव ल्याउने देखिन्छ
सरकार, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीच समन्वय : कोरोना एउटा डरलाग्दो महामारीको रूपमा फैलिएको छ । यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी ठाउँठाउँमा परिचालन गर्न जरुरी छ । यसको अलावा नागरिक समाजको स्तरबाट पनि स्वयंसेवक रूपमा परिचालन हुन जरुरी छ । नागरिक समाजका सदस्यलाई परिचालन गर्ने भनेको राजनीतिक दलले नै हो । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता ‘सेफ एन्ड स्टे होम’ भनेर घरमै बस्ने जुन स्थिति देखिएको छ, राजनीतिक दलभित्रका सदस्यमध्ये पनि स्वयंसेवकको तालिम प्रदान गरेर क्वारेन्टाइन भएका ठाउँमा रेखदेख गर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई सहयोग पु-याउने, सम्भावित संक्रमित मानिसको खोजी गर्ने, उनीहरूलाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पु-याउने काममा ठूलो सहयोग पुग्दछ । यसैगरी, टोलबस्तीमा रोजगारी र आम्दानीको अभावमा भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थितिका मानिसको अवस्था पहिचान गर्ने, तिनीहरूलाई राहत र उद्धार गर्न स्थानीय वडा र पालिकामा समन्वय गराउने र जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा सरकार र राजनीतिक दलहरू छन् भन्ने अनुभूति दिन आवश्यक छ । यस्तै, अझै पनि समुदाय, टोलबस्ती हुँदै घरघरसम्म नियमित रूपमा पुगेर कोरोना भाइरसबाट बच्न सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
यस्तै, लकडाउनको अवधिमा डिप्रेसनलगायतका मनोरोग, हिंसात्मक गतिविधि बढिरहेको समाचार आइरहेका छन् । यसका लागि घरघरमा पुगेर मनो परामर्श, गरेर स्वास्थ्य र शान्ति सुरक्षा र अमनचैन प्रभावकारी रूपमा कायम गर्न ध्यान दिन जरुरी छ । र, यस काममा सरकार, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीच अझै समन्वय हुन सकेको देखिएको छैन । यसरी प्रभावकारी समन्वय र परिचालन भएको भए स्थानीयस्तरमा अहिले जुनजुन समस्या गम्भीर ढंगले देखापरेका छन, समन्वय भएको भए कम्तीमा धेरै समस्या समाधान हुने थियोे । तसर्थ, यतिखेर सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका बीचमा एकीकृत तवरले समन्वय गर्ने र राजनीतिक दलहरू पनि स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा समन्वयात्मक हिसाबले प्रभावकारी ढंगले परिचालित हुने स्थिति निर्माण गर्नै पर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक’bout : कोभिड–१९ का सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई देशभित्र फर्काउने सम्बन्धमा अहिले सरकारले निर्देशिका बनाएर कामलाई अगाडि बढाउन थालेको समाचार आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमाा गएकामध्ये गम्भीर बिरामी र कामबाट निकालिएका श्रमिकको अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक अवस्थामा रहेको स्थिति छ । स्वदेश फिर्ता हुँदा जुन सर्तमा गएका छन्, फर्किदा सम्बन्धित देशको सरकार र रोजगारदाताले टिकट बेहोर्नुपर्ने नियमविपरीत अहिले श्रमिकले आफैं बेहोरेर आउन बाध्य हुनुपर्ने र यसका लागि सरकारले चार्टर गरेर ल्याउनुुपर्दा एकातिर श्रमिकले उल्टो पैसा खर्चेर स्वदेश आउन पर्ने र सरकारले चार्टर्ड गर्दा महँगो पर्दा थप खर्च र दायित्व बढने जुन स्थिति छ, यो स्थितिलाई गर्न भरपर्दाे सुरक्षा अपनाएर नियमित व्यवसायिक उडान गराउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यस्तै, विदेशबाट आउने श्रमिकलाई ठूलो दायित्व र बोझ नहुनेगरी सुरक्षित तवरले घरसम्म पु-याउने कामलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।
यसैगरी, विदेशमा काम गरेर पसिना बगाएर श्रम गरेका श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक र अन्य सुविधा रोजगारदाताले भुक्तानी नदिएको, कामबाट निकालेका कारण श्रमिकले समस्यामा भोग्नु परिरहेको जुन स्थिति छ, यस किसिमको स्थितिको अन्त्यका लागि सरकार र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले सम्बन्धित देशका सरकारसँग आप्रवासी श्रमिकले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका आधारमा उनीहरूको सुरक्षा, रोजगारी र आर्थिक पारिश्रमिक भुक्तानी नियमित पाउने सम्बन्धमा संवाद गरेर उत्पन्न समस्यालाई समाधान गरिनुपर्दछ । यसका लागि कूटनीतिक नियोगको आर्थिक र जनशक्ति क्षमता तत्काल वृद्धि गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको काम र जीवनयापनलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न गराउन ध्यान दिनु जरुरी छ ।
बराबर कर्मचारी सरुवा : महामारीमा सिंगो कर्मचारीयन्त्र परिचालित भइरहेको स्थिति छ । यस अर्थमा युद्धमा सबै क्षेत्र र तहमा खटिरहेका छन् । तर, बेलाबेलामा खासगरी प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा भइरहेको जुन स्थिति यसले युद्ध जित्न गाह्रो हुन्छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई पदस्थापन गरेपछि बारम्बार सरुवा र फेरबदल गर्दा, नयाँ ठाउँमा जाने मानिसलाई ठाउँ, योजना र कार्यक्रम नै बुझ्न समय लाग्दा कोरोना नियन्त्रण गर्न चालिएका योजना, काम फितलो बन्न पुग्दछन् । बरु अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, थप स्रोतसाधन, जनशक्ति उपलब्ध गराउने, रोटेसनमा काम गराउने ढंगले कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ ।
राहत र रोजगारी : लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै राहत वितरणको क्रम सुुुुरु भयो । राहत वितरण पनि पर्याप्त, गुणस्तरीय र व्यवस्थित नभएको टिप्पणी आए । तर, सरकारले राहतलाई रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । लकडाउनका कारण सहरबजारमा सुरक्षित तवरले उद्योग कलकारखाना व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थिति छैन । यस्तो स्थितिमा दैनिक रोजगारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक र तिनका आश्रित परिवार भोकभोकै रहन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन काम र रोजगारी पूर्ण रूप सञ्चालन नभएसम्म उनीहरूका लागि गुणस्तरीय खाद्य वस्तु राहतस्वरूप उपलब्ध गराई भोकभोकै हुनबाट मुक्त गराउन उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
यस्तै, मुलुकभित्रका बेरोजगार, नयाँ श्रमशक्ति, वैदेशिक रोजगारी फिर्ता भई आउने श्रमिक गरी झन्डै ३० र ३५ लाख श्रमिकलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारको बजेटमा ७ र ८ लाख मानिसका लागि रोजगारी प्रदान गर्न सकिने भन्ने योजना आएको छ । यसरी हेर्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्ने जुन अभिभारा छ, यो त एक तिहाइ मात्रै भयो, अझ यो पनि ठोस योजनामा आधारित छैन ।
अब सरकारले सबै किसिमका रोजगारीका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर, श्रमिकसम्बद्ध राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाकोषलगायत अन्य दीर्घकालीन योजनाका रकम रकमानन्तर गरेर कम्तीमा २ खर्बको कोभिड–१९ रोजगारमूलक कोष खडा गर्नुपर्दछ अन्यथा ठूलो राष्ट्रिय समस्या र हाहाकार उत्पन्न हुन जान्छ । अतः हरेक स्थानीय पालिकास्तरमा नै स्वरोजगारी गर्ने गरी सीपमूलक तालिम प्रदान गरेर स्थानीय सरकारको सिफारिसमा स्थानीय बैंकबाट कृषि लघु उद्योग, व्यापार व्यवसायमा परियोजनाका आधारमा १ लाखदेखि ५ लाखसम्म बिनाब्याज सरल प्रक्रियाबाट कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । यसरी मात्रै गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने आधार तयार हुनेछ । उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता, हरेक वडामा सरकारको लगानीमा तथा स्थानीय सरकार र स्थानीय सहकारी संस्थाको समेत लगानीमा कृषि उपज खरिदबिक्री सहकारी केन्द्र खडा गरिनुपर्दछ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई राहत : यतिबेला उद्योगी व्यवसायी कर भुक्तानी, बैंकको सावाँब्याज भुक्तानी, श्रमिकको ज्याला भुक्तानी र उत्पादित वस्तुको बजार नहुँदा समस्यामा परेका छन् । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीलाई अत्यन्तै सस्तो दरको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
कृषि उत्पादन, प्रभावकारी आपूर्ति : बजारको मागका आधारमा खाद्यवस्तुको पर्याप्त भण्डारण र आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु अहिलेको प्राथमिक कार्य हो । खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन त्यसको व्यबस्थापन गर्ने, छिटोभन्दा छिटो उत्पादन हुने खाद्य वस्तु उत्पादन गर्न कृषकलाई गाउँघरसम्म पुगेर बीउबिजन, मल, आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ । यस्तै, बजारमा वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्ने, कालाबजारियालाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई निरन्तर प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
खर्च कटौती र मितव्ययिता : कोभिड–१९ बाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४ र ५ खर्बको नोक्सानीमा परेको स्थिति आँकलन गरिँदै छ । तसर्थ, कोभिड–१९ को स्वास्थ्योपचार, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि गर्नेगरी कोभिड–१९ ले असर पारेको क्षेत्रमा उपचार, राहत, उत्पादन र रोजगारी र आय वृद्धि गर्नेेगरी स्रोतसाधन जुटाएर बजेट विन्यास गर्न पनि सुविधाजन्य सार्वजनिक खर्चमा निर्मम ढंगले खर्च कटौती, व्यापक संरचनात्मक सुधार गरी खर्च कटौती गर्न जरुरी छ ।
