सप्तरी । नेपाल सरकारले मेची–महकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा प्राथमिकतामा राखी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बुधबार राजविराजमा आयोजित मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवास–इनरुवा खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सरोकारवालासँग गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सो जानकारी गराइएको हो ।
रेल विभाग, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाबाट बातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको जिम्मेवारी पाएको फुलब्राइट कन्सलटेन्सी प्रालिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रालिका प्रमुख मञ्जुलकृष्ण मानन्धरले रेल सञ्चालनका लागि अवाश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनले अहिलेसम्म कुल ७ खण्डमध्ये ६ खण्डको विस्तृत सर्भे तथा डिजाइन कार्य सम्पन्न भइसकेको बताए । रेल विभागले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको कुल लम्बाई ९४५ किमिमध्ये बर्दिवास–इनरुवा खण्डको १३९ दशमलव ४२ किमि लम्बाईको विस्तृत र सर्भे, डिजाइन कार्य तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यसमेत सम्पन्न गरिसकेको उनले जनकारी दिए ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गतको बर्दिबास–इनरुवा रेलमार्ग खण्डको सुरुवात प्रदेश २ को महोत्तरीको बर्दिबासबाट सुरु भई धनुषाको मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ, धनुषाग्राम, गणेशनाथचारनाथ, शहीद नगरपालिका हुँदै लगिनेछ । त्यसैगरी सिरहाको कर्जन्हा, मिर्चैया, गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, नरहा तथा सप्तरीको सुरुंगा, खडक, शम्भुनाथ, डाक्नेश्वरी, हनुमाननगर, कञ्चनरूप, राजविराज नगरपालिका एवं रूपनी, महादेवा र तिरहुत गाउँपालिका तथा प्रदेश १ को सुनसरी जिल्लाको कोसी, भोक्राहा र नरसिंह गाउँपालिका तथा इनरुवा नगरपालिकासम्म पुगी समाप्त हुने मानन्धरले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मानन्धरले प्रस्तुत गरेको संक्षिप्त जानकारीपत्रनुसार यस रेलमार्गमा कुल १४ स्टेसन रहनेछन् । जसमध्ये १० स्टेसनका यात्रुका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ भने चारवटा स्टेसन सिग्नल स्टेसनका रूपमा मात्र रहनेछन् । साथै दुई स्थानमा मालवाहक गाडी पनि रोकिने स्टेसन हुनेछन् ।
त्यस्तै, रेलमार्गले ओगट्ने जग्गा, रेलमार्गको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरको भाग र स्टेसन क्षेत्रमा थप जग्गा गरी कुल ८१४ दशमलव २२ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने जानकारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रालिका प्रमुख मानन्धरले रेलवे सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कुल जमिनमध्ये ७४१ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा निजी रहेको बताए । उनले रेलवे ट्र्याक निर्माणका क्रममा निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति तथा समयसापेक्ष मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने रकम’bout समेत रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनालाई प्रतिवेदन बुझाइसकिएको जानकारी दिए ।
यस परियोजनाको कुल लागत ९६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पर्नेसमेत मानन्धरले जानकारी दिए । कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भूप्रसाद यादव, डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख शिवनारायण साह, उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरीका अध्यक्ष अरुण प्रधानलगायतले रेलसेवा सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो सुझावसमेत दिएका थिए ।
